जनतालाई बुझाउनै गाह्रो भयो: सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “प्रतिवेदन तयार भइसक्यो, बुझाउन मात्र बाँकी छ।”
बनिसकेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्दैन र?
प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई 'हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौं, बुझ्नुस्' भनेर खबर पनि पठाइसक्यौं। तर, समय नै पाएका छैनौं। समय पाउने बित्तिकै बुझाउँछौं।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्नुको कारण के हुन सक्छ?
प्रधानमन्त्रीले 'प्रतिवेदन बुझ्ने समय भएपछि खबर गर्छौं' भन्नुभएको छ। राजनीतिक कारणले गर्दा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। अर्को कुरा, प्रतिवेदन बुझिसकेपछि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको तयारीमा लागेर समय नदिनुभएको होला।
प्रतिवेदन तयारीका क्रममा के कस्ता समस्या आइपर्यो?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। तर यो आफैंमा विवादित विषय हो। पहिलेदेखि एकठाउँबाट लिंदै आएका सेवा नयाँ संरचना बनेपछि पाइन गाह्रो हुने हो कि भन्ने आशंका जनतामा देखियो। 'अहिले पाइरहेका सेवा टाढा जाँदैनन्' भनेर जनतालाई बुझाउनै गाह्रो भयो।
स्थानीयतहमा राजनीतिक दलको सहयोग कस्तो रह्यो?
निकै सहयोग गर्नुभयो। दलको सहयोग नभएको भए काम सक्नै गाह्रो हुन्थ्यो। कुनै ठाउँमा साना–तिना विवाद नभएका होइनन्। सबैका आकांक्षा एकैपटक पूरा हुने पनि होइनन्।
आयोगलाई स्वायत्त र विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यादेश समेत दिइएको थियो। यो काम चाहिं कहिले हुन्छ?
हाम्रो कार्यकाल फागुनसम्म छ। पहिले प्रतिवेदन बुझाउँछौं अनि मात्र विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
