कात्तिक अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हासिल हुने भनिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गर्दै ७ प्रतिशतमा झारेको थियाे। पहिलो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा प्रक्षेपण गरिएको वृद्धिदर पूरा नहुने देखिएकै कारण घटाइएको बुझ्न गाह्रो थिएन।
तर, आर्थिक वृद्धिको संसोधनले अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख भएको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैसातामात्र पुनः ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको पुरानो प्रक्षेपण नै सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसो त पछिल्ला तीन वर्ष औसत झण्डै ७ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा संशोधित वृद्धिदर लक्ष्यबाट निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । तर, आर्थिक वर्षको एक तिहाइ पनि नबित्दैको लक्ष्य संशोधनले मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित ढङ्गबाट नबढेको सङ्केत गर्छ । “आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षा अनुसार नबढेको पक्का हो, निर्माण क्षेत्रमा त सुस्तता नै छाएको छ”, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर वज्राचार्य भन्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य चालक रहँदै आएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, कच्चा पदार्थको आयात खुम्चिएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार, असोज मसान्तसम्ममा रु.३४ अर्ब २४ करोडको फलाम र यसबाट बनेका सामग्रीको आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै एक चौथाइले कम हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिकमै फलाम र यसका सामग्रीको आयात रु.४४ अर्ब २० करोडको हाराहारीमा थियो ।
यो अवधिमा सिमेन्टको कच्चा पदार्थ कोइला आयातमा ६२.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । सिमेन्ट र क्लिङ्कर आयात पनि तीन चौथाइ घटेको छ । गत वर्षको भन्दा पेन्ट्स (रङ) को आयातमा पनि कमी आएको छ ।
निर्माण सामग्री इँटाको आन्तरिक बजार करीब ४० प्रतिशतले घटेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका सभापति महेन्द्रबहादुर चित्रकार बताउँछन् । “गत वर्ष दिनको ८–१० हजार वटा इँटा बेच्नेले अहिले दुई हजार पनि बेच्न सकेका छैनन्”, उनी भन्छन्।
तिहारपछि चलायमान हुनुपर्ने निर्माण क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै उत्साह नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मागमा कमी आएका कारण सिमेन्टदेखि छड, इँटा लगायतका निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य घटेको छ ।
ओरालो बजार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा त निर्माण सामग्री मात्र नभई विद्युतीय सामग्री, मोबाइल फोन, सवारी साधनसम्मको बजारमा संकुचन आएको बताउँछन् । “निरन्तर बढिरहनुपर्ने एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स) को बजार पनि स्थिर छ”, गोल्छा भन्छन् ।
गोल्छाले भने जस्तै निर्माणजन्य सँगै उपभोग्य वस्तुहरूकै आयातमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा कुल वस्तुको आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेर रु.३ खर्ब ३५ अर्बमा ओर्लिएको छ । जबकि, अघिल्लो आवको यो अवधिमा रु.३ खर्ब ७४ अर्बको आयात भएको थियो ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन पौड्याल गत वर्षको तुलनामा विद्युतीय सामग्रीको कारोबार २५ प्रतिशत घटेको बताउँछन् । आन्तरिक माग घट्दा अर्थतन्त्रमा १४ प्रतिशत योगदान दिने ‘थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र’ पनि खस्किन्छ । विलासिताका सामग्रीको आयात घट्नु सकारात्मक मानिए पनि उत्पादन बढाउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, निर्माण र मेसिनरी सामग्रीको आयात घट्नु गतिशील अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिंदैन ।
निर्माण सामग्रीको बजार शिथिल हुँदा यसको सोझो असर रोजगारीमा देखिन्छ । उसो त यतिवेला घरजग्गा कारोबार (रियलस्टेट) मा पनि उत्साह छैन । उपत्यकामा मात्र करीब ५०० आवासका इकाइ तयारी अवस्थामा छन्, तिनको बिक्री सुस्त छ । बजार शिथिल भएपछि निर्माणकर्ताहरू नयाँ परियोजनामा हात हाल्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
सिमेन्टको बजार खस्किएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत देशका ठूलो सिमेन्ट उद्योगमध्येको शिवम् सिमेन्टको मूल्यमा समेत गिरावट आएको छ । शिवम्को नाफा अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा ४६.५ प्रतिशत घटेर रु.१९ करोड ८६ लाखमा ओर्लिएको छ । “सिमेन्ट, छडको माग बढ्नुपर्ने यो वेला बजार उल्टो करीब ४० प्रतिशतले ओरालो लागेको छ”, सिमेन्ट तथा छड उत्पादक समूह (आरएमसी)का प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल भन्छन् ।
भूकम्पले भत्काएका निजी आवासको पुनर्निर्माण दुई तिहाइ सकिइसकेकाले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । त्यसो त, आक्रामक लगानी गरिरहेका ब्याङ्कहरूको कर्जा विस्तार रफ्तारमा पनि कमी आएको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा रु.२६ खर्ब २९ अर्ब लगानी गरेका ब्याङ्कहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु.११ अर्ब मात्र कर्जा बढाएका छन् ।
लगानीयोग्य पूँजीमा चाप परेर हो वा माग नै कमी भएर कर्जा प्रवाहमा कमी आएको भन्ने चाहिं प्रष्ट छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छा भने व्यवसायीको मनोबल बलियो नभएकाले थप आक्रामक लगानी नभइरहेको बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रको ‘सञ्जीवनी’ मानिएको रेमिटेन्स आय घटिरहेकाले बजारलाई शिथिल बनाएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रकम पठाउनुपर्ने मुख्य समय दशैंको समयमा पनि रेमिटेन्सको आप्रवाह ४.९ प्रतिशत (डलर) ले ओरालो लाग्यो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीना असोजसम्ममा रु.२ खर्ब ३० अर्ब मात्र रेमिटेन्स भित्रिएको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा रु.२ खर्ब ४२ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।
गएको दुई वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्स आय ओरालो लागिरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिमको संकेत गर्छ । रेमिटेन्स आय घट्दा देशभित्र गरीबी बढ्ने तथा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्छ ।
कहिल्यै बिसेक नभएको रोग
सरकारको दाबीमा भने आयात निरुत्साहनको नीति अनुसार नै आयात घटिरहेको हो । तर, आयात घट्दाको सीधा र गम्भीर असर राजस्व संकलनमा देखापरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजस्व संकलनमा लक्ष्यका तुलनामा करीब २१ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा रु.३ खर्ब ३० अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु.२ खर्ब ६० अर्ब मात्र उठेको छ । खासगरी, सवारी साधन सहितका वस्तुको आयात घटेका कारण राजस्व संकलन घटेको हो । सवारी साधनको आयातमा मात्र तीन महीनामा करीब रु.५ अर्बजति राजस्वमा कमी आएको छ ।
पहिलो चौमासिकसम्ममा राजस्वको लक्ष्यका तुलनामा उठ्ती दर असाध्यै कम भएकाले यो वर्ष लक्ष्यअनुरूप राजस्व सङ्कलन नहुने पक्कापक्की जस्तै छ । यो वर्ष सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब २३ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त, विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको न्यूनताले समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पारिरहेको छ । आर्थिक वर्षको एक तिहाइ समय सकिंदासम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्र विकास लक्षित पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि रु.४ खर्ब ८ अर्ब छुट्याएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु.२४ अर्ब ७१ करोड मात्र खर्च गरेको छ ।
खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिंदा यसले ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्काउने मात्र नभई, देशको आर्थिक वृद्धिमै नकारात्मक असर पार्छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घ–रोग बनिसकेको पूँजीगत खर्च नहुने समस्यालाई उपचार गर्न सरकार यो वर्ष पनि असफलप्रायः देखिएको छ ।
पूँजीगत खर्चको न्यूनताकै कारण विकास परियोजनाहरूले गति लिन नसक्दा निर्माण सामग्रीको बजार पनि थलिएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । सम्भवतः पहिलो चौमासिकमा खर्चको सुस्तता विश्लेषण गरेरै सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख कृषि बाली धान उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा थप असर पार्ने देखिएको छ । रोपाइँका वेला पानी नपर्नु, फौजी कीराको आक्रमण, नफल्ने जातका बीउ लगायतका कारण यो वर्ष करीब १० प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आउने आकलन गरिएको छ ।
१० प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आउँदा आर्थिक वृद्धिमा झ्ण्डै १ प्रतिशतले असर पर्ने अनुमान गरिन्छ । गएको आवमा अहिलेसम्मकै धेरै ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो ।
निर्माण सामग्री बजारको सुस्तता, उपभोग्य वस्तुको मागको न्यूनता, समग्र बजारमा छाएको प्रतिकूलताले के मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दीको पूर्वसंकेत गरेकै हो त ? त्यसो त नेपालमा उत्पादन र निजी उपभोगको यथार्थ तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समग्र उपभोग्य वस्तुको माग नै घटेको भनी पुष्टि गर्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
संशोधित ७ प्रतिशत स्वयंमा उच्च वृद्धिदर हो, जसलाई विश्व ब्याङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत प्रक्षेपण गरेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र खस्किएको भनिहाल्नु भने उचित नहुने कतिपयको तर्क छ । तर, सत्य के पनि हो भने, लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको देश फेरि न्यून आर्थिक वृद्धिदरको भासमा पर्न सक्ने जोखिमलाई भने पूर्णतः नकार्न सकिन्न ।
अर्थशास्त्री डा.विश्वम्भर प्याकुर्याल पनि आधार बलियो नभएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुस्ततातर्फ जान लागेको जस्तो संकेत देखिने बताउँछन् । “सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने आकलन भइरहेको छ, भविष्यमा त्यसको प्रभाव जे भए पनि आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलाप नबढेकाले नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल बनिसकेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।
विश्व ब्याङ्कले त अर्को वर्ष नेपालको हालको आर्थिक वृद्धिदरको गति खस्किने आकलन नै गरिसकेको छ । अर्थशास्त्री वज्राचार्य अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिदरको चुनौती देखिन शुरू हुने बताउँछन् । बजारलाई स्वतन्त्र छोडेर व्यवसायीको मनोबल उकास्न तथा नीतिगत सुधार गर्नमा सरकार चुकेकाले बजारको जग बलियो बन्न नसकेको उनको तर्क छ ।
“आधार बलियो नभएको वृद्धि दिगो हुनसक्दैन, आगामी आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ भन्नुको कारण यही हो”, उनी भन्छन् । अर्थशास्त्री प्याकुर्याल चाहिं तत्काल आर्थिक वृद्धि देखिए पनि सतर्कतापूर्वक कदम चालेर अर्थतन्त्रको आधार दरिलो नबनाए एकाध वर्षमै नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको भासमा पर्न सक्ने बताउँछन् ।
छैन लगानी उत्साह
नयाँ स्टिल उद्योग स्थापनाको तयारीमा रहेको सौरभ समूहले तत्कालका लागि परियोजनाबाट हात झ्किेको घोषणा गर्यो । कारण थियो, बजारको अपेक्षित विस्तार हुन नसक्नु । स्थिर सरकारले अर्थतन्त्रको चक्रलाई गति दिने र माग बढ्ने विश्वासमा धमाधम सिमेन्ट र फलामे डण्डी उद्योगमा लगानी खन्याएका लगानीकर्ताहरू अहिले निराश छन् ।
बजारमा माग नभएपछि घाटा सहेरै भए पनि सिमेन्ट बिक्री गरिरहनुपरेको इस्टर्न कसमस सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक प्रबलजङ्ग पाण्डे बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, “बजारबाट पैसा नउठ्ने, सामान बिक्री नहुने तर ब्याङ्कको ब्याज तिरिरहनुपर्ने भएपछि उद्योगीहरू अहिले सङ्कटमा छन् ।”
नीतिगत स्थिरताले व्यावसायिक वातावरण सुध्रिन्छ भनेर उत्साहित बनेको निजी क्षेत्र सरकारको कडिकडाउ शैलीबाट हतासमा छ । आफ्नो भूमिका खुम्चिने संशयमा रहेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेभन्दा सरकारले कस्ने नीति लिएको एक व्यवसायी बताउँछन् । “करका दरमा लगातार परिवर्तन तथा बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउन केन्द्रित हुने सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरूले धक फुकाएर लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्”, ती व्यवसायी भन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनको त्रासले पनि कतिपय व्यवसायीलाई अत्याएको छ । “त्यसैले पनि व्यावसायिक वातावरण सुध्रिएला भन्ने आशा निराशामा बदलिन थालेको छ”, उनी भन्छन् ।
हुन पनि, अहिले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न व्यवसायीहरू उत्साहित छैनन् । पहिल्यै थालिएका होटलहरूको निर्माण भइरहे पनि नयाँ उत्साहजनक घोषणा भएका छैनन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह सञ्चालनमा रहेका होटलहरूकै ‘अकुपेन्सी’ न्यून भएको बताउँछन् ।
घरजग्गा व्यवसायमा त २०६६/६७ सालपछिकै गहिरो मन्दी छाएकोे व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायी कालु गुरुङ भन्छन्, “सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेदेखि घरजग्गा व्यवसाय ठप्प जस्तै छ ।” गुरुङ कित्ताकाट खुलेपछि मात्रै व्यवसायले गति पक्रने सम्भावना देख्छन् ।
सरकारको कार्यशैली र नीतिगत पहलकदमीले लगानी प्रवद्र्धन गर्छ । व्यावसायिक मनोबल उकास्न सक्दा मात्र लगानी विस्तार, रोजगारीको अवसर एवं आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन्छ ।
तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि लगानी प्रोत्साहन र नीतिगत सुधार गर्न सहयोगी नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैकारण, ठूला उद्योग–व्यवसायमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आउने चर्चा सेलाउँदो छ । व्यावसायिक क्षेत्र अझ्ै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा रहेको बताइन्छ । अर्थशास्त्री प्याकुर्याल लगानीकर्ताहरूले एक खालको ‘थ्रेट’ महसूस गरिरहेको र यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेर मनोबल उकास्न नसकेको देख्छन् ।
अर्कातिर, नीतिगत सुधारका लागि अघि बढाउनैपर्ने कानूनी सुधारका काम पनि अपेक्षित गतिमा बढेका छैनन् । विभिन्न ऐनले औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि दिएका सुविधा कार्यान्वयन भएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानूनमा सुधार आवश्यक भएको महसूस गरिएको दशकौं भइसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष मौन छ ।
पूँजीबजार पनि लामो समयदेखि ‘अस्वस्थ’ छ । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास हराउँदै गएको देखाउँछ । चढ्दो ब्याजदर र शेयरको आपूर्ति अनुसारको माग नबढ्ने कारण अतिरिक्त सरकारप्रतिकै विश्वासको कमीले बजार संकुचित पारिरहेको जानकारहरूको मत छ ।
शेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी व्यावसायिक वातावरणको अपेक्षा पूरा नहुँदा लगानीकर्ताले सरकारप्रति आशङ्का गरेको र यसले बजारमा असर गरेको बताउँछन् । आर्थिक क्रियाकलाप नबढेकाले लगानीकर्तासँग लगानी गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको उनको बुझइ छ । “कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप उत्साहप्रद छैनन्, त्यसैले लगानीकर्ताहरू थप लगानी क्षमतामा छैनन्”, तिवारी भन्छन् ।
बजारमा अवसर नदेखेर नै होला, व्यक्तिगत लगानीकर्ता मात्र होइन, म्युचुअल फण्डहरूले पनि लगानी बढाइरहेका छैनन् । स्थिति कतिसम्म छ भने, कतिपय कम्पनीको शेयरको मूल्य अंकित रकमकै हाराहारीमा आइपुगेको छ । ब्रोकरका कार्यालयहरूमा लगानीकर्ताको चहलपहल पातलिएको छ, कारोबार रकम घटिरहेको छ ।
सरकारसँगको संशयका कारण पूँजी पलायन बढेकाले घरजग्गा र शेयर बजार ओरालो लागेको कतिपयको मत छ । सम्पत्ति करको चर्चा र अनौपचारिक कारोबारमा सरकारको कडाइले पूँजी पलायन बढाएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि वैध–अवैध तरिकाबाट कमाएको धन पलायन भएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी रेमिटेन्स घट्नुमा एउटा मुख्य कारण पूँजी पलायन पनि हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् । वैदेशिक मुद्राको रूपमा नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिटेन्स विदेशमै राखेर र कामदारका परिवारलाई नेपाली मुद्रा दिने अवैध कारोबारको तरिका बढेका कारण रेमिटेन्स घटेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
