चिया भ्रष्टाचार
घूस दिने र लिने शत्रु नभई 'मित्र' बन्न खोज्नुले भ्रष्टाचारले संस्कृतिकै रुप त लिइरहेको छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले एक अध्ययनमार्फत नेपालका सरकारी निकायमध्ये मालपोत कार्यालयमा सर्वाधिक घूसखोरी हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो अध्ययनले दुई कुरा स्पष्ट गरेको छ।
पहिलो, नेपालका सबै सरकारी वा सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा घूसखोरी व्याप्त छ र यस्तो क्रियाकलाप 'सर्वाधिक' मात्रामा चाहिं मालपोतमा हुने गरेको हो। स्वाभाविक छ, जहाँ आर्थिक लाभहानि सर्वाधिक हुन्छ, अनियमितता पनि त्यहीं हुन्छ। जहाँ गुलियो पोखिन्छ, झ्िंगा/कमिला पनि त्यहीं झुम्मिन्छन्।
तर असलमा चाहिं, ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको यो तथ्य आम नेपालीका लागि न रहस्य हो न आश्चर्य नै। आफ्नो जीवनकालमा मालपोत टेकेकाहरूमा विना नजराना काम फत्ते गराएर उम्किएका शायदै होलान्।
मालपोत, नापी, वडा, यातायात जस्ता सरकारी निकायमा पुग्ने सेवाग्राही ऐच्छिक दस्तुर व्यहोर्ने मानसिकता बोकेरै कार्यालय पुगेका हुन्छन्। एउटा पकेटमा सरकार र अर्को पकेटमा सरकारी मान्छेलाई दस्तुर छुट्याइसकेका हुन्छन्।
त्यसैले पनि यस्ता निकायमा ऐच्छिक रकम लेन–देनबारे माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन। किनकि जसरी घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता शब्दावलीलाई पत्र–पत्रिका, अख्तियार तथा अदालत जस्ता निकायले एउटा अपराधका रूपमा प्रयोग गर्छन्, ठीक विपरीत सेवा प्रदायक संस्था र जनजीवनमा भने ती शब्दावली प्रेमपूर्वक बोलिन्छन्।
'चिया खर्च', 'चिया–पानी', 'बक्सिस्' यस्ता शब्दावलीले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई सिमेन्टले झैं जोडेको हुन्छ। त्यसैले अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नेहरू आफूले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको अनुभूति वा आत्मग्लानि बोध गर्दैनन्। बरू, अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरे पनि विना झ्न्झ्ट काम फत्ते भएकोमा राहत महसूस गर्दछन्। समाज नसुध्रने सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही नै हो।
समाजमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो गरी गाडिएकाले नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचाररूपी वृक्षसँग जोडिएका हुन्छन्। कोही वृक्षको जरा बनिदिन्छन् र त्यसलाई अडिन र मौलाउन दिन्छन्। कोही त्यस वृक्षबाट फल टिप्छन् र आफ्नो औकात बढाउँछन्।
कोही त्यस वृक्षका निम्ति जल र मल बनिदिन्छन्, र फलै चाख्न नपाए पनि वृक्ष झाङ्गिनमा सहायक हुन्छन्। तर, शायदै कोही बञ्चरो उठाएर त्यस वृक्षलाई प्रहार गर्ने आँट गर्न सक्छन्। बञ्चरो उठाउँछु भन्नेहरू झ्नै नकच्चरो बनेर वृक्षको फल लुछ्दै गरेको हामीले देख्दै भोग्दै आएका छौं।
विश्वमा नेपाल जस्ता मुलुक दुर्लभ पाइएलान्, जहाँ विद्युत् विभागका कर्मचारी नै चोरीको 'टि्रक' सिकाइरहेका, कर कार्यालयका कामदार कर छल्ने जुक्ति र मालपोतका कारिन्दा नै राजश्व मिनाहाको काइदा सुझाइरहेका हुन्छन्।
शुरूमा धागोको गुत्थी झैं उल्झिएका मामिला 'चिया–पानी' ले जादूमयी पाराले सुल्झाउँछन्। तर, जो जाबो 'चिया' सम्म खुवाउन झिजो मान्छ वा आदर्शवादको अड्डी लिन्छ उसले मध्य दिनमै तारा देख्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा किस्सा यहाँ प्रासंगिक देखिन्छ। पश्चिमी देशको व्यावसायिकता अनुभव गरेका एक भलाद्मी हाम्रो ट्रान्सपरेन्सीले चोरऔंला देखाएको कुनै मालपोत कार्यालय पुगेछ।
हुने कुरालाई नियम कानूनको अनेकौं फन्दा देखाउँदै 'चिया' खुवाउन कर गर्ने कर्मचारीलाई नसिहत दिने उद्देश्यले ऊ प्रहरी निकायमा पुगेछ र आफैंसाथ एक बर्दीवाल लिएर फर्केछ।
बर्दीवाल देख्दा मालपोतका कर्मचारीको होश उठ्नु त कता हो कता ऊ त झनै खित्का छाडेर हाँस्न पो थालेछ। ती कर्मचारीले हाँस्नुको रहस्य बताएपछि सेवाग्राहीको पो उल्टो होशहवास उडेछ।
'लौ फस्नुभयो तपाईं, अघिसम्म म एक्लै थिएँ अब यसलाई पनि थपेर ल्याउनुभयो हैन?' कर्मचारीले भनेछ।
हुन त अढाइ शताब्दी अघि नै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले 'घूस दिन्या र लिन्या राष्ट्रका ठूला शत्रु' भन्दै उनीहरू सजायको भागीदार बताएका हुन्। तर, त्यस यताका वर्षहरूमा घूस लिने र दिने दुई सय पचास गुणाले झाङ्गिए।
खस्कँदो चारित्रिक वृत्ति र आकाशिंदो उपभोक्तावादी संस्कृति उपज 'एनी हाउ गाँठ कमाउ' मन्त्रले पृथ्वीनारायणको चेतावनीलाई फिका गरिदियो।
आज सेवाग्राहीहरू सेवा प्रदायकका गोलचक्करमा परिरहन्छन्, र त्यहाँबाट मोटो रकम भुक्तानी नगरी निस्कन सक्दैनन्। हुन त राज्यमा गुनासो र उजुरी सुन्नका लागि अधिकारसम्पन्न निकाय नभएका होइनन्।
तर, अख्तियारी दिएर मात्र समाजमा सदाचार प्रवर्द्धन हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त हेर्न धेरै पछाडि फर्किरहनु पनि पर्दैन। सदाचार केवल सदाचारीहरूको कर्तव्यपरायणताबाट मात्र प्रवर्द्धित हुन सक्छ। अहिले नेपालमा खट्किरहेको पनि त्यही हो।