संविधान संशोधन: समस्या कि समाधान?
के.पी. ओलीलगायत आजका हाम्रा नेताहरूको अगाडि दुई विकल्प छन्– आफूले जारी गराएको संविधानलाई लागू हुन दिने वा अकाल मृत्युवरण गराउने।
पहिले स्पष्ट होऊँ– संविधान संशोधन आफैंमा समस्या हो कि समाधान? के संशोधन प्रस्ताव नगरिएको हुँदो हो भने मुलुकमा समस्या थिएन? छैन? संविधान जारी भइरहँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूले विरोध गरेका हैनन्? संविधान जारी हुँदा नै प्रमुख दलका नेताहरूले मिल्न बाँकी मुद्दाहरूलाई रूपान्तरित संसद्बाट सम्बोधन गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता गरेका हैनन्?
त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी, नाकाबन्दीको दौरान हाम्रा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीबाट पटक–पटक भएको भारत भ्रमण र अन्तिम भ्रमणमा गरिएको समझ्दारीबारे पनि नेपाली बेखबर छैनन्।
त्यसैबीच सत्ता साझेदारहरूबीचको बेमेलले तत्कालीन सरकार विघटन भई हालको सरकार बनेको पृष्ठभूमि समेत छ। हो, यही परिवेशमा संसद्मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको छ, कार्यसूचीमा समेत राखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले यसको विरोध मात्र गरेको छैन, असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रहित विरुद्ध समेत रहेको भन्दै संशोधन फिर्ता नलिउञ्जेल संसद् चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ। उता, प्रदेश ५ (खासगरी पहाडी जिल्लाहरू) का जनता सीमाङ्कन परिवर्तनको विपक्षमा उत्रेका छन्।
यता सरकार मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सहमत तुल्याउन संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध देखिन्छ। यी परस्पर विरोधी धारणाहरूबीचको मेल नै आजको समाधान हुन सक्छ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात
एकछिनलाई मानौं, प्रतिपक्षीको मागबमोजिम सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लियो। मधेशकेन्द्रित दलहरूले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया देलान्? त्यसपछि उनीहरूको रणनीति कस्तो हुनेछ? प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरेझैं मधेश–तराईमा निर्वाचन सहज होला?
निर्वाचन त गर्ने, तर मधेश–तराई बाहेक त हैन होला। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए हुन्छ भनी ठान्ने हो भने पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीले खण्डित पारेको इच्छाशक्तिले यो संभव होला? यस्ता थुप्रै प्रश्न छन्।
अर्को कोणबाट छ– संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान संगत छ, छैन भन्ने। यसको निर्णय कसले गर्ने हो? व्यक्तिगत रूपमा यसमा आ–आफ्ना धारणा होलान्, जसको सम्मान गर्न चाहन्छु म।
तर, यति कुरा निसंकोच भन्न सकिन्छ– यसबारे आधिकारिक निर्णय दिने निकाय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्च मात्र हुन सक्छ। यद्यपि, संक्रमणकालीन मुलुक यो विघ्न विभाजित भइरहेको मुद्दामा राजनीतिक वृत्तले टुंग्याउन नसकेको राजनीतिक विषयवस्तुमा अदालतबाट धेरै अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन।
हामीसँग अदालतले निर्णय दिउञ्जेल पर्खने समय पनि छैन। अदालतबाट जे निर्णय आए पनि विषयवस्तुले सडक तातेपछि त्यो कति स्वीकार्य होला– त्यो पक्ष पनि उत्तिकै विचारणीय छ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको विषयलाई संसदीय प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउन सकिएको छैन। संसद् अवरुद्ध भएकै कारण निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकदेखि महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव (जुन चर्चित पनि छ) सम्मका विषय अघि बढाउन सकिएको छैन।
निर्वाचन गराउन पनि सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गर्नैपर्ने बाध्यता छ। संसद् अवरुद्ध हुँदै जाने अनि निर्वाचनको वातावरण पनि बन्दै जान्छ भनी सोच्न सकिंदैन। संसद् खोल्ने, खुलाउने कुरामा राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति नभई अगाडि बढ्नै सकिंदैन।
संविधान संशोधन सरकारको प्रतिष्ठाको मात्र विषय रहेन, मधेशकेन्द्रित दल समेतलाई मिलाएर लैजानु पनि छ। उता, प्रतिपक्ष निर्वाचनको माग त गर्दैछ, तर संसद् अवरुद्ध गरेर।
संसद् खोल्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ, जुन निकट भविष्यमा हुने संकेतसम्म देखिंदैन। संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ र आफू राष्ट्रवादको पक्षमा रहेको भन्दै अरूलाई अराष्ट्रिय भएको आरोपित गरिनुमा समाधान छैन, बरु समस्यामा जटिलता मात्र पैदा गर्छ।
कांग्रेसका सुशील कोेइराला र एमालेका के.पी. ओलीले संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिमा प्रस्तुत गरेको सीमाङ्कन राष्ट्रघाती नै थियो त? यतिवेला गर्नुपर्ने के हो त?
अहिलेका दुई विकल्प
यतिवेला दलहरूबीच निरन्तर संवाद जरूरी छ। सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षबीच दूरी घटाउन नसके पनि बढाउने काम हुनुभएन। तिखो अभिव्यक्ति सुन्नमा रमाइलो लाग्छ, तर त्यसले तिक्तता बढाउँछ।
संविधानबमोजिम निर्वाचन र जनताको सर्वाधिक संलग्नता पुष्टि नहुञ्जेल संक्रमणकालबाट मुक्ति पाइन्न। हाम्रा अघि यतिवेला दुई वटा विकल्प छन्– संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्नु वा असफल तुल्याउनु।
प्रस्ताव असफल भयो भने पनि संसद्को साझा विवेकको अवधारणा ठहरिनेछ। आफू संलग्न भएर निर्णय आएपश्चात संविधानको स्वामित्व ग्रहण सम्बन्धी मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रश्नमा समेत विराम लाग्नेछ।
उनीहरूले मतदानमा भाग लिएनन् भने संशोधन प्रस्ताव स्वतः असफल हुनेछ र तिनले समस्याप्रति उदासीन भएको आरोप बेहोर्नुपर्नेछ।
संसद्बाट निर्क्योल हुनुपर्ने विषयलाई सडकमा उरालेर हिंड्ने प्रवृत्तिबाट कानूनमा आधारित शासनव्यवस्थालाई अघि बढाउन सकिंदैन। त्यसै पनि कानून नमान्ने, नटेर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला सत्तापक्ष वा प्रमुख प्रतिपक्षले नै कानूनी प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्ने हो भने त्यसले अतिवादलाई मलजल गर्नेछ।
त्यसैले, संसद्बाट आउने नतीजालाई सबैले मान्ने शर्तमा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंग्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।
संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। संविधान जारी गर्न लागिंदा भारतबाट विशेषदूत आएर केही दिन पर्खन भनिएकै हो।
त्यसलाई अस्वीकार गरेर संविधान जारी गरेपछि आइलागेको नाकाबन्दी खुलाउन कति कसरत गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका के.पी. ओलीलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला? भारतले अझ् पनि हाम्रो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन। 'सबैलाई साथ लिएर हिंड्नुपर्ने' भनाइको आशय बुझन नसकिने खालको छैन।
संविधान जारी हुदा जसले जति आपत्ति गरे पनि प्रदेश निर्माण गर्दा एक मधेश एक प्रदेश वा दुई प्रदेशको माग स्वीकार्य भएन। उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमको हिसाबले प्रदेश निर्माण गरिएको छ।
मधेश–तराई एकठाउँमा हुनुपर्ने र पहाड–मधेश बेगर प्रदेश बन्न नहुने दुवै अवधारणा खण्डित भएको छ। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा राज्यको पुनःसंरचना धेरै व्यावहारिक भएको छ।
जुन मुद्दामा ठूलो विवाद थियो र छ, त्यसलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन, सकिंदैन भन्न थालियो भने जाने अर्को बाटो कुन हो त? संविधान संशोधन गर्न संसद् असमर्थ छ भने त्यसभन्दा माथि यतिवेला को छ? कानूनको बाटो थुन्दा सडकको बाटो मात्र बाँकी रहन्छ। त्यो विकल्प मात्र बाँकी छ भन्ने सन्देश दिनु उपयुक्त हुन्छ? मेरो प्रश्न यो छ।
आजको यक्ष प्रश्न
यहाँ म स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। २०४७ सालमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व सम्हालेको एकमहीना भएको हुँदो हो, शनिबारको दिन उहाँ सधैं झैं कुवेर शर्माजीको घरमा आउनुभयो। ४०–५० जना मानिस थिए त्यहाँ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले ठट्टा झैं गरेर भन्नुभयो, “किशुनजी, तपाईंले नेतृत्व गरेको सरकारलाई जनताले बहुदलीय पंचायती सरकार पनि भन्न थालेका छन्। जनताले हिजो र आजको शासनबीच भेद छुट्याउन सकेनन्।”
सधैं हँसिलो भएर प्रस्तुत हुने किशुनजी त्यो दिन अत्यन्त गम्भीर हुनुभयो र निकैबेर बोल्नुभयो। त्यसदिन उहाँले भनेका कुराको सार राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, “कुसुमजी, तपाईंजस्ता विद्वानले भनेको कुरालाई म कसरी हैन भन्न सक्छु?
तर, इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी मलाई राम्ररी थाहा छ। म एउटा साधारण ब्राह्मणले यतिवेला पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिनँ भने इतिहासले मलाई माफ गर्ने छैन। पाएको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई थियो भनेर अंकित हुनेछु।”
किशुनजीले अगाडि भन्नुभयो, “मेरा दुई अभिभारा छन् यतिवेला– समयभित्र प्रजातान्त्रिक संविधान बनाएर जारी गराउने र त्यसलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन गराउने। यति गर्न सकें भने इतिहासले मलाई बिर्सने छैन।
यति गर्न सकिनँ भने तपाईं जस्ता विद्वान्ले नै अवसर पाउँदा केही गर्न नसक्ने व्यक्ति भनी धिक्कार्नुहुनेछ। जहाँसम्म शासन पद्धतिको कुरा छ, तपाईं आफ्नै दाजु मथुराजीसँग सोध्नुहोस्, चाहेको के काम गर्न पाउनुभएको छैन भनेर।”
यो संवाद भएको २५ वर्षमा वागमतीमा धेरै पानी बगेको छ। एउटा कुरा भने उस्तै छ– हामी आज पनि २०४७ सालको जस्तै संक्रमणमा छौं। आफूले जारी गराएको संविधानलाई लागू हुन दिने वा अकाल मृत्युवरण गराउने?
के.पी. ओलीलगायतका आजका नेताहरूको अगाडि दुई विकल्प छन्। नगरी नहुने निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि अरूको नभएर नेताहरूकै हो। संवादमार्फत यसको छिनोफानो गर्न सकिंदैन? आजको यक्ष प्रश्न यही हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
