लोकमान प्रकरणः के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातिप्राप्त नभएको भन्दै लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विवरण

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०७०।१।२२ मा गरेको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको नियुक्ति समेतका कामकारबाही बदर हुनुपर्छ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा आदेश भएको देखियो । सो आदेशउपर पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदक पक्षबाट मिति २०७२।८।९ मा निवेदन पर्न आएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७३।५।३१ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान भएअनुसार सुनुवाइका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखियो । सुनुवाइको क्रममा मिति २०७३ साल पौष ७ र ८ गते तथा पौष २१, २२ र २४ गते रिट निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू, विपक्षीतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमांगी बमोजिम मिति २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भएको र २०४७।६।१८ सम्म सोही सेवामा रहेको देखियो । त्यसपछि निज निजामती सेवातर्फ मिति २०४७।६।१९ देखि सेवा परिवर्तन गरी आएको र उपसचिव, सहसचिव, सचिव पद हुँदै मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएको र सो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६५।५।२५ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको देखिन आयो । यसबीच विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइयो । तत्पश्चात निजलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरुवा गरिएको, सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले कारबाही चलाएको, स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको र लोक सेवा आयोगमा निजलाई बर्खास्त गर्न परामर्शका लागि लेखी पठाएको समेत देखियो । उक्त कारबाही टुंगो नलाग्दै निजले मुख्य अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिई पदमुक्त भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन ।

मिति २०७३।५।३१ मा निस्सा प्रदान गरिँदा पूर्ण इजलासबाट अभिव्यक्त आदेशको समग्रतामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा मूलत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को योग्यता निजमा नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । सो सन्दर्भमा निजले राजप्रासाद सेवामा रहँदा गरेको सेवा अवधिलाई धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा वर्णित आवश्यक अनुभवको सन्दर्भमा जोडी हेर्न मिल्ने देखिएन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निजउपर विभागीय कारबाही प्रारम्भ भई निजले स्पष्टीकरण पेस गरेपछि सजाय समेत प्रस्ताव गरी पुन: स्पष्टीकरण मागेपछि निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा निजले राजीनामा दिएको अवस्था समेत रहेको पाइयो । सो कुरा निजले संवैधानिक परिषद्मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरेको पनि पाइएन । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लेखित अनुभव र ख्याति निजमा रहेको छ वा छैन भन्ने हेरिएको देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ङ) को व्यवस्था एवं संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको सिफारिस गर्दा हेरिनुपर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, निजप्रतिको जनभावना आदि कुनै कुरा वा नियम ५(१) मा उल्लेखित आधारहरूलाई सिफारिसकर्ताबाट हेरिएको रहेछ भन्ने उक्त मिति २०७०।१।२२ को संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट देखिएन । अत: उल्लेखित सन्दर्भमा हेर्दा राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानको धारा ११९ (५)(ग) मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्ने देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।

तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको निर्णय उल्टी हुन्छ र तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०।१।२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा गरिएको नियुक्ति सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

अदालतबाट जारी गरिएको म्याद तामेल गर्ने सन्दर्भमा बाधा अवरोध गरेको, असहयोग गरेको भन्ने निवेदन प्रतिवेदनहरूतर्फ विचार गर्दा सो म्याद तामोलीको अवस्थामा विपक्षी लोकमान सिंह कार्की स्वयं उपस्थित भई बाधा विरोध गरेको भन्ने नदेखिएको, निज विदेशमा रहेको भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको र निजको अह्रोट मानेर अन्य व्यक्तिले कार्य गरेको भन्ने कुरा तथ्ययुक्त रूपमा देखिन आएन । अर्का विपक्षी प्रमोदकुमार कार्की संयोगबस मात्र सो म्याद तामेली गर्ने स्थानमा पुगेको भन्ने निजको जिकिर रहेको पाइयो । निजले तामेली कार्यमा बाधा विरोध गरेको भन्ने विश्वास गर्न सकिनेसम्मको अवस्था देखिएन । तसर्थ लोकमान सिंह कार्की र प्रमोदकुमार कार्कीलाई अ.बं. १११ नं. बमोजिम सजाय गरी रहनु परेन । अन्य व्यक्तिहरूमध्ये तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई, सोही वडा कार्यालयका खरिदार भेषराज अर्याल, प्रहरी कर्मचारी सबइन्स्पेक्टर नकुलराज गौतम र प्रवल थापाले मुलुकी ऐन अ.बं. १११ नं. प्रतिकूल कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐन बमोजिम जनही रु. १०००।– (एक हजार) जरिवाना हुन्छ । साथै निजहरूमध्येका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई र सबइन्स्पेक्टर नकुलराज गौतमले कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कार्य गरेको देखिँदा निजहरूउपर आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालाहरूसमक्ष लेखी पठाउने समेत ठहर्छ । आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने अदालतले जनाएको छ ।