‘पावर समिट २०१९’ शुरु: सरकार र निजी क्षेत्र क्षेत्रीय बजारको खोजीमा
सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ऊर्जाको बजार खोज्ने लक्ष्यका साथ बिहीबारदेखि ‘पावर समिट, २०१९’ शुरु भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)को प्रमुख आयोजना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहयोगमा शुरु भएको सम्मेलनमा नेपाल, भूटान, बङ्गलादेश, भारत, चीन, नर्वे, अष्ट्रियालगायत देशका प्रतिनिधि एवं लगानीकर्ता सहभागी छन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार नै मुलुकमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरण बनेको र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भइरहेको बताए ।
सरकारले कानूनी, नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गरेका कारण नेपाल आकर्षक र भरपर्दो गन्तव्यका रुपमा विकास भएको भन्दै उनले बिनाहिच्किचाहट लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन हालको तुलनामा पाँच गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै पुनले स्वदेशको मात्रै लगानीले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई खुला हृदयका साथ लगानीका लागि आमन्त्रण गरे।
सरकारले विद्युतको बजार विस्तारका लागि छिमेकी देशसँग सहकार्य थालेको र केही दीर्घकालीन सहमतिसमेत भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्नसमेत आग्रह गरे ।
उनले भारत, बङ्गलादेशजस्ता देशमा सहजरूपमा नेपालको विद्युत् लैजाने वातावरण बनेको र त्यसका लागि थप काम भइरहेको जानकारी दिए ।
सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने रणनीतिक लक्ष्य राखेको बङ्गलादेशका ऊर्जा, खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले दुई देशबीच विद्युत विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी गत वर्ष नै भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
हमिदले नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत् लैजाने मार्गप्रशस्त हुँदै गएकामा प्रशन्नता व्यक्त गरे । दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारमा भारतको सहयोग रहने उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भूटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्माले नेपाल र भूटान जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबले दक्षिण एशियाका लागि ‘पावर हाउस’ भएको चर्चा गर्दै मिलेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
भूटान र नेपालको विद्युत् पहिलो बजार भारत भएकाले विद्युत् निर्यात गरेर त्यसबाट फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ थियो । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि जलविद्युत् नै भएकाले त्यसमा दुई देशबीच सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
नेपालले विद्युत् विकासमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको नेदरल्याण्ड विकास नियोग (एफएमओ) का प्रमुख लगानी अधिकृत लिन्डा ब्रोइखजेनको भनाइ थियो ।
आफ्नो संस्थाले भूटान तथा बङ्गलादेशमा पनि लगानी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको जलविद्युत् विकासमा पनि लगानी गर्ने इच्छा प्रकट गरे ।
इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत् विकास तथा बजार विस्तार गर्न द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए
शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाललगायत विभिन्न देशका सात प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)