कारबाहीको पात्र
लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भए पनि उनले अनेक अपराधका प्रमाणहरु असरल्ल छाडेर गएका छन् ।
लोकमानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहँदा गरेका ज्यादतीबारे छानवीन गर्न संसद्को महाअभियोग विशेष समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उनी पदमा नरहेकाले महाअभियोग लगाउनेबारे सांसद्हरूबीच मतभेद भए पनि उनका ज्यादतीको छानवीन गर्न मतैैक्यता देखिएको छ ।
लोकमानले संवैधानिक पदमा रहँदा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्न गरेका कृत्यहरूबारे निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट छानवीन हुन आवश्यक पनि छ ।
राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई त्रस्त पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र कसैको उक्साहटमा मुलुकलाई नै कमजोर बनाउन लागेका उनलाई त्यसवापत् सजाय भएन भने भोलिका दिनमा अर्को कुनै दुस्साहसी यस्तै हर्कत गर्न नसुरिएला भन्न सकिन्न ।
लोकमानले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न राज्यका अंगहरूलाई एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गरे । शक्तिमा रमाउने स्वभावका उनी त्यस क्रममा नेपाललाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनाउने वाह्य शक्तिकेन्द्रको सहयोगी बने । सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसका चार जना महानिरीक्षकमाथि उनले गरेको ‘कारबाही’ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
किन भयो सशस्त्र तारो ?
पदमा रहनेहरूले धेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको र त्यसबाट जनता आजित भएका कारण कसैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै समाजमा ‘हो–हो’ भन्ने मनोविज्ञान रहेकाले सशस्त्रको बहालवाला र पूर्वप्रमुखहरूमाथि लोकमानले गरेको ‘कारबाही’ प्रकरणबारे धेरै चर्चा भएन । तर, त्यसमा भ्रष्टाचारभन्दा अरु नियतले बढी काम गरेको थियो ।
लोकमानले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका थिए । त्यसका लागि उनले एकातिर ठूलो शक्तिकेन्द्रको विश्वास जित्नु थियो भने अर्कातिर समाजमा पनि केही न केही छाप पार्नु थियो । त्यसकै लागि उनले सशस्त्र प्रहरी बललाई तारो बनाएका थिए ।
त्यसका मुख्य दुई कारण थिए, पहिलो– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको द्वन्द्व । सशस्त्रमा कोषराज वन्त र नेपाल प्रहरीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरीक्षक बनेपछि यी दुई संगठनबीचको सम्बन्ध तिक्त बन्दाको मारमा सशस्त्र परेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको राम्रो सम्बन्ध नरहेको फाइदा उठाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले फक्राउ पूर्जीको अधिकार लिंदा यी दुई सुरक्षा अंगबीचको द्वन्द्व सतहमै आएको थियो ।
बदलामा नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको नामबाट प्रहरी शब्द नै झिक्नुपर्ने जवाफी अडानका साथ उसलाई राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जानबाट रोक्ने प्रयाससमेत गर्यो । औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रले पाएकोमा नेपाल प्रहरी झन् क्रुद्ध थियो ।
लोकमानसँग प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बुझ्निसक्नुको मित्रताले यसमा प्रतिशोधको थप काम गर्यो । लोकमानले भनेकै प्रहरी अधिकृत अख्तियारमा खटाउने, दरबन्दीबाहेकका प्रहरी जनशक्तिलाई त्यहाँ पठाउने, प्रहरीभित्रका सरुवा–बढुवामा बरु विभागीय मन्त्रीलाई नटेरेर लोकमानलाई खुशी पार्ने र दिनरात टंगाल धाइरहने आईजीपी अर्यालले सशस्त्रविरुद्ध लाग्न लोकमानलाई सजिलो बनाइदिएको अनुभव सशस्त्रका अधिकृतहरूले गरेको भने यी कारणबाट मात्र होइन ।
अर्यालले अख्तियारमा घन्टौं बिताउँदा लोकमानलाई भेट्न नपाएर फर्किएका आयुक्तहरूले अहिले अरु कारण पनि खोल्न थालेका छन् ।
दोस्रो, २०५८ सालमा स्थापित कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलले उत्तरी छिमेकबाट ठूलो परिमाणमा भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग पाइरहेको छ ।
अहिले पनि काठमाडौंको मातातीर्थ मा रु.३ अर्ब ६० करोड चिनियाँ सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिष्ठान निर्माण भइरहेको छ, जुन दक्षिणलाई मन पर्ने कुरै भएन । नेपाल प्रहरीको लागि भारतले पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाइदिने कुरा चाहिं २५ वर्षदेखि चर्चामा सीमित छ ।
यस पृष्ठभूमिमा सशस्त्रका अधिकृतहरूको चीन आवात–जावत हुने नै भयो, जसलाई उतैतिर ढल्केको भनेर आरोपित गर्न सजिलो भयो । त्यसो त, लोकमानसिंह कार्की कसको योजनामा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए र कसका लागि काम गर्थे भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ । उनी आफ्नो नियुक्तिको स्रोतप्रति बफादार हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल तारो बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको त्यही कारण बेलाबेला भारतीय पक्षसँग असमझ्दारी भएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेकै छ ।
नेपाली सीमाको कहाँ–कहाँ अतिक्रमण भएको छ भन्ने अध्ययन सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण गृह मन्त्रालयमा छ । त्यो पनि आफ्ना लागि एउटा गलपासो बनेको सशस्त्रका उच्च अधिकृतहरूको अनुभव छ ।
९ मंसीर २०७२ मा सुनसरीको हरिपुरमा नेपालीमाथि गोली हान्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) विरुद्व उठेको आवाज होस् वा त्यसको चार दिनपछि झपाको केचना पसेका एसएसबीका १३ जनालाई सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको घटना, दक्षिणी छिमेकी खुशी हुने कुरै भएन ।
पर्साको ठोरी, चितवनको बाल्मिकी र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा अतिक्रमण रोक्नकै लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्प राखिएपछि छिमेकीको टाउको दुखेको छ ।
चारजना प्रमुखलाई एकपछि अर्को गर्दै लाइन लगाएर अख्तियारमा हाजिर गराउनुका पछाडि यी कारणले काम गरेको भन्ने सशस्त्रका अधिकृतहरूको अनुभवलाई गलत भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तो पनि छानवीन !
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा बसेर कुनै अनियमितता छानवीन होइन, सूचना जुटाएर बार्गेनिङ गर्थे भन्ने कुराका साक्षी काठमाडौंका थुप्रै व्यापारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठेकेदारहरू छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वसँग पनि उनले त्यही रणनीति अपनाए । फलाना खरीदको फाइल पठाइदिनु भनेर पत्र लेख्ने, फाइल आएपछि केही नगर्ने । लोकमानले तीन पटकसम्म फाइल मगाउने र फर्काउने काम गरेको देखिन्छ ।
पहिलो पटक २७ चैत २०७१ मा झिकाएका फाइल २० वैशाख ०७२ मा फिर्ता गरेका लोकमानले दोस्रो पटक ६ वैशाखमा फेरि झिकाएका फाइलहरू २२ भदौसम्म राखेका थिए । तेस्रो पटक २७ मंसीरमा फाइल झ्किाएका उनले २ पुसमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई पत्र लेखे । यसबीचमा के–के कुरा भए ? विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्दा किनारा लागेर वन्तले मुख नखोल्दासम्म यो प्रश्नको उत्तर पाइने छैन ।
लोकमानले सशस्त्रका तीन जना पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओली, सनत बस्नेत र शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि तान्न गजबको तरीका अपनाए– ‘सशस्त्रको परम्पराअनुसार मभन्दा अघिका महानिरीक्षकहरूले जे प्रक्रिया अपनाएका थिए, त्यही गरेको हुँ’ भन्ने महानिरीक्षक वन्तको बयानलाई आधार बनाउँदै ।
त्यो मात्र पर्याप्त नहोला भनेर ‘राष्ट्रको भलो चाहने नेपाली’का नामबाट ५ पुस २०७२ मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला यो देशमा ‘राष्ट्रको भलो चाहने नेपाली’ लोकमान र उनका नन्दी–भृंगीबाहेक अरु को नै थिए र ?
लोकमानको नियत भ्रष्टाचार छानवीन नभएर दुःख दिने, बदनाम गराउने र उपलब्धि शून्य हुने भए पनि धेरै प्रचार गराउनेमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरा बयानका लागि बोलाएको समय र अपनाइएको कार्यशैलीबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
दिउँसो दुई बजे फोन गरेर अख्तियारमा बोलाउने, एक घन्टा कुराउने अनि कार्यालय समय सकिनुभन्दा एक घन्टाअघि ८–१० करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने काम कुनै नियम, कानून र पद्दति क्रियाशील रहेको देशको अनुसन्धान प्रणालीमा सम्भव हुँदैन, तर लोकमानले त्यसै गरे ।
त्यति ठूलो भनेर प्रचार गरिएको मुद्दाको सम्पूर्ण ‘डील’ गर्ने काम डीएसपी माधव खत्री र सई होमबहादुर थापालाई दिनुको कारण लोकमानबाहेक अरुलाई थाहा हुने कुरै भएन !
लोकमानले संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई मानिसलाई अप्ठेरोमा पारेर पैसा असुल्ने अड्डा बनाए । कुनै जोरजुलुम नगरी, कानूनले दिएको अधिकारको अधिकतम उपयोग र आफ्नो प्रतिरक्षाको अधिकतम मौका दिएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा हो, तर लोकमानको बक्रदृष्टिमा जो परे, उसले यस्ता कुनै सुविधा पाएनन् । बयानका क्रममा कतिपय अधिकारीलाई मानसिक मात्रै नभएर भौतिक यातनासमेत दिने हर्कत भएको सुनियो ।
पदमा रहँदा कसैले भ्रष्टाचार गरे छानवीनको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई छ, तर लोकमानले आठ वर्षअघि अवकाश भएका वासुदेव ओली, चार वर्षअघि अवकाश पाएका सनत बस्नेत र तीन वर्षअघि अवकाश भएका शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई फलानो–फलानो कागज ल्याऊ भने ।
उनीहरूले ती कागज कहाँ पाउने र ल्याउने ? आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षकबाट बेरुजु फरफारक भइसकेका साना–मसिना कागज भण्डार गरेर राखिंदैन भन्ने कुरा हुकुमप्रमांगीबाटै भए पनि सरकारी सेवामा वर्षौं बिताएका लोकमानलाई थाहा थिएन होला त ?
जे होस्, यस प्रकरणमा उनले साढे दुई वर्षसम्म झुलाएर त्यसबाट सक्दो लाभ लगिसकेको र अब यसभन्दा बढी फाइदा नहुने देखेपछि कारबाही गरेर उतातिरको पनि मन राख्न खोजेको देखिन्छ ।
यस्ता प्रकरणहरूको गहिराइमा पुग्न र राज्यलाई कमजोर बनाएर लोकमानले कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न चाहेका थिए भन्ने उदांगो पार्न उनका विरुद्ध संसद्मा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनैपर्छ ।
लोकमानले गरेका अपराधबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिन र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर ‘पब्लिक डोमेन’मा अभिलेख राख्न पनि महाअभियोग लगाउनैपर्छ ।
-1732353496.jpg)
