पुष्पकमल दाहालले उठाएकाे अर्काे जाेखिम
नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडको निर्णयले राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्व परिपक्वताको सन्देश दिएको छ, जसलाई सही साबित गर्दै जाने अभिभारा पनि समयले दुवैलाई सुम्पिएको छ।
विष्णु रिजाल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको ४ मंसीरको बैठकले गरेका दुई निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित केन्द्रित हुने निर्णयका पछाडि नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेताहरूको आकांक्षा र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व जोडिएको छ ।
पार्टी एकता घोषणाको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि व्यावहारिक र साङ्गठनिक रूपमा अझै एक भइनसकेको नेकपामा यो कार्य विभाजनपछि शक्ति सन्तुलनले नयाँ आकार लिन र त्यसकै आधारमा समीकरण बन्ने र भत्किने प्रक्रिया चल्न सक्छ । शीर्ष नेताहरूका आशय र योजना भिन्नाभिन्नै भए पनि आमरूपमा भने नेकपाको निर्णयले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व सहित बलियो नेतृत्व दिने विश्वास जगाएको छ ।
४ मंसीर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठक । तस्वीर : रासस
राजनीतिक स्थायित्व
२००७ सालको परिवर्तन यताको सात दशकलाई केलाउँदा राजनीतिक अस्थिरता नै मुलुकको प्रमुख समस्या देखिन्छ । दलीय व्यवस्थामा बहुमत पाएर पनि पाँच वर्ष शासन चलाउन नसक्नुमा दलभित्रका द्वन्द्व, समीकरण र स्वार्थहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई कारण मान्न सकिए पनि निर्दलीय राजतन्त्रकालमा समेत सरकार पाँच वर्ष चलेको उदाहरण छैन ।
उदार र खुला भनेर प्रचार गरिएका राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभन्दा लामो समय सरकार चलाउन पाएनन् । बहुदलपछि दुई पटक सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेकै कारण मुलुक समस्यामा जकडियो ।
सरकार परिवर्तनको अविराम खेल चलिरहेको अवस्थामा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरतालाई मूल नारा बनाएका थिए ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको साङ्गठनिक बल, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको अक्षमता र समग्र रूपमा कांग्रेसले गुमाउँदै गएको सान्दर्भिकता जस्ता विषय कम महत्वपूर्ण त थिएनन्, तर जनतालाई सीधै छुने विषय थियो– राजनीतिक स्थिरता ।
यस पृष्ठभूमिमा नेकपाले करीब दुईतिहाइ मत हासिल गरेपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन भने क्षतिको भागिदार उक्त दल र त्यसका नेताहरू मात्र होइन, राष्ट्र नै हुने हो । तर, राजनीति भावनामा नभई यथार्थमा चल्छ र कठोर हुन्छ ।
पार्टी एकतापछि शक्ति बाँडफाँड गर्दा सरकार प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति हुँदा नेकपा पनि ‘कान चिरेकै जोगी’ चित्रित भइरहेको थियो । यो स्थिति चिर्दै सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष केपी ओलीले गर्ने निर्णयले नेकपाका नेताहरूको नेतृत्व क्षमता र आफ्नै घोषणापत्रप्रतिको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।
३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकता घोषणा हुनुभन्दा एक दिनअघि दोस्रो पुस्ताका दुई नेता (विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा) को रोहवरमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सरकार आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति तत्कालीन बाध्यता र शक्ति सन्तुलनको उपज भएकोले प्रश्न उठाउन सकिंदैनथ्यो । किनभने, एउटा पार्टीको बहुमत नभएर दुई मिल्दा शक्ति बाँडफाँडको स्वरूप अन्यत्र पनि त्यस्तै हुन्छ ।
एउटै मोर्चा बनाए पनि अलग–अलग हैसियतमा चुनाव लडेका दुई पार्टी एक नहुँदै सबै कुरा टुङ्गो लगाउन सम्भव पनि थिएन । त्यसैले शक्ति बाँडफाँडको उक्त मोडल अगाडि सारेर भए पनि पार्टी एकता गर्ने र बाँकी निर्णय एकीकृत पार्टीबाट गराउने सम्झैता व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त भएकाले त्यसलाई सबैले सहज रूपमा लिएका थिए ।
बीच–बीचमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पार्टीभन्दा सरकारको भविष्यमाथि केन्द्रित रहेको उनको व्यवहारले देखाउँदै आएको थियो ।
अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सम्भावित समीकरणको त्रासदेखि दाहालको विदेश भ्रमणसँग समेत झस्किनुमा ओलीको यही मनोविज्ञान प्रमुख थियो । पाँच वर्ष नै सरकार हाँक्ने निर्णय भएपछि ओलीलाई अब आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सहज भएको छ ।
विकासका न्यूनतम पूर्वाधारमध्ये राजनीतिक स्थिरता एक हो । निर्वाचनपछि बलियो सरकार बनेका कारण कतिपय सूचकाङ्क स्वतः सकारात्मक बन्दै आएका छन् भने कतिपय चाहिं सरकारले नीतिगत निरन्तरता दिन सकेका कारण प्रगति उन्मुख छन् ।
२००७ सालको परिवर्तन यताको सात दशकलाई केलाउँदा राजनीतिक अस्थिरता नै मुलुकको प्रमुख समस्या देखिन्छ । दलीय व्यवस्थामा बहुमत पाएर पनि पाँच वर्ष शासन चलाउन नसक्नुमा दलभित्रका द्वन्द्व, समीकरण र स्वार्थहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई कारण मान्न सकिए पनि निर्दलीय राजतन्त्रकालमा समेत सरकार पाँच वर्ष चलेको उदाहरण छैन ।
विकासका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व नभई हुँदैन भन्ने त यसअघिका असफलताले प्रमाणित नै गरिसकेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पटक पटक पाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपयोग गर्न सकेनन् र स्वयम् राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेर विदा भए ।
आफ्नै पार्टीका कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको सरकार लामो समय टिकेको देख्न नचाहने उनको प्रवृत्तिको शिकार कांग्रेस मात्र भएन, सिङ्गो मुलुक भयो ।
पार्टीभित्रको द्वन्द्वबाट तत्कालीन एमाले पनि ओभानो छैन । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार विरुद्ध सबभन्दा बढी छटपटी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई थियो । यस्तै, पछि झलनाथ खनालको सरकार ६ महीनामै ढल्दा ताली पिट्नेहरू एमालेमै बढी थिए ।
यस्तो नकारात्मक विगतको पाठ अब पनि नसिक्ने हो भने भविष्यले नराम्रोसँग झापड हान्छ भन्ने महसूस नेकपाको नेतृत्व पंक्तिमा भएको पाइन्छ । फेरि, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक व्यक्ति सधैंभरि सत्तामा रहिरहने पनि होइन । तर, कुशल नेतृत्वबाट पार्टीले प्राप्त गर्ने राजनीतिक लाभ दीर्घकालीन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने विषयमा यही मान्यता लागू हुन्छ ।
प्रम ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार चलाएर निर्वाचनमा जाँदा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल उच्च हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताको आफ्नो चुनावी नारालाई जनताले पत्याएका कारण पाँच वर्ष स्थिर सरकार दियौं र अब पनि दिन्छौं भन्दै जनतासँग मत माग्ने राजनीतिक आधार बन्नासाथ चुनावी माहोलले अर्कै मोड लिन्छ ।
मुलुकले आर्थिक रूपमा एउटा लय समात्न लागेको छ । एउटै सरकार पाँच वर्ष रहँदा केही परिणाममुखी र दीर्घकालीन महत्वका काम अवश्य हुन्छन् । विकास निर्माणका केही ठूला परियोजना टुङ्गोमा पुग्छन् ।
यी सबै पाटा संयोजन गरेर जनतामाझ जान सक्दा परिपक्व र नेतृत्वदायी पार्टीका रूपमा नेकपाको छवि आजभन्दा अझ बढी ओजपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने विषय व्यक्तिगत रूपमा उनका लागि सुखद छँदैछ, संस्थागत रूपमा नेकपाका लागि पनि फलदायी हुनेछ ।
कुरा यत्ति हो, सरकार चलाउँदा पार्टी, पार्टीभित्रका संवेदनशीलता र बढीभन्दा बढी संस्थागत संलग्नता आवश्यक हुन्छ । सबै नेताले जुन विश्वास गरेर ओलीलाई सत्तामा पाँच वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्, ती सबैलाई उनले कति विश्वासमा लिन सक्छन् भन्नेमा सरकारको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ ।
कार्यकारी अध्यक्षः संस्थागत र सक्रिय पार्टी
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने जिम्मेवारी पाएसँगै पार्टी सक्रिय हुने अपेक्षा बढेको छ । नेताहरू बीचको खिचातानी, जोडघटाउ र अविश्वासले एकताको डेढ वर्षपछि पनि नेकपा वास्तविक पार्टीका रूपमा चल्न सकेको छैन, दुई पूर्वघटकको मोर्चामै सीमित छ । नेताहरूले भेटघाट र छलफल गर्ने पंक्ति पुरानै घटकका छन्, अवसर दिंदा तिनैलाई आधार बनाइएको छ ।
दुई अध्यक्षले बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गर्ने वैधानिक प्रावधान भएपछि वरियतामा एक नम्बर र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका कारण यसबीचमा ओली नै पार्टीमा हावी देखिए । संस्थागत परिपाटी लगभग अन्त्य नै भयो, कमिटीका बैठकहरू आवश्यक भएनन् र ‘दुई अध्यक्षबीच’ भन्ने गैरकम्युनिष्ट प्रणालीबाट चलाउन खोजियो ।
दाहालले कार्यकारी अधिकार पाएसँगै नेकपाको साङ्गठनिक जीवनका लागि प्रतिकूल व्यवहारबाट पार्टी मुक्त हुने आश बढेको छ । यद्यपि, कमिटी प्रणाली र पार्टीको वैधानिक संरचना मार्फत सामूहिक रूपमा काम गर्ने भन्दा ‘दुई अध्यक्षबीच सहमतिका आधारमा’ काम गर्ने व्यक्तिकेन्द्रित सोच हटिसक्यो भन्ने होइन ।
सत्तारुढ पार्टी भएका कारण नेकपाभित्र हुने सानो निर्णयबाट पनि मुलुक प्रभावित हुन्छ । सरकार र पार्टी नेतृत्व जस्ता गहन विषयमा भएका पछिल्ला निर्णयका विविध आयाम समयक्रममा देखिंदै जालान्, तत्कालका लागि भने कार्य विभाजनको निर्णयले राजनीतिक स्थिरता, परिपक्वता र संस्कारको नयाँ सन्देश दिएको छ ।
यसमा सुधार ल्याएर पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउन दाहालले कति भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, उनको कार्यकारी नेतृत्वको परीक्षण शुरू भएको छ ।
नाम र आकारमा ठूलो भए पनि नेकपा व्यावहारिक रूपमा निष्क्रिय छ । पार्टी एकताकै दिन घोषणा गरिएको केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । चार महीनामा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको एक वर्ष भइसकेको छ । विधानमा व्यवस्था भएको पोलिटब्यूरो गठन नै भएको छैन ।
नेताहरूबीच जोडघटाउ हुँदा विधान विपरीतका कार्यले पार्टी प्रणाली, विधान र अभ्यासलाई थप कमजोर बनाएको छ । पार्टीका बैठक भइहाले पनि सरकारी निवासमा हुने र ती औपचारिकतामा सीमित रहने अभ्यास हटाउनैपर्छ । अध्यक्ष दाहालले प्राप्त गरेको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको केन्द्र पार्टी कार्यालयलाई बनाउनुपर्छ । यति मात्रै हुँदा पनि पार्टीमा बेग्लै वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
अध्यक्ष दाहालले राजनीतिमा एकपछि अर्को जोखिम उठाउने गरेका छन् । लचकताका नाममा आफ्नो व्यक्तित्व क्षयीकरण भइरहेको ठानेर होला, यतिवेला पनि उनले ठूलै जोखिम उठाएका छन् ।
२०७४ सालमा निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमै बोलाएर ‘पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनका लागि लेखेर दिने’ आग्रह दाहालले स्वीकारेको भए पार्टी एकता नै हुने थिएन । ‘ओलीले तपाईंलाई धोका दिन्छन्’ भन्ने रटान सुन्दासुन्दा वाक्क भएका दाहालले यतिखेर फेरि अर्को त्याग देखाएका छन् । किनभने, प्रधानमन्त्री पद उनका लागि न हिजो टाढा थियो, न आज ।
पार्टी एकताका वेला दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै आउँदो वर्षको साउन–भदौतिर सरकार परिवर्तनको स्वाभाविक बहस शुरू हुन्थ्यो । पूर्वएमाले समूहमा बढेको तिक्तता दाहालका लागि अनुकूल नै थियो । यी सबैका बावजूद उनले पाँच वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चल्न दिने जुन सहमति गरे, यसबाट पार्टीमा आफ्नो बढी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ ।
नेकपासँग नेता–कार्यकर्ताको ठूलो सञ्जाल छ । देशभर स्थानीय र प्रदेश सरकार छन्, धेरैजसो नेता–कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि छन् । एउटा पार्टीका लागि यो निकै महत्वपूर्ण र निर्णायक अवसर हो । निर्वाचनबाट अनुमोदन पाएर जनहितमा केन्द्रित भएन र प्रत्युत्पादक हुनेबारे समयमै ध्यान दिन सकिएन भने पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले मुख्य नेताहरूको ध्यान केन्द्रको सरकारमा छ । यसलाई त घच्घच्याउन सकिन्छ, आलोचना भएसँगै सच्याउने काम पनि भइरहेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन, जबकि जनताले तत्कालै देख्ने सरकारहरू तिनै हुन् ।
स्थानीय तहमा पार्टी कमिटी क्रियाशील नहुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपरेको छैन । यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यक्तिभन्दा पार्टी माथि रहेको व्यवहारमै देखाउन नेतृत्व तहबाट कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
एकीकरणका बाँकी काम छिटो पूरा गर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूलाई पार्टीसँग जोड्ने र एकतापछि निष्क्रिय भएका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउने काममा अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरूको सहयोग लिएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सत्तारुढ पार्टी भएका कारण नेकपाभित्र हुने सानो निर्णयबाट पनि मुलुक प्रभावित हुन्छ । सरकार र पार्टी नेतृत्व जस्ता गहन विषयमा भएका पछिल्ला निर्णयका विविध आयाम समयक्रममा देखिंदै जालान्, तत्कालका लागि भने कार्य विभाजनको निर्णयले राजनीतिक स्थिरता, परिपक्वता र संस्कारको नयाँ सन्देश दिएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
