सीमा विवादः प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ता थाल्न नागरिक समाज र सीमाविद्को सुझाव
सीमाविद्, भूगोलविद् र नागरिक समाजका अगुवाले नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट तत्काल वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सीमा बचाउ, अभियानका तर्फबाट उनीहरूले सुगौलीसन्धिको धारा ५ का आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वको अभियानका तर्फबाट बुधबार सो विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि मन्त्री अर्यालले नागरिक तहबाट गरिएको सो प्रयास सकारात्मक भएको र यसले सरकारलाई थप बल पुग्ने बताइन् । उनले यस विषयमा सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल गरी राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिसमेत भएको जानकारी गराइन् ।
सो विषयमा सरकारले आवश्यक प्रमाण जुटाएको र राजनीति एवं कूटनीतिक तवरमा सामाधानका लागि भित्री रूपमा तयारी गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवश्यक प्रमाणका आधारमा विज्ञसम्मिलित टोलीमार्फत नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद थाल्नुपर्ने बताउँदै राज्यले आफ्ना भूभागमा प्रभुत्व कायम राखिरहन सदैव राज्यका संयन्त्र मार्फत सक्रियता देखाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले विगतका सरकारले कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानमा आवश्यक ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको बताउँदै समाधानका लागि तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधार संवाद थाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सीमाविद् हीरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले हालै जारी गरेको नक्साको प्रतिवाद गर्न नेपालले पनि आफ्नो सम्पूर्ण सीमासहितका नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताए।
भूगोलविद् प्राडा नरेन्द्रराज खनालले सुगौलीसन्धिका आधारमा नेपालको उत्तर पश्चिम सीमानास्थित लिम्पियाधुरासहित बनाइएको नेपालको नक्साका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
अभियानले सरकारले सुगौलीसन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सासमेत श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
सो क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन सरकारले अविलम्ब पत्र लेख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रष्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षाचौकी तत्काल स्थापना गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आह्वानकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार रिसाल, पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, गौरीबहादुर कार्की, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, स्वनाम साथी, राजेन्द्र सुवेदी, डा जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मालगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)