मन्त्रीको मनोमानी
वन मन्त्रालयमा मन्त्री शंकर भण्डारीको मनोमानी कति बढेको छ भने कर्मचारीले उनलाई नियमकानून मान्न र लोकतान्त्रिक हुन चेतावनी दिएका छन्।
वन सेवा समूह अन्तर्गत पाँचवटा विभागका महानिर्देशकको समूहकृत नहुने व्यवस्था गर्न वन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले १९ मंसीर २०७३ मा आफूसमक्ष पेश गरेको टिप्पणी र आदेश वन मन्त्री शंकर भण्डारीले त्यसभन्दा एक महीनाअघिको मिति राखेर सदर गरे। (हे. टिप्पणी र आदेश)वन सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहका विभागमा आफू अनुकूलका महानिर्देशक ल्याउन मन्त्री भण्डारी कति हतारिएका थिए भनेर बुझन यो उदाहरण काफी छ।
नियमावलीमा सम्बन्धित सेवा समूहका सह–सचिव सम्बन्धित समूहको महानिर्देशक बन्न सक्ने व्यवस्था उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा तयार गरिएको टिप्पणी र आदेश हो, यो। वन सेवाका कर्मचारीको विरोध र लोकसेवा आयोगको असहमतिपछि विवादित बनेको उक्त विषयमा मन्त्री भण्डारीको दबाबबाट हतारमा टिप्पणी पेश गर्दा यस्तो हुन गएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को दुरुपयोग
'कमाइ हुने ठाउँ' का रूपमा लिइने वन मन्त्रालयका विभिन्न विभागको नेतृत्वमा जान कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका भण्डारीले वन नियमावली विपरीत 'आफ्नाहरू' लाई विभागीय प्रमुख बनाए। वन सेवामा जनरल फरेष्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, बोटानी, नेशनल पार्र्क एण्ड वाइल्ड लाइफ, वन अनुसन्धान र हात्तीसार गरी ६ वटा समूह छन्। यीमध्ये जनरल फरेष्ट्री बढी 'आकर्षक' मानिन्छ।
मन्त्री भण्डारीले वाइल्डलाइफ समूहका आफू निकट सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यलाई वन विभागको महानिर्देशक बनाएका छन्, जबकि वन नियमावली २०५१ को दफा ८ को व्यवस्था अनुसार विभागमा जनरल फरेष्ट्री समूहको महानिर्देशक हुनुपर्थ्यो। यसअघि आचार्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा महानिर्देशक थिए। त्यस्तै, वाइल्ड लाइफ समूहका सह–सचिवहरू हुँदाहुँदै निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा जनरल फरेष्ट्रीका मनबहादुर खड्कालाई महानिर्देशक बनाइएको छ। मन्त्रीले भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा स्वायल समूहका गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायलाई हटाएर जनरल फरेष्ट्रीका विजयराज पौडेललाई महानिर्देशक बनाएका छन्।
भण्डारी वन मन्त्री भएर आएपछि सह–सचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा उप–सचिवलाई प्रमुख बनाउने काम शुरू भयो। वन विभागका महानिर्देशक आचार्यको अनुकूलताका लागि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार वाग्लेलाई विभागमा तानियो भने उपसचिव सुधीर कोइरालालाई निर्देशक बनाएर सुदूरपश्चिम पठाइयो।
त्यस्तै, उमेरहदका कारण अवकाश हुन लागेका उप–सचिव गणेश रायलाई केही दिनका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल वन क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशक बनाइयो। वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल मन्त्री भण्डारीले मनपरी गरेको देखिएको बताउँछन्। “उनले गैर–कानूनी र कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने खालका काम गरेका छन्” पोखरेल भन्छन्, “यो सब केका लागि गरिएको छ, त्यो भनिरहनै परेन।”
वन मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मनोमानीलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्लाई दुरुपयोग गरेका छन्। जस्तो, वन सेवाका सह–सचिवको समूहकृत नहुने बनाउन १६ असोज २०७३ लोकसेवा आयोगसँग मागिएको परामर्श अस्वीकृत भएपछि मन्त्री भण्डारीले २८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराए। लोकसेवाले समूहकृत नगर्ने गरी नियम संशोधन गर्दा सेवा समूह गठनको औचित्य नै समाप्त हुने भन्दै त्यसमा सहमति दिएको थिएन।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेल निजामती सेवामा कर्मचारी भर्ना वा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक निकायको निर्णय विपरीत मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएर निर्णय गराइएको बताउँछन्। उनका अनुसार, लोकसेवाले हुँदैन भनेको कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै गैर–कानूनी हो। लोकसेवाको निर्णय काट्ने काम मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएर मात्र सम्भव भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
आर्थिक लाभका लागि
वन नियमावली र लोकसेवा आयोगको निर्णय विपरीतका काममा जोड दिनुको एक मात्र उद्देश्य आर्थिक लाभ हो। वन विभागका पूर्व महानिर्देशकहरू खोटो, काठ–दाउरा बिक्री–वितरण र निजी कम्पनीहरूलाई जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गर्दा आउने कमिशनकै लागि मन्त्री भण्डारीले 'आफू निकटका मान्छे' छान्न जोडबल गरिरहेको देख्छन्।
वन विभागको महानिर्देशकमार्फत ७५ जिल्लामा करीब ८ हजार कर्मचारी परिचालित हुन्छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका एकजना पूर्व महानिर्देशकका अनुसार, काठ–दाउराको बिक्री–वितरणबाट राजश्वमा असर नगर्ने गरी ठूलै रकम महानिर्देशकसम्म आइपुग्छ। “उस्तै महानिर्देशक परे त्यसबाहेक पनि 'डिल' गर्छन्” उनी भन्छन्, “अहिलेका वनमन्त्रीले त्यसैको लागि नियमावली मिच्नेदेखि लोकसेवालाई लत्याउनेसम्मका कृत्यमा जोड दिएको देखिन्छ।”
मन्त्री भण्डारीले ७ पुसमा हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलाई संकलित खोटो निकासी अनुमति दिने विवादास्पद निर्णय गरे। यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइनलाई अनुमति दिन नमिल्ने अडानमा रहेका सचिव कृष्ण पौडेल अनुगमनका लागि पूर्वाञ्चल गएको बेला मन्त्री भण्डारीले निमित्त सचिव प्रेमनारायण कँडेलबाट त्यो काम गराएका थिए।
मुख थुन्ने प्रयास
गत भदौमा वन मन्त्री बनेका भण्डारीले ३ कात्तिकमा मन्त्रालयमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेर वन सम्बन्धी सूचना प्रवक्ता बाहेक अरू कर्मचारीले दिन नपाउने बताएका थिए। सुन्दा एउटा थिति बसाउन मन्त्रीले त्यसो भनेजस्तो लागे पनि उनले कर्मचारीहरूको मुख थुन्न त्यो उर्दी जारी गरेका थिए। परिणाम, अहिले सबै वन समूहका विज्ञहरू प्रवक्तालाई देखाएर मौन बस्छन्। सही कुरा बोल्ने कर्मचारीलाई मन्त्रीले फोन गरेर हप्काउनेदेखि लिखित स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म गरेका छन्।
वनको जमीन उपयोग सम्बन्धमा परेका निवेदनहरूबारे जानकारी लिन २८ मंसीरमा वन विभागको राष्ट्रिय वन संरक्षण महाशाखाका उप–सचिव राकेश कर्णलाई भेट्दा उनी बोल्नै नमानी प्रवक्तालाई सोध्न भने। वन विभागबाट सिफारिश भएको मात्र सूचना चाहिएको बताएपछि उनले सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न भने। तर, सूचना अधिकारी चन्द्रमान डङ्गोल सम्बन्धित शाखाबाटै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भन्दै तर्किए। अर्को दिन पुनः कर्णकै अगाडि पुग्दा उनले दिन मिल्ने सूचना दिंदा स्पष्टीकरणको कार्बाहीमा परिने दिग्दारी व्यक्त गरे।
हुन पनि, लोकसेवाको सहमति विपरीत एक समूहको सह–सचिवलाई अर्को समूहको जिम्मेवारी दिनुलाई गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका सहसचिव सिन्धु ढुंगानालाई १० मंसीरमा स्पष्टीकरण सोधियो। त्यस्तै, खोटो निकासी दिने निर्णयबाट आफू आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका सचिव डा. पौडेललाई मन्त्री भण्डारीले टेलिफोनबाटै झ्पारे।
विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक विधिबाट मन्त्री बनेका शंकर भण्डारीको यस्तो रवैया विरुद्ध २३ मंसीरमा निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष पदम सुवेदी भन्छन्, “मन्त्रालयलाई नियम मिच्ने अलोकतान्त्रिक संस्था बनाउन दिन्नौं।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)