देउवालाई 'स्टेट्सम्यान' बन्ने अवसर
राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो फुकाउन 'किंकर्तव्यविमूढ' कांग्रेस नेतृत्वले पहलकदमी लिने हो भने देउवालाई स्टेट्सम्यान बन्न कसैले रोक्न सक्तैन।
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको फागुनमा एक वर्ष पुग्दैछ। यो अवधिमा देशलाई दूरगामी असर पार्ने थुप्रै घटना परिघटना भएका छन्। कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिभन्दा राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिएका विषयमा पार्टीको निर्णयहीनतामाथि यो आलेख केन्द्रित छ।
नेपाली कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियालाई ऐतिहासिक आलोकमा हेर्ने हो भने मात्र यो समस्या पटाक्षेप गर्न सकिन्छ। विशेषगरी २०१७ सालपछिका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू कुन कित्तामा उभिने गरेका थिए र सभापतिले के निर्णय गर्थे त्यसको फेहरिस्त निकै रोचक देखिन्छ।
तस्वीर: बिक्रम राई
१ पुस २०१७ मा शाही 'कु' मार्फत प्रजातन्त्रको बलात् हत्या हुँदा भारतमा भएकै कारण पटना सम्मेलनमार्फत त्यही वर्ष सुवर्णशमशेर पार्टीको कार्यवाहक सभापति बने। प्रजातन्त्र स्थापनार्थ २०१८ सालमा कांग्रेसले थालेको सशस्त्र विद्रोह चीन–भारत युद्धका कारण हठात् स्थगन गर्नुपरेपछि सुवर्णशमशेर त्यसउप्रान्त सशस्त्र संघर्षको पक्षधर रहेनन्।
२०२५ सालमा सुन्दरीजल बन्दीगृहको आठ वर्ष लामो काराबासबाट सभापति बीपी कोइराला रिहा भएलगत्तै कांग्रेसभित्र सुवर्ण र बीपी गुट प्रकटरूपमै देखियो।
विमान अपहरण काण्ड, लगत्तै शुरू भएको सशस्त्र विद्रोहमा पार्टी शीर्ष तहको मतैक्य थिएन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय विना नै यी घटना भएका थिए। परिस्थिति यतिसम्म बिग्रियो कि सुवर्ण समूह बीपीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
तर, यस्तो निष्कर्षले पार्टीभित्र स्थान बनाउन सकेन। सशस्त्र विद्रोहमा अपेक्षाकृत सफलता हात नपर्नु र भूराजनीतिमा आएको बदलावले २०३३ सालमा बीपीलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा पुर्यायो।
सुवर्णले बुद्धिमत्तापूर्वक आफ्नो निधन अगावै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बीपीलाई सुम्पेका थिए। १५ कात्तिक २०३४ मा भएको पटना सम्मेलनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति चयन गर्यो।
किशुनजीको सभापतित्व
बीपी र सुवर्णको टकरावकै बीचमा पनि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतका नेताहरूको विचार फरक फरक थियो नै। तर, ६ साउन २०३९ को निधनपूर्वको अवस्थासम्मको पार्टी निर्णयमा सभापति बीपी नै हावी देखिन्छन्।
२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा पार्टीको सहभागितालाई लिएर पनि परस्पर विरोधी मत थिए। किशुनजी र गणेशमानहरू जनमतसंग्रहमा सशर्त भाग लिनुपर्छ भन्थे भने बीपी निःशर्त। तर, बीपीले भने अनुसार नै पार्टी जनमतसंग्रहमा सहभागी भयो।
जनमतसंग्रहको नतीजालाई कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा पनि बीपीकै धारणा आधिकारिक बन्यो। संविधान सुधारका लागि पनि बीपी, किशुनजी, गणेशमान र मंगलादेवी सिंहलगायतले अलग–अलग सुझाव पेश गरेका थिए।
भलै, बीपीको व्यक्तित्वसामु सुवर्णशमशेर र किशुनजी होचो किन नहुन्, उनको जीवनकालमै पार्टीभित्र प्रशस्त अन्तरविरोध थिए। बीपी आधिकारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष नरहे पनि पार्टीको मार्गनिर्देश गर्ने प्राधिकार राख्थे।
शाही 'कु' पश्चात् एकैपटक राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान–पत्रमा मात्र बीपीले अध्यक्षको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको पाइनुले पनि यही संकेत गर्छ।
२०४२ सालमा कांग्रेसको सत्याग्रह आह्वानमा असन्तुष्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समूहले किशुनजीको आग्रहमा रामचन्द्र पौडेलले तयार पारेको सत्याग्रह किन र कसरी? भन्ने प्रचारसामग्री नै कब्जा गरेको थियो। तर २०४६ सालको आन्दोलनमा आइपुग्दा पार्टी एक देखियो।
२०५० को उपनिर्वाचनमा किशुनजी अन्तर्घातको कारण पराजित हुनु, संसद्मा आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत हुनु, मध्यावधि निर्वाचनलगायतका विषयमा पार्टी सभापतिमा किशुनजीको 'लाचारी' लाई कारक ठहर्याउँदै गिरिजाप्रसाद संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री समेत बन्न सफल भए।
पार्टी सभापतिको आफ्नो कार्यकाल (२०४८–२०५३) मा कमजोर र निष्प्रभावी भए पनि किशुनजीले अपमानको विष पिएरै भए पनि गणेशमानको विद्रोह टुलुटुलु हेर्दै पार्टीलाई विभाजनबाट रोकेका थिए।
कोइरालाहरूको दोस्रो 'इनिङ'
गिरिजाप्रसादले २०५३ देखि २०६७ सम्म सर्वशक्तिमान पार्टी सभापतिका रूपमा एकछत्र रजाइँ नै गरे। विशेषगरी २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पार्टीभित्र उनी झनै बलिया देखिए।
पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो मुठीमा लिए। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु गिरिजाप्रसादको एकलौटीपनको एउटा उदाहरण मात्र थियो।
गणतन्त्रोत्तर कालमा कांग्रेसको निर्णय प्रक्रिया अलिक सहज देखिन्छ र यसमा सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको खास योगदान छ। तर, उनै सुशील दोस्रो संविधानसभाको सदस्य नहुँदासम्म भने कमजोर र निरीह देखिन्थे।
पोलिटिकल पार्टिजः देयर अर्गनाइजेसन एण्ड एक्टिभिटी इन दि मोडर्न स्टेट का लेखक मौरिस दुभर्गरले भनेजस्तै– पार्टीको संगठन र निर्णय प्रक्रिया नलेखिएका आदत र बानी निर्दिष्ट हुन्छ।
पार्टीको जीवन जबर्जस्त रूपमा रहस्यको पोको बनेर गुजुल्टिएको हुन्छ। पार्टीका पुराना संरक्षक र हस्तीहरूले मात्र त्यसका भित्री र बाहिरी पक्ष बुझेका हुन्छन् र त्यहाँभित्र चल्ने सूक्ष्म चलखेल ठम्याउन सक्छन्। यो नियम संसारभरका राजनीतिक दलमा समान रूपले लाग्छ, हुन्छ।
उल्लिखित कांग्रेसका सभापतिहरूका दृष्टान्तबाट पनि पुष्टि हुन्छ, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा हैकम जमाउन सभापतिको व्यक्तित्व र संसदीय दलमा प्रभाव अहम् हुन्छ।
देउवा काल
शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा टेष्ट क्रिकेटका 'नाइटवाचम्यान' (राम्रो ब्याट्सम्यानलाई सुरक्षित राख्न अगाडि नै पठाइने कमजोर ब्याट्सम्यान) कै रूपमा क्रिजमा पठाइएका थिए।
यो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने २०४८ सालको गिरिजाप्रसादको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा देउवा बरियतामा आठौं नम्बरमा थिए। पार्टी केन्द्रीय समितिको वरियता पनि झण्डै उस्तै थियो।
तर देउवाले अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्दै 'स्पेसलिष्ट ब्याट्सम्यान' को अवतारमा आफूलाई स्थापित गराए र वरियतामा धेरैलाई पछि पार्न सफल भए।
अनुभवका हिसाबले तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा समकालीन राजनीतिमा सर्वोच्च 'स्टेट्सम्यान' को दर्जामा देखिन्छन्। तर, उनको 'स्टेट्सम्यानसिप' भने पार्टी सभापतिका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला समस्या समाधानमा चाल्ने कदममा निहित छन्। त्यसैले उनी निरन्तर परीक्षणमा छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो फुकाउन पहलकदमी लिन पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता देउवामाथि कुनै अंकुश छैन। खाँचो छ त केवल समाधानमुखी सिर्जनात्मक सोचको।
जस्तो कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको भए यो विषय अहिलेसम्म संसद्बाटै किनारा लागिसकेको हुन्थ्यो। त्यसको स्वाभाविक जस सभापतिको रूपमा देउवाले पाउँथे।
तर अहिले सिंगो मुलुक यो मुद्दामा न्यायालयको मुख टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। यहाँनेर देउवाले 'स्टेट्सम्यान' कहलिने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएका छन्।
विगतका आधारमा भन्ने हो भने, देउवा निष्ठाभन्दा व्यवहारवादी राजनीतिका पक्षपाती लाग्छन्। तर, यतिबेला उनले निष्ठाको नेता बन्दै शक्तिका प्रति अनासक्त भएर राजनीतिक घटनाक्रम र जनचाहना नियाल्न सक्नुपर्छ।
यसबाट कांग्रेसको निर्णय प्रक्रिया सहज बन्ने मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको विषयले पनि गति लिनेछ। यसको आवश्यकता किन पनि छ भने कांग्रेसको निर्णय विना राजनीतिले निर्णायक मोड र दिशा पाउन सक्दैन।
संयोग, अहिले कांग्रेसमा लागू भएको विधान, पार्टी फुट्दा देउवाकै नेतृत्वमा लागू भएको विधान हो। मुलुक गणतन्त्र र संघीयतामा जाने कुरा माउ कांग्रेसले भन्दा देउवा नेतृत्वकै कांग्रेसले पहिले पारित गरेको थियो। त्यसैले पनि देउवाबाट जनअपेक्षा स्वाभाविक छ।
शेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक ओथेलो मा ओथेलोले बहकावमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्छ र श्रीमती निर्दोष भएको थाहा पाएपछि आत्महत्या गर्छ। कांग्रेस अन्ध व्यवहारवादी र विनाशक ओथेलोमोहबाट बच्नुपर्छ। यसका लागि देउवाले अन्तर्मनको आवाज सुनेर बीपीले भनेजस्तै 'किंकर्तव्यविमूढ भएमा हातमा देशको माटो लिएर' निर्णय गर्नुपर्छ।
-1732353496.jpg)
