शक्ति बाँडफाँडपछिको नेकपा
पार्टीको नेतृत्वमा हुनेले सरकार सञ्चालनमा र सरकारबाट पार्टी संरचनामा प्रभाव पार्ने कार्य भएन भने मात्र नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन सहज हुनेछ।
फाइल तस्वीर
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्य–विभाजन गरेको जनाएको छ । ४ मंसीरमा भएको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार वरियतामा अगाडि रहेका अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी सफलतापछि पार्टी एकताको क्रममै दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइँदै आएको थियो । दुई अध्यक्षबीच सीमित उक्त सहमति बाहिरिएसँगै पार्टी पंक्ति पटक–पटक उद्वेलित भएको थियो । शीर्ष नेताहरूबीच अविश्वास र आशङ्का देखिन थाल्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनमै प्रभाव परेको थियो ।
हुन पनि, देशकै सबैभन्दा ठूलो दल निष्क्रिय देखिएको स्वयं नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको भनाइमा प्रधानमन्त्री र पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहितका अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुँदा पार्टी नै सरकारको छायाँमा परेको भान हुन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको डेढ वर्ष भइसकेको पार्टीको पोलिटब्यूरो गठनै हुनसकेको छैन भने स्थायी कमिटी बैठक नबसेको एक वर्ष भएको छ । ९ जना नेता सम्मिलित सचिवालय पनि दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई आधिकारिकता दिनमै सीमित छ ।
पछिल्लो सहमतिले भने ‘आलोपालो’ को संभावना निस्तेज पार्दै सरकारको स्थायित्वलाई सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, कार्यकारी अधिकारसहित अर्का अध्यक्षले नेतृत्व लिंदा पार्टीले गति समात्ने विश्वास पनि नेकपाभित्र बढेको छ । विशेषगरी पार्टीका तहगत कमिटीहरूको नियमित बैठक तथा एकता प्रक्रियाका बाँकी काम अगाडि बढ्ने विश्वास देखिएको छ ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्व एकै व्यक्तिले सम्हाल्ने वा अलग–अलग व्यक्तिले लिने भन्ने बहस आजको वा अहिले नेकपाको मात्र होइन । यो विषय मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहालीसँगै बहसमा छ । पार्टीले जसको नेतृत्वमा निर्वाचनबाट सरकार निर्माण गर्ने हैसियत बनाउँछ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ वा पार्टी र सरकारको नेतृत्व फरक–फरक हुनुपर्छ— नेपाली राजनीतिक विमर्शमा अहिलेसम्म पनि यो विषय स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
पछिल्लो सहमतिले भने ‘आलोपालो’ को संभावना निस्तेज पार्दै सरकारको स्थायित्वलाई सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, कार्यकारी अधिकारसहित अर्का अध्यक्षले नेतृत्व लिंदा पार्टीले गति समात्ने विश्वास पनि नेकपाभित्र बढेको छ । विशेषगरी पार्टीका तहगत कमिटीहरूको नियमित बैठक तथा एकता प्रक्रियाका बाँकी काम अगाडि बढ्ने विश्वास देखिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तामा पुग्न दल नै चाहिने र दलको बृहत्तर उद्देश्य सरकारमा पुग्दा नै पूरा हुने भए पनि यी दुवै संरचनाको चरित्र र प्रस्तुति विल्कुलै फरक हुन्छ । यो तथ्य आत्मसात् नगर्दासम्म नेपाली राजनीति ‘दलले सरकार संचालन गर्ने वा सरकारले दल संचालन गर्ने’ भन्ने व्यर्थको बहसमा रुमल्लिइरहनेछ ।
वास्तवमा आम नागरिक बीच जीवन्त ढङ्गले हुर्कने पार्टी र त्यसले प्राप्त गर्ने जनमत नै सत्तासम्म पुग्ने आधार हो । यो विन्दुसम्म पार्टी (नेतृत्व) ले प्राप्त गर्ने शक्तिको आधारशिला बहुलता हुन्छ । तर, प्रजातान्त्रिक नै किन नहोस् सत्तामा पुगेपछि निःसृत हुने शक्ति भने पारम्परिक र एकल हुन्छ, जुन स्वाभाविक नै हो । किनकि, सत्ताका प्रत्येक संरचना निश्चित उद्देश्यका लागि बनेका हुन्छन् र तिनको चरित्र पारम्परिक र जड हुन्छ । जस्तै, प्रहरी शान्ति–सुरक्षाका लागि हुन्छ, प्रशासन सेवा प्रवाहको लागि आदि ।
जनतासँगको अन्तरक्रियामा रहने दलको चरित्र गतिशील हुने भएकाले समाजमा आउने बदलावको प्रत्यक्ष प्रभाव उसमा परिरहेको हुन्छ । त्यो प्रभाव दल मार्फत सरकारमा पर्न कम्तीमा एउटा चुनाव पर्खनुपर्छ । अझ सरकारका संयन्त्रमा पर्न त सरकारको नेतृत्वले गर्ने प्रस्तुतिमा भर पर्छ ।
सजिलो गरी बुझ्दा, दलीय संरचना प्रगतिशील हुन्छ र त्यही दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भने पारम्परिक हुन्छ । दल र सरकारको यही आधारभूत चरित्र बुझ्न नसक्दा नै विगतमा सरकार ढल्नेदेखि पार्टी फुट्नेसम्मका घटना नेपाली राजनीतिले बेहोर्नुपरेको हो ।
अहिले नेकपाले दल र सरकारको नेतृत्व थोरै भए पनि अलग्याउन सकेको छ । यसले नेकपामा देखिएको निष्क्रियता धेरै हदसम्म हटाउने र देशको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो दल गतिशील हुँदा सिङ्गो समाज नै चलायमान हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिको खारेजीले सरकारको स्थायित्व बढाउँदा राज्य संयन्त्र पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसक्छ ।
यद्यपि, दल र सरकार दुई व्यक्तिको नेतृत्वमा हुँदैमा गाँठो फुकेको मान्नुहुँदैन । यी दुईबीचको संयोजन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले नै नेकपासँगै अबको राष्ट्रिय राजनीति निर्देशित हुन्छ । अर्थात्, पार्टीको नेतृत्वमा हुनेले सरकार सञ्चालनमा र सरकारबाट पार्टी संरचनामा प्रभाव पार्ने कार्य भएन भने मात्र नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन सहज हुनेछ । अन्यथा पार्टी र सरकारबीच तिक्तता हुने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोगले नेकपालाई पनि थला पार्नेछ ।
