प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाः लोकरिझ्याइँ बनेको अर्को घोषणा
विना कुनै अध्ययन आउँदो फागुनभित्रै सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिसक्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा ‘फुर्सदमा पछुताउने’ अर्को निर्णय बन्ने दिशामा छ।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको भूमे गुम्बा माविको नयाँ भवन । तस्वीरः कुमार गुरुङ
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–१० सिर्पाचौरस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा कृषि जेटीएको १८ महीने कोर्समा पढाइ भइरहेको छ ।विद्यालयमा मंसीर पहिलो साताबाट तीनवर्षे कृषि (बीएससीएजी) को कोर्स सञ्चालन गर्न कृषिमा स्नातकोत्तर शिक्षकको खोजीमा छन्, प्रधानाध्यापक नैनबहादुर बस्नेत ।
“विद्यालयमा समस्याको खात छ; गर्छु भनेर लागिहालें”, उनी भन्छन् । एसईईपछिको १८ महीने कोर्स पढाउन सम्बन्धित विषयमा बीएस्सी गरेको व्यक्ति चाहिने हो, तर विद्यालयमा आईएस्सी उत्तीर्णले नै पढाइरहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा विद्यालय र कलेजका लागि बजेट छुट्ट्याएको थियो । आफू काठमाडौं गएको वेला परिषद्को बैठक भएकाले यसपटक एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ।
हुम्लाको सिमकोटस्थित मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयमा २०७२ सालदेखि वनस्पति विज्ञान अध्ययन/अध्यापन हुँदै आएको छ । यस वर्षदेखि कृषिमा आईएस्सी पढाउने गरी स्वीकृति प्राप्त भएको छ तर विद्यार्थी भने छैनन् । प्रधानाध्यापक अमरबहादुर शाहीका अनुसार विद्यालयमा ४४ जना विद्यार्थी रहेकोमा कक्षा ११ आइपुग्दा ७/८ जना मात्र भए ।
कक्षा ९ र १० मा सोही विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ । धेरै विद्यार्थी एसईईपछि नेपालगञ्ज, सुर्खेत र काठमाडौं जानु त्यहाँको अर्को समस्या हो । शाही भन्छन्, “अरू विषय पढेकाले पनि कक्षा ११ मा कृषि पढ्न पाउने; गाउँघरका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र सरकारले छात्रवृत्ति दिएका विद्यार्थीलाई यस्ता विद्यालयमा पठाए अवश्य सहज हुनेछ।”
दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा ६ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् तर प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन भएका छैनन् । भूमे गुम्बा माध्यमिक विद्यालय, चँखुले सीटीईभीटीमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउने स्वीकृतिका लागि निवेदन दियो तर संभाव्यता अध्ययन गर्न गत वर्ष पुगेको टोलीले तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने भनेकाले स्थगित भयो । प्रधानाध्यापक कुमार गुरुङ भन्छन्, “पूर्वाधार तयार नभएकाले स्थागित गरेको हुनसक्छ आवश्यक तयारी गरेर फेरि स्वीकृतिका लागि प्रयास गर्नेछौं ।”
गाउँपालिकाकै हलेश्वर उच्च माविका प्रधानाध्यापक हरिनारायण यादवले पनि गत शैक्षिक सत्रमै कक्षा ९ देखि बाली विज्ञान र कम्प्युटर विषय पढाउने स्वीकृति लिन निवेदन दिए । “शिक्षा विभागले भनेको प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएकाले स्वीकृति पाइने विश्वासका साथ २४ वटा कम्प्युटर लैजान ठिक्क पारिएको थियो तर अनुमति पाइएन ।” यादव भन्छन्, “गाउँपालिकामा प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालय एउटा पनि नभएकाले अबको शैक्षिक सत्रमा छनोट हुने अपेक्षा छ ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष सोयमबहादुर खड्काले पनि भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या र आर्थिक स्रोतसाधन हेरेर गाउँपालिकाका कुनै एक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पढाइ शुरू गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णय थियो, ‘दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने ।’ यस अनुसार अबको तीन महीनामा सबै स्थानीय तहमा यस्ता विद्यालय स्थापना भइसक्नुपर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अहिले पनि प्राविधिक शिक्षालयहरू विस्तार गरिरहेकै छन् । यसक्रममा देशभरका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ५४७ वटा प्राविधिक विद्यालय वा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने बाँकी २०६ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रै स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेशगत तथ्याङ्कमा प्रदेश–२ का ४९ वटा र प्रदेश–१ का ४५ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय पुगेका छैनन् । त्यस्तै प्रदेश–३ का ३२, गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश–५ मा १७, कर्णाली प्रदेशमा १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खुल्न बाँकी छ । देशभर भएका ५४७ प्राविधिक शिक्षालयको संख्या विगतदेखि हालसम्मको हो ।
जाजरकोटको श्री मावि, सिर्पाचौरको भवन र सँगै निर्माणाधीन भवन । तस्वीरः नैनबहादुर बस्नेत
पहिले भएका ठाउँमा नदोहोरिने गरी अन्य स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारी नीति छ तर विद्यालयहरू आफ्नै विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने स्वीकृति लिन होडबाजी गरिरहेका छन् । पहुँच र भनसुनको आधारमा स्वीकृति लिने गरेको कतिपय प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।
प्रदेश–३ का एक प्रधानाध्यापकका अनुसार एउटै गाउँपालिकाका चार वटा विद्यालयले एकै पटक निवेदन दिए तर सबैभन्दा कम विद्यार्थी भएको र भौतिक पूर्वाधार समेत नभएको विद्यालयले स्वीकृति पायो । उनले भने, “प्राविधिक विषय पढाउन कम्तीमा ४४ विद्यार्थी चाहिन्छ तर त्यहाँ ८/१० जना मात्र होलान् ।”
सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ कक्षा ९–१२ मा बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै एक विषय पढाइ हुन्छ । ठूला शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सहज भए पनि अरू धेरैका लागि कठिन भएको छ ।
हतारको निर्णय
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्दा राम्रो भए पनि, विज्ञहरू यसलाई ‘हतारको निर्णय’ ठान्छन् । घोषणा कार्यान्वयनको झण्डै दुई वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले पनि थुपै्र अप्ठ्यारा अनुभव गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक विषयका लागि आवश्यक पर्ने थप भौतिक संरचना, विज्ञ शिक्षक र दुर्गम गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी जस्ता समस्या स्वीकृति दिनु अघिकै चुनौती हुन् ।
स्वीकृति लिएर अध्ययन/अध्यापन थालिसकेपछि शिक्षकहरूलाई टिकाएर राख्न नसक्नु, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिनु जस्ता अप्ठ्याराको अनुभव अधिकांश विद्यालयसँग छ । यस्ता समस्या मन्त्रालयसम्म पनि आउने गरेको मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, हामी कार्यान्वयनलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।”
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले नीति बनाएर मात्र कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्थ्याे । तर, अहिलेसम्म नीति त परै जाओस्, कुन क्षेत्रका लागि कस्तो विषय र कति प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन ।” उनका अनुसार अंग्रेजी वा गणित पढाए जसरी पढाउने हो भने प्राविधिक शिक्षाको प्रमाणपत्रले मात्रै हाम्रो लक्ष्य र आवश्यकता पूरा हुँदैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बाँकी स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार भइसक्ने दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा भने अब तीन महीना मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि उच्च शिक्षालाई भन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि छुट्टै प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको आवश्यकता पर्छ । प्राविधिक उच्च शिक्षालयमा भने दरबन्दी अभाव छ । परिषद्का वरिष्ठ सूचना अधिकृत अनिलमुनि वज्राचार्य भन्छन्, “१७ वटा इन्ष्टिच्यूट हुँदा दरबन्दी ९३२ थियो, अहिले त्यस्ता संस्था ४५ वटा पुगिसकेका छन् तर दरबन्दी उही छ ।” उनका अनुसार दरबन्दी स्वीकृतिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार एक/दुई वर्षमै सबै ठाउँमा पुर्याउने कुरा गाह्रो भएको बताउँछन् । सीटीईभीटीका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका उनी भन्छन्, “गर्नै नसकिने भन्ने होइन तर कक्षाकोठा बाहेक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विषय अनुसारका सामग्री, इन्टर्नसिप गर्ने ठाउँ, विज्ञ र दक्ष शिक्षक/प्रशिक्षक जस्ता अत्यावश्यक कुरा जुटाउन दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत र साझेदारी आवश्यक पर्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)