निरीह वन रक्षक
कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सशस्त्र वन रक्षक क्याम्प।
ऐन, नयाँ भर्ना, तालीम र हतियारको अभावमा वन रक्षक आफैं असुरक्षित बन्दा वन सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको गोरुसिंगे चोकको उत्तरतर्फ सेतो रङको एकतले घर देखिन्छ।
यो घरलाई २०६६ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्ण पोखरेलले सशस्त्र वन रक्षक क्याम्प बनाएका थिए। तर, अहिले यो क्याम्पमा मुस्किलले वन रक्षक भेटिन्छन्। उबेला रातो अक्षरमा लेखिएको 'सशस्त्र वन रक्षक क्याम्प' मेटिइसकेको छ।
“सबै कर्मचारी स्थानीय भएकाले साँझ् परेपछि घरमै जान्थे”, अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका पोखरेल भन्छन्, “उद्देश्यअनुसार काम भएन, देख्नेलाई मात्र वन रक्षक क्याम्प भयो।”
वन सुरक्षाको नाममा देशका ३१ जिल्लामा सशस्त्र वन रक्षक खटिएका छन्। तर, अधिकांश जिल्लामा रक्षकको अवस्था कपिलवस्तुभन्दा फरक छैन। जिल्ला वन कार्यालय, बाराका जिल्ला वन अधिकृत भैरवप्रसाद घिमिरे जिल्लामा ४५ जना सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दीमध्ये ३५ दरबन्दी खाली रहेको बताउँछन्। “भएकाहरू पनि खटाइएको ठाउँमा जाँदैनन्”, उनी भन्छन्।
गैंडाको संरक्षणका लागि १९८७ सालमा स्थापित सशस्त्र वन रक्षक बल नेपाली सेनापछिको दोस्रो पुरानो फौज हो। त्यो बेला नेपाली सेनाकै जनशक्तिबाट बनाइएको फौजलाई पछि चितवन, बर्दिया, र कोशी टप्पुका वन्यजन्तु संरक्षणको जिम्मा दिइएको थियो। २०२६ सालपछि भने तराईको वन पैदावार सुरक्षामा पनि यही सशस्त्र फौजलाई नै परिचालन गरिएको थियो।
वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य, लामो समयदेखि भर्ना प्रक्रिया रोकिएकाले पनि सशस्त्र वन रक्षकको काम–कारबाहीमा केही समस्या देखिएको बताउँछन्। पछिल्लो पटक २०५४ सालमा ५० वन रक्षक नयाँ भर्ना भएयता दरबन्दी खुलेकै छैन।
“दरबन्दीअनुसार पर्याप्त जनशक्ति छैन, पुरानामा थुप्रै समस्या छन्”, आचार्य भन्छन्। उनका अनुसार मुलुकभर सशस्त्र वन रक्षकको १ हजार ८३ दरबन्दीमध्ये अहिले ३४४ जना मात्र कार्यरत छन्।
डडेल्धुराको एडिवान सामुदायिक वनमा अवैध रुपले काटिएको काठ।
भताभुङ्ग संरचना
सरकारद्वारा संरक्षित वनमा हुने चोरी–तस्करी र अतिक्रमण नियन्त्रणको जिम्मा वन रक्षकको भए पनि यो संगठन आफैंमा अस्तव्यस्त देखिन्छ। नियमित तालीम, भर्ना प्रक्रिया र सरुवा–बढुवा जस्ता प्रक्रिया अवरुद्ध छ। विभागका महानिर्देशक आचार्य आवश्यक ऐन–नियमको अभावमा यी समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति पाएका छौ,” उनी भन्छन्, “ऐन बनेपछि समस्या समाधान हुने आशा छ।”
तर, वन रक्षकले ऐनको कुरा सुनेको पनि दशकौं भइसक्यो। एक सशस्त्र वन रक्षक भन्छन् “सेवा–सुविधाको कुरा गर्यो कि ऐन देखाइन्छ।”
हुन पनि सशस्त्र वन रक्षक ऐनको चर्चा २०४६ सालदेखि नै चल्दै आएको हो। २०६३ सालमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी ऐन बनाउन वन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। ऐनको मस्यौदा तयार गर्न २०६९ सालमा वन विभागका तत्कालीन उप–महानिर्देशक यमबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइयो। तर, ऐन बन्न सकेन।
त्यसो त २०५२ सालदेखि चलेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले पनि ऐन बन्ने जोडबललाई खुम्च्याउने काम गर्यो। वन रक्षकसँग भएका हतियार विद्रोहीले हत्याउने डरले सरकारले हतियार जिल्लास्थित सुरक्षा निकायमा थन्क्याउन निर्देशन दियो। त्यसबेला बुझ्ाइएका थ्रीनटथ्री र बाह्र बोरको बन्दुक अधिकांश जिल्लाका वन रक्षकले फिर्ता पाएका छैनन्। भएका हतियार पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। मर्मतका लागि बजेट छैन।
पुराना हतियार नपड्किंदा तस्करबाट ठूलो खतरा रहेको जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटका जिल्ला वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, एक महीनाअघि मात्र बलेरीमा तस्करको समूहले गस्तीमा रहेको वन रक्षकमाथि आक्रमण नै गर्यो। तर, प्रत्याक्रमणका क्रममा वन रक्षकको हतियार पड्किएन। “उनीहरू डराएर भागे, भिडन्त भएको भए अफ्ठेरो हुन्थ्यो,” कोइरालाले सुनाए।
रक्षकभन्दा तस्कर बलिया!
पछिल्लो समय वन रक्षक तस्करबाट असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्। कारण, वन रक्षकभन्दा तस्कर आधुनिक हतियार बोक्छन्।
४ पुस २०६८ मा रौतहटको इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत वन रक्षक रामलाल साह तस्करको आक्रमणमा मारिए। वन रक्षक र प्रहरीको संयुक्त गस्तीमा रहेका साह तस्करसँगको गोली हानाहानमा मारिएका थिए। त्यसअघि २०६२ सालमा पनि जिल्लामै तस्करसँगको भिडन्तमा वन रक्षक कृष्णहरि दाहालले ज्यान गुमाउनु परेको थियो।
जिल्ला वन कार्यालयहरूका अनुसार, पछिल्लो ३ वर्ष यता बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा र सर्लाहीमा मात्र तस्कर र वन रक्षकबीच गोली हानाहानका ५० भन्दा बढी घटना भइसकेका छन्। तस्करहरू भाग्ने होइन, जाइलाग्ने गरेका छन्। वन रक्षकमा तस्कर पक्राउ गर्नुभन्दा पनि उनीहरूबाट जोगिने चुनौती देखिएको छ। “तस्करहरू बलिया हुन थालेका छन्,” बाराका जिल्ला वन अधिकृत भैरवप्रसाद घिमिरे भन्छन्।
प्रतिरक्षात्मक बनेका वन कर्मचारी समूहमा बाहेक कार्यालयमै पनि असुरक्षित छन्। एक महीनाअघि कैलालीको पच्मुडिया वसन्त इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत दिलीप यादवलाई राति एक समूहले कुटपिट नै गर्यो। कैलालीका जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्दका अनुसार, यसअघि पनि अत्तरियास्थित इलाका वन कार्यालयका कर्मचारी यसैगरी कुटिएका थिए।
माघ, २०६९ सालमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि उत्तरपश्चिम तर्फको जंगलमा काठ तस्करी भइरहेको सूचना पाएर त्यहाँ पुगेको तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्ण पोखरेलसहित पाँच जनाको टोली तस्करकै घेराबन्दीमा पर्यो। “१७–१८ जनाले चारैतिरबाट घेरा हाले, प्रतिकार गर्नसक्ने अवस्था थिएन, जसोतसो झुक्याएर भाग्यौं”, पोखरेल भन्छन्।
कतिपय ठाउँमा भने सुरक्षा निकाय र वन कार्यालयको समन्वय नहुँदाको फाइदा पनि तस्कर र भू–माफियाले उठाइरहेका छन्। वन अधिकृतहरू भने वन अतिक्रमणकारी हटाउन सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन्। एक वर्षअघि रूपन्देहीका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रबहादुर प्रछार्इंले विष्णुपुरा गाविसको वन क्षेत्रमा बसेका सुकम्बासी हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सुरक्षा मागे। तर, तत्कालीन प्रजिअले सुरक्षा दिन नसक्ने बताएपछि आफू पछि हटेको उनी बताउँछन्। जिल्लाकै देवदहमा अतिक्रमण रोक्न पनि सुरक्षा निकायले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। “भएको जनशक्तिले भ्याउँदैन, प्रहरीको सहयोग पाउनै गाह्रो छ”, प्रछार्इं भन्छन्।
सेनाबाटै ल्याउने तयारी
सशस्त्र वन रक्षकका रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न वन विभागले नेपाली सेनाबाटै जनशक्ति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार, यसका लागि विभागले नेपाली सेनासँग छलफलसमेत शुरु गरिसकेको छ।
सेनाबाट वन रक्षक बनाउने प्रक्रियालाई हाल कार्यरत वन रक्षकहरुले भने विरोध गरेका छन्। “सेना रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीलाई बढुवा नगरी सेनालाई हाकिम बनाउन पाइँदैन भन्ने हो”, सशस्त्र वन रक्षक माधव उप्रेती भन्छन्।
सरुवाविरोधी रक्षक
शेषनाथ साह सशस्त्र वन रक्षक भएको २६ वर्ष भयो। तर, यो अवधिमा १६ वर्ष उनले पर्सामै बिताएका छन्। उनी मात्र होइन, मित्रदेव चौधरीले पनि जिल्ला नछोडेको १५ वर्ष भइसक्यो। २३ वर्षे अवधिमा उनको सरुवा छिमेकी रौतहट जिल्लामा भयो। तर, उनले पर्सा छाडेनन्।
जिल्ला वन कार्यालय पर्साका अनुसार ३४ जना वन रक्षकको दरबन्दी भएको पर्सामा करारका ६ सहित हाल २२ जना कार्यरत छन्। त्यसमध्ये १६ जनाले १० देखि २० वर्षसम्म जिल्ला छाडेकै छैनन्।
निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा कर्मचारीको सरुवा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पर्साका जिल्ला वन अधिकृत चन्द्रदेवलाल कर्ण राजनीतिक दबाबका कारण 'यहीं नियुक्ति लिएर यहीं रिटायर्ड हुने' प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरुवा भए पनि राजनीतिक दबाबमार्फत मिलाउँछन्।”
साथमा सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
