संसदीय समाचार र पत्रकारको आचरण
शिव गाउँले
संसद् जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभा हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि जनताले आफैद्वारा निर्मित ऐन–कानुनबाट शासित हुने प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले संसद्को महङ्खव हाम्रा लागि झन् धेरै छ । अति सम्मान गरेर होला, कतिपयले यसलाई लोकतन्त्रको मन्दिर पनि भन्छन् ।
यसका निर्णय र निर्णय प्रक्रियासहितका कामकारबाहीबारे रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारले संवैधानिक, कानुनी र यस सम्बद्ध नियम/निर्देशिकासहित विषयवस्तुसम्बन्धी न्यूनतम सूचना र ज्ञान राख्नुपर्छ । पत्रकारसँग संसद्को निर्माण र कामकारबाहीबारे संविधानले के भनेको छ भन्ने जानकारी हुनु जरुरी छ ।
संसद्मा सांसदका कामकारबाही, तिनले लिने निर्णय, तिनका भनाइ र भोगाइहरु पत्रकारका लागि राम्रा समाचार हुन् । तर, यस्ता कामकारबाहीबारे कुनै समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी सार्वजनिक गर्दा कुनै संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन भयो÷भएन भनेर हेक्का राख्नु जरुरी छ । जस्तो कि, नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९३० मा ‘सङ्घीय संसद्को कुनै पनि कामकारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन’ भनिएको छ ।
संसद्का कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेका ऐन, कानुन, नियमावलीका बारेमा न्यूनतम जानकारी पत्रकारस“ग हुनुपर्छ । एउटै विधेयक वा प्रस्ताव संसद्मा किन पटक–पटक पेस हुन्छ र पटक–पटक पारित हुन्छ भन्ने कुराको भेउ पाइएन भने संसद्मा प्रवेश गर्न अनुमति पाएको विधेयकलाई पारित भएको भनेर लेख्ने गल्ती हुनपुग्छ । विगतमा हामीले यस्ता गल्ती पटक–पटक गरेका छौं । अब आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्न हामीले ढिला गर्नुहुन्न ।
संसदीय प्रणाली संविधान, कानुन र नियमबाट मात्रै निर्देशित हुँदैन । यसका कतिपय कामकारबाहीमा परम्परालाई पनि हेर्ने गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा यसका असल अभ्यास र परम्पराहरु कानुन, नियमसरह मानेर तिनको पालना गरिन्छ । पत्रकारले संविधान, कानुन र नियमले स्पष्ट नतोकेका विषयवस्तु र प्रक्रियाका बारेमा आफ्नै र अन्यत्र अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासहरु के के छन् भन्नेबारेमा धेरथोर जानकारी राख्नुपर्छ ।
युरोपियन युनियनको संसद्का सांसदका लागि बनेको आचारसंहिताले त सांसदलाई यतिबिघ्न नियन्त्रण गरेको छ कि सांसद भएका बेला संसद्बाहिरको कमाइ, सहयोग, उपहार उल्लेख गर्नुपर्ने, अरु स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने भनिएको छ । हाम्रो पत्रकारिताले गर्नुपर्ने तर धेरैहदसम्म उजागर गर्न नसकेको विषय यो पनि हो । हाम्रा सांसदहरुका स्वार्थ बाझिने मुद्दाहरु के के हुन् भनेर पहिचान गर्न हामीले सकेका छैनौ“ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन ९बाफिया०, शिक्षा, सार्वजनिक खरिदलगायतका ऐन संशोधन विधेयकमा किन कुनै अमूक सांसदको मात्रै बढी रुचि देखिन्छ भन्नेमा पत्रकारका नजर शङ्कालु हुनुपर्छ । तर, यी विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा गतिलो आधार–प्रमाण जुटाउने र ‘एउटा स्रोत मात्रैको भर पर्दा गल्ती हुन सक्छ’ भन्ने कुरामा पत्रकार सजग हुनुपर्छ ।
पत्रकारले विषयवस्तुलाई जे हो, त्यही रुपमा बुझ्नुपर्छ । संसद्का गतिविधिलाई ‘कभर’ गर्दा त्यो छलफल थियो, बहस थियो वा चर्चा गरिएको थियो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसलाई संसद्मा भएको विवाद भन्न सकिन्छ÷सकिन्न, यकिन गर्नुपर्छ । दलहरुका बीचमा विवादजस्तो देखिए पनि सामान्यतया संसद्मा ‘विवाद’ होइन, बहस हुनेगर्छ । यो भेद छुट्याउन नसक्दा कहिलेकाहीं हामीलाई संसदीय रिपोर्टिङ झगडाको सस्तो समाचार जस्तो लाग्न सक्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार ‘विवाद’ भन्नाले ‘कुनै विषय, समस्या वा कुरालाई लिएर गरिने छलफल, बहस, वाद–विवाद’ बुझिन्छ । ‘बहस’ भन्नाले ‘कुनै विषय वा पक्षको कुरा प्रमाणित गर्नका लागि गरिने सवाल–जवाफ, छलफल, तर्कवितर्क, पैरवी’ बुझिन्छ । अब संसद्मा भएको सवालजवाफ विवाद थियो वा बहस छुट्याउने जिम्मा संवाददाताको हो । मेरा विचारमा हाम्रा कमजोरीहरु छन् ।
संसद्ले गरेको निर्णय र अवलम्बन गरेको प्रक्रियाका बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा आधार–प्रमाणसहित वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि, यो पत्रकारिताको स्वीकृत विधि र अवलम्बन गरिएको मान्य सिद्धान्त हो । संसद्को हकमा पनि यो जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ । संसद्मा कुनै विषय लिखित रुपमा वा रेकर्ड भएको अवस्थामा पाउन सकिन्छ । अन्य कतिपय विषय पनि अन्तर्वार्ता वा सूत्रहरु प्रयोग गरेर सूचना सङ्कलन गर्न सकिन्छ । तर, यसको परीक्षण गर्न चुक्नुहुदैन ।
सामान्यतया संसद्मा प्रेसको पहुँचबाट नै सर्वसाधारणले संसदीय गतिविधि थाहा पाउँछन् । त्यसैले संसद्मा प्रेसको पहुँच भनेकै जनताको पहुँच हो भन्न सकिन्छ । प्रेसको खुला, निर्वाध र पारदर्शी प्रवेश प्रणालीबाट नै हामी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौ“ । तर, यसो भन्नुको अर्थ संसद्मा प्रेसले प्रवेश पाउनु उसले मनपरि गर्न पाउनु होइन । प्रेस प्रवेशको आधार, तह, स्थान र प्रक्रियालाई संसद्का नियम र सभामुखको आदेशले व्यवस्थित गर्न सक्छ । युरोपियन युनियनसहित संसारका संसदीय प्रणालीले स्थापित गरेका छन् कि, यस्तो नियम प्रेसले पनि मान्नुपर्छ ।
सांसदका गतिविधि, संसद्को निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका बारेमा समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र सन्तुलित छ भन्नेमा पत्रकार विश्वस्त हुनुपर्छ । अन्यथा हाम्रा समाचार, कार्यक्रम र सम्पादकीय टिप्पणीहरु विश्वसनीय हुदैनन् र संसद्मा प्रेसको पहुँचलाई जनताको पहुँच भनेर बुझ्न छाड्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ ।
पत्रकारले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका सामग्रीहरु विश्वसनीय हुनुपर्छ । ती सामग्रीहरु त्रुटिरहित हुनुपर्छ । तर, मानवीय कमजोरी वा आफ्नो पहुँचबाहिरका कारणले कुनै गल्ती हुन गएमा तत्काल सच्याउनु पत्रकारको जिम्मेवारी हो । प्रकाशित वा प्रसारित समाचारमा त्रुटि हुन गएको थाहा पाउनासाथ खण्डन गर्नु पत्रकारको दायित्व हो । आचारसंहिताको स्पष्ट मापदण्ड यो हो कि, सप्रमाण खण्डन वा प्रतिक्रिया आएमा प्रस्ट भाषामा उचित स्थान दिई यथाशीघ्र गल्ती सच्याइ प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्छ । कुनै पत्रकारले गल्ती सच्याएपछि पनि सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा ऊ क्षतिपूर्ति दाबी गरेर अदालत जान सक्छ । संसारका लोकतान्त्रिक प्रणालीका न्यायालयहरुले त्यो गल्ती पत्रकारले नियतवश गरेको हो कि होइन भनेर हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
समाचार वा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा समाचारको आधिकारिकता र विश्वसनीयताका लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ । यो पत्रकारिताको महङ्खवपूर्ण औजार हो । तर, गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व पत्रकारको भएकाले स्रोतको इच्छा वा अनुमतिबेगर त्यस्ता गोप्य स्रोतको नाम वा पहिचान खुलाउनु हुदैन । किनभने, समाचार स्रोत संवाददाताको पुँजी हो ।
भनिन्छ– सामाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय सामग्रीमा सम्बन्धित पत्रकारको नियत पनि हेरिन्छ । तसर्थ, कुनै राजनीतिक दल, सांसद वा संसद्का कर्मचारीबाट प्रकाशन–प्रसारण वा समाचार सामग्रीका रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले लिएको सूचना सामग्री निजी स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नुहु“दैन । यहाँनिर पत्रकारको पनि स्वार्थ नमिल्ने क्षेत्रको खुलासा हुनुपर्ने÷नपर्ने बहसको विषय हुन सक्छ ।
अन्त्यमा संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री बन्ने÷ढाल्ने, राष्ट्रपति जिताउने÷हराउने, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने काम संसद्को हो । यस अर्थमा यदि राजनीतिलाई खेल मान्ने हो भने संसद् खेल मैदान हो । तसर्थ, राजनीतिक दल, सांसद, संसद् पदाधिकारी र पत्रकारबीचको सम्बन्ध पेसागत निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा पत्रकारिता मात्रै व्यावसायिक हुन नसक्ने होइन कि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संसद् पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
(संसदीय मामिला पत्रकार समाजले ९ माघमा बजारमा ल्याएको पुस्तक संसदीय पत्रकारिताको पुस्तक अंश ।)
-1732353496.jpg)
