एकाधिकारको स्वार्थ
त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय।
२० पुसको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठकले मातहतका नौ वटा संस्थान तथा संकायका सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। बैठकले अब उप्रान्त त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गर्यो।
कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सहकुलपति शिक्षामन्त्री धनीराम चौधरी, उपकुलपति तीर्थराज खनियालगायत ३३ जनाको त्रिवि सिनेट बैठकको यो निर्णयले ती संस्थानहरूलाई वर्षौंदेखि आफैंले गरिरहेको सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ। यसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई), वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र शिक्षा, मानविकी, कानून र व्यवस्थापन संकायलाई सोझै प्रभावित तुल्याएको छ।
स्वायत्ततामा हस्तक्षेप
त्रिविको गलत निर्णयको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले २३ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वायत्तता खोस्ने सरकारको निर्णय तीन सातासम्म नसच्याइए आफू अनशन बस्न बाध्य हुने घोषणा गरेका छन्। यता सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स, नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीलगायतका १० संघसंस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा र डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत आईओएमको विद्यार्थी संख्या र शुल्क निर्धारणको अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई दिइएको निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन्।
“यो निर्णयले आईओएम जस्ता स्वायत्त संस्थान तथा क्याम्पसहरूको स्वायत्तता खोस्ने काम गरेको छ”, आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन्।
त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको भनाइमा सिनेटको पछिल्लो निर्णय गल्तीमाथिको अर्को गल्ती हो। “विज्ञ नै नभएको कार्यकारी परिषद्ले सीट, सम्बन्धन र शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्नु बेथिति निम्त्याउनु हो”, माथेमा भन्छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीको भनाइमा पनि त्रिविको यो निर्णय एकाधिकार जमाउने स्वार्थबाट प्रेरित छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टर पदेन सदस्य, दुई डीन र दुई शिक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विषयका विज्ञ नै नभएका यी सदस्यहरूले विभिन्न विषयका कलेजको अनुगमन गरेर सीट निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। आईओईका डीन डा. त्रिरत्न बज्राचार्य इन्जिरियरिङ र चिकित्सा विज्ञान आफैंमा प्राविधिक विषय भएकाले कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले ती विषय बुझन र पहिल्याउन गाह्रो हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसको सोझो असर प्राज्ञिक र शैक्षिक गतिविधिमा पर्छ।”
डा. केदारभक्त माथेमा
पूर्व उपकुलपति, त्रिवि
यसअघि शुल्क निर्धारण सरकार वा सम्बन्धित संस्थानको विद्या परिषद्ले गर्ने गरेकोमा अब त्यो अधिकार सरकार वा त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले लिएको छ। आईओएमको हकमा शुल्क निर्धारणको काम आईओएमकै कार्यान्वयन समितिले गर्दै आएको थियो।
डा. जीवन क्षेत्री राजनीतिक पार्टीको भागबन्डामा नियुक्त त्रिविका रजिष्ट्रार संयोजक हुने कार्यकारी सभालाई आईओएमको अधिकार दिनु चिकित्सा शिक्षा सुधारमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासलाई भत्काउने काम भएको बताउँछन्। उनी पछिल्लो निर्णयमा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने र सीट घटबढ गर्ने स्वार्थ लुकेको बताउँछन्। त्यसो त उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सरकारको निर्णय विपरीत १३ भदौमा प्रस्तावित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपकुलपति खनियाले आईओएमलाई पत्राचार गर्नुले पनि सरकारको नियत उदांगो पारेको थियो।
उल्टो बाटो
त्रिविको यो निर्णयले आईओएमलाई थप स्वायत्त बनाउनेबारे ३ फागुन २०७० मै सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झ्ौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको जवाफ समेत दिएको छ। ११ बुँदे सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा 'ङ' मा 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आईओएमलाई के कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ' भनेर आईओएमसँग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्ने उल्लेख छ। तर, आईओएमको प्रस्तावलाई त्रिवि सभाले अहिलेसम्म थन्क्याएर राखेको छ। यसले आईओएमलाई थप स्वायत्त बन्न नदिन त्रिविको पहिल्यैको चलखेल छर्लङ्ग भएको डा. जीवन क्षेत्रीको तर्क छ।
भोलाप्रसाद ढकाल
कार्यकारी सचिव, कार्यकारी परिषद्, त्रिवि
२६ असार २०७३ मा नै त्रिवि सभाको बैठकले कार्यकारी परिषद्लाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने गरी नियम बनाएको थियो। त्यही नियमलाई कार्यान्वयन गर्न २० पुसमा उक्त विषय त्रिवि सभाबाट पारित भयो। आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले २६ असारको निर्णयलाई टेकेर त्रिवि सभाले शुल्क र सीट निर्धारण गर्न कार्यकारी परिषद्लाई दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान आएको प्रस्ताव पास गर्न बाध्य भएको बताए।
विश्व ब्यांकको सहयोगमा क्याम्पसहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै स्वायत्तता दिलाउने सरकारी गृहकार्य भइरहेकै बेला त्रिविको पछिल्लो निर्णयले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको आईओईका डीन डा. बज्राचार्य बताउँछन्। “सरकारको आफ्नै कार्यक्रमविरुद्ध त्रिविले प्राज्ञिक अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको छ”, उनी भन्छन्।
डा. माथेमा चिकित्सा र इन्जिनियरिङ संस्थानका अधिकार खोस्ने काममा चलखेलकै स्वार्थ देख्छन्। पञ्चायतकालमा समेत यी संस्थानलाई स्वायत्तता छोडिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।” तर, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का कार्यकारी सचिव भोलाप्रसाद ढकाल भने निजी मेडिकल कलेजको मनपरी रोक्न केही अधिकार त्रिविले लिएको बताउँछन्।
अझै बनेन मापदण्ड
१९ मंसीरमा डा. केसी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा 'सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न कानून परिवर्तन गरी तीन महीनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने' भनिएको थियो। आईओएमले डीन नियुक्तिको मापदण्ड प्रस्ताव त्रिविमा पेश पनि गर्यो। तर, पुनः छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउन भन्दै १९ पुसमा त्रिविले आईओएममा प्रस्ताव फिर्ता पठाएको छ।
सिनेट बैठकको १५ दिनअघि नै पठाउनुपर्ने कारण देखाउँदै त्रिविले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको बुझिाएको छ। त्रिवि सभाको अर्को बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नदेखिएकाले डीन नियुक्तिको मापदण्डबारे अन्योल लम्बिने भएको छ। र, यसमा पनि त्रिवि नै बाधक देखिएको छ।
-1732353496.jpg)
