निःशुल्क हवाई उद्धार: गर्भवतीलाई बरदान
कर्णाली प्रदेशकाे हुम्लाकी एक सुत्केरी । तस्वीरः नेपाली सेना
गत असारमा सल्यानको बनगाड कुपिण्डे गाउँपालिका–८ की मोती परियार ९ महीनाकी गर्भवती भएका बेला भीरमा घाँस काट्न जाँदा लडिन् । छिमेकीले घर ल्याउँदासम्म बेहोश अवस्थामा रहेकी परियारको गर्भमा रहेको बच्चाको मृत्यु भइसकेको जानकारी स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले दिए ।
अन्जु ढुङ्गाना
साथै उनको उपचार सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गर्नुपर्छ भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत ल्याइयो ।
त्यहाँ एकदिन राखियो; उपचार संभव नहुने देखेर काठमाडौं रिफर गरेपछि ‘परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल’ थापाथलीमा पुर्याइयो ।
सो अस्पतालले पनि शिक्षण अस्पताल लैजान रिफर गर्यो । हेर्दा १६/१७ वर्षकी देखिने परियारलाई १० दिन शिक्षण अस्पतालमा राखेर उपचार गरेपछि स्वस्थ भएर घर फर्किएकी छिन् ।
३१ असार २०७६ मा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ की २२ वर्षीया रबिता राई (विक) लाई दुई दिनदेखि प्रसव व्यथा लाग्यो । नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जँचाउन जाँदा गर्भको बच्चा असामान्य अवस्थामा बसेकाले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजानुपर्ने जानकारी दिइयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौंबाट हेलिकप्टर ल्याउन समन्वय गरे ।
हेलिकप्टरको पैसा तिर्न नसक्ने भनेर चढ्न मानिनन् । निःशुल्क हो भन्दा पनि पत्याइनन् । पछि उनको श्रीमान् र उनीसँगै कुरा गरेपछि ‘पैसा नतिर्ने शर्त’ मा काठमाडौं जान तयार भइन् । उनले प्रसूति गृहमा बच्चा जन्माइन् र दुवै स्वस्थ अवस्थामा फर्किए ।
२ जेठ २०७६ मा रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–८ निवासी मेलना मल्ल चार दिनदेखि सुत्केरी व्यथा लागेर बच्चाको धड्कन बन्द भएको जानकारी सांसद कमला रोका मार्फत आयो ।
निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा उनले हेलिकप्टरमै मृत शिशु जन्माइन् । बेहोश अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएकी मल्ल उपचारपछि स्वस्थ भएर घर फर्किइन् ।
यी प्रतिनिधि आमाहरू ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार हेलिकप्टरबाट उद्धार भएकाहरू हुन् ।
मौसम खराब भएर हेलिकप्टर उड्न नसक्ने बाहेक जुनसुकै बेला फोन गरे पनि जानकारी पाएको ८/१० मिनेटमा हेलिकप्टर उडिसक्ने व्यवस्था छ । रातको समयमा नाइट भिजन हेलिकप्टर पठाउने व्यवस्थाले गर्दा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५९ मा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्कालीन उद्धार गर्न एअर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइनेछ, भनिएको छ ।
यसै अनुसार महिला मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । २९ पुस २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यविधि लागू भएदेखि करीब १० महीना असोजसम्म ५१ जनाको उद्धार भएको छ । उद्धार गरिएकामा १२ जना २० वर्ष मुनिका छन् र ९ जना ३६ वर्षदेखि ४४ वर्षका पनि छन् ।
निःशुल्क हवाई उद्धार लागू भएका ठाउँ
कार्यविधि अनुसार सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३४ जिल्लालाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छनोट गरिएको छ ।
जसमा ३० जिल्ला पूर्ण र अरू चार जिल्लाका दुर्गम नगर तथा गाउँपालिका छन् । पूर्ण जिल्लाहरूमा दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान परेका छन् ।
त्यस्तै आंशिक चार जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी थाङपाल, हेलम्बु, जुगल गाउँपालिका, धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका, गोरखाको बारपाक सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका छन् ।
यसैगरी बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन, गल्कोट र जैमिनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसीखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला गाउँपालिका रहेका छन् ।
कार्यविधिले ‘ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी तथा सुत्केरी महिला’ भन्नाले लगातार लामो प्रसव व्यथा लागेको; बच्चा जन्मिन कठिनाई भएको; गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको; गर्भावस्थामा हातखुट्टा र शरीर सुन्निएको; अधिक रक्तस्राव भएको र रक्तअल्पता भएको भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै गर्भवती भनेर गर्भधारण हुनुअघि अन्तिम पटक महीनावारी भएदेखि पाठेघरमा बच्चा रहेसम्मको अवस्थालाई मानिएको छ भने सुत्केरी भनेर बच्चा जन्माएको ४२ दिनसम्मको सुत्केरीलाई मानेको छ ।
तोकिएका क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीहरू उल्लिखित जोखिममा परे नजिकैका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला स्वास्थ्यका कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गरेपछि उनीहरूले मन्त्रालयको हवाई उद्धार कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
२९ पुस २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यविधि लागू भएदेखि करीब १० महीना असोजसम्म ५१ जनाको उद्धार भएको छ । उद्धार गरिएकामा १२ जना २० वर्ष मुनिका छन् र ९ जना ३६ वर्षदेखि ४४ वर्षका पनि छन् ।
त्यहाँका सम्पर्क व्यक्तिले जानकारी पाए लगत्तै सेनासँग सम्पर्क गरी बिरामी भएको ठाउँबाट नजिकै रहेको सेनाको हेलिकप्टर वा सेनाको उपलब्ध नभए निजी हेलिकप्टर पठाएर सम्बन्धित बिरामीलाई नजिकै रहेको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाइनेछ, त्यहाँ संभव नभए काठमाडौं ल्याउनु परे पनि सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ ।
अहिलेसम्म उद्धार गरिएकाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा २० वर्ष मुनिका एक चौथाइ छन् । यही तथ्यलाई आधार मान्दा पनि चाँडो विवाह गर्ने र लगत्तै बच्चा जन्माउने प्रचलन कायमै रहेको देखिन्छ ।
उनीहरूले २२/२३ वर्ष भएको भन्छन् तर नागरिकता वा जन्मदर्तामा त्यति उमेर पुगेको हुँदैन । उद्धार भएकाहरूको रकम भुक्तानीका लागि नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्र्रमाणपत्र लिने र स्थानीय तहको सिफारिश चाहिने व्यवस्था छ ।
देशको पहिलेको संरचना अनुसार प्रायः सबै गाविसमा कम्तीमा पनि एउटा प्रसूति केन्द्र रहेको थियो । अहिले पनि प्रत्येक पालिकामा प्रसूति केन्द्र भए पनि ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा उपचार गर्ने दक्ष चिकित्सक र सुविधासम्पन्न उपचार प्रविधि अभावका कारण गर्भवती÷सुत्केरीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा पर्ने गर्भवती÷सुत्केरीका लागि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गतको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सबै जिल्ला समेट्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ ।
(ढुङ्गाना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकों हवाई उद्धार कार्यक्रमको सम्पर्क व्यक्ति हुन् ।)
-1732180391.jpg)
