संसदीय समितिः दलका दास !
सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संसदीय समितिहरू स्वार्थ समूहको प्रभाव र लोकप्रियताको होडमा फस्दा जनहितको रखबारी गर्न चुकेका छन्।
काठमाडौं, २८ कात्तिकः सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । तस्वीर : रासस
नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेका जहाजमा अनियमितताको आशङ्का सहित छानबिन गर्न संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मंसीर २०७५ मा उपसमिति गठन गर्यो ।
उपसमितिले गत २५ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदन समिति सभापति पवित्रा निरौलाले अध्ययन गर्ने बहानामा झण्डै ६ महीना सार्वजनिक गर्नै दिइनन् । उपसमिति सदस्यहरूको आपत्ति र सार्वजनिक रूपमै भएको आलोचनापछि समितिले गत साता प्रतिवेदन सार्वजनिक त गर्यो तर, कतिपय तथ्य भने लुकाइयो ।
प्रतिवेदनमा निगमले खरीद गरेको न्यारो बडी जहाजमा पनि कैफियत भेटेको उल्लेख थियो । तर, सार्वजनिक गर्दा उक्त अंश नै हटाइएको छ ।
अनुसन्धान र कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले न्यारो बडी जहाजका सम्बन्धमा फैसला गरिसकेको कारण देखाएर यी अंश नराखिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा समितिकै एक सदस्यले बताए । “कि अध्ययन नै गर्न हुँदैनथ्यो, अध्ययन गरिसकेपछि भेटिएका तथ्य लुकाउन आवश्यक थिएन”, उनले भने ।
संसदीय समितिले निर्भीक र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न चुकेको उदाहरण यो मात्र होइन । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरीदबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पनि सरकारबाट प्रभावित थियो ।
उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहित दुई पूर्व मन्त्री जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीलाई जिम्मेवार बनाउँदै गत पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन एक साताभित्रै सच्याएर तीनै जनाप्रति लचक बन्यो ।
सरकारको कामकारबाही अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने समितिहरू स्वतस्फूर्त सक्रिय हुनसकेका छैनन् ।
सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण ‘मिनी संसद’ को भूमिका प्रभावकारी नभएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भइसकेका सांसद हृदयेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलको छायाँमा पर्दा संसदीय समितिहरू कर्मकाण्डी बनेका छन्, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न चुकिरहेका छन् ।”
सरकार र पार्टी रिसाउने डरले संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरू जोखिम मोल्न छाडेका छन् । यसले अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा समेत लेखा समितिले हातै नहालेको उनी बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन्, “मन्त्री बनाउन सकिएन भनेर थुम्थुम्याउन समितिको सभापति बनाइएका सांसदहरूले कसरी सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गर्न सक्छन् !”
संसदीय समितिहरूले सरकारी काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउने वित्तिकै सरकारले असन्तुष्टि जनाइहाल्ने गरेको छ ।
गत ३० भदौमा आयोजित संसदीय अभ्यास सम्बन्धी सांसदसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिहरूको निर्देशनका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट भएको बताएका थिए । त्यसवेला उनले संसदीय समितिहरूको काम निगरानी गर्ने भए पनि सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका थिए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी ह्वीप र कारबाहीको डरले सत्तारुढ सांसदलाई स्वतन्त्रतापूर्वक राय राख्न दबाब हुने गरेको बताउँछन् । सरकारले सांसदहरूलाई लौरो देखाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रभाव र दबाब
गत असारमा संसदको लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, सचिव रोजनाथ पाण्डे तथा सदस्यहरू प्रेम आले, अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसी बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, साउदी अरब सहितका देशको भ्रमणमा गए ।
ती मुलुकका कूटनीतिक नियोगको अवस्था बुझ्न गएको उक्त टोलीको बन्दोबस्ती परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो । उक्त टोली फर्कनासाथ लेखा समितिले कूटनीतिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करोडौं कर मिनाहा गराउन पहल जारी राखेका छन् । यो यस्तो कर मिनाहाको प्रस्ताव हो, जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमितताका रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।
कूटनीतिक निकायहरूको कामकारबाहीको अनुगमनमा गएको भनिएको समितिका पदाधिकारी र सदस्य भ्रमणबाट फर्किएको चार महीनामा पनि प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २२ कात्तिकमा बसेको बैठकले सूर्ती र मदिराजन्य सामग्रीमा लगाइने अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ सम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।
नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । गत वर्ष मंसीरमा पनि नेपाली कम्पनीलाई समावेश गरी बोलपत्र प्रकाशन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मदिरा र सूर्तीजन्य सामग्रीमा लगाइने स्टिकर सुरक्षण मुद्रणमा छाप्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो क्षमता नेपाली कम्पनीसँग नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
नेपालमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी मापदण्ड र व्यवस्था नै नहुँदा नेपाली कम्पनीलाई स्टिकर छाप्न दिइए दुरुपयोग हुनसक्ने मन्त्रालयको चिन्ता छ । तर, एक नेपाली कम्पनीको उजुरीका आधारमा संवेदनशील मानिने स्टिकर छपाइका लागि समितिले बोलपत्रको काम नै अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिहरूमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र एवं स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिनु नौलो होइन । गत चैतमा पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा जबर्जस्ती दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्रन नदिने बुँदा घुसाइयो ।
भारतीय दुग्ध व्यवसायमा रहेको अमुल नेपाल भित्रिंदा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने डरमा रहेका स्वदेशी दुग्ध व्यवसायीको लबिङपछि सांसदहरूले यस्तो बुँदा राख्न लगाएका थिए ।
गत पुसमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूको धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव गर्दा सांसद एलपी साँवा लिम्बू त्यसको विरोधमा उत्रिए । लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् ।
सांसद भएका व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको ध्याउन्न नै आफूअनुकूल कानून निर्माण गराउनेमा हुन्छ । निर्माण व्यवसायी जीपछिरिङ लामा तथा बहादुरसिंह लामा विकास समिति सदस्य छन् ।
सो समितिका अर्का सदस्य निर्माण व्यवसायी हरिनारायणप्रसाद रौनियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित छन् ।
अर्थ समितिमा व्यवसायी जुलीकुमारी महतो र मोतिलाल दुगड, सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य, शिक्षा समितिमा निजी स्कूल सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ, उद्योग र श्रम समितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी साँवा लिम्बू सदस्य छन् ।
२०७३ मा संसदबाट पारित भएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको छलफलमा ब्याङ्क सम्बद्ध सांसदहरूको लबिङकै कारण प्रस्तावित व्यवसायी र ब्याङ्कर छुट्याउने बुँदा हटाइयो ।
कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालका सम्बन्धमा विवादित बुँदा राखेर विधेयक पारित गरियो । बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका सांसदहरूले लबिङ गर्दै आफूअनुकूल व्यवस्था पारित गराउन सफल भए ।
सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐनमा पनि सांसदहरूले व्यवसायी अनुकूल व्यवस्था कायम गराए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ऐनसेलको मुनाफा बापतको रोकिएको रकम लाभांशका रूपमा विदेश लैजान संसदीय समिति नै प्रयोग भयो ।
लोकप्रियताको पछि
२५ कात्तिकमा राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्शा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि उठेको प्रतिक्रियामा विज्ञहरूसँगको छलफल र आवश्यक प्रमाण संकलन विना नै लोकरिझ्याइँको मौका छोप्न समितिले हतारमै यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
विषयमा प्रवेश गरेर गहिराइमा पुग्ने भन्दा पनि लोकप्रिय निर्णय गरिहाल्ने समितिहरूको अभ्यासको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । “प्राथमिकता बिर्संदै राजनीतिक हल्लाखल्लामा लागेर संसदीय समितिको उत्तरदायित्व निर्वाह हुँदैन”, अधिकारी भन्छन् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं निर्णय प्रक्रिया मसिनो र गम्भीर ढङ्गले हेरी सुधारका लागि निरन्तर प्रेरित गर्ने काम संसदीय समितिको हो ।
खासगरी कानून निर्माणमा समितिहरूको रखबारी हुनुपर्छ । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “कार्यकारी अड्डा वा अदालत जस्तो आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गर्ने काम संसदीय समितिको होइन, सरकारलाई निरन्तर सुधारका लागि आधार र दबाब दिने हो ।”
तात्तातो विषयमा प्रवेश गरिहाल्ने लोभका कारण संसदीय समितिहरूको क्षेत्राधिकारमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गत वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरीदको विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि उपसमिति गठन गरेको थियो ।
अहिले, कालापानी क्षेत्रको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य–व्यवस्था समिति दुवैले हात हालेका छन् । यसअघि एनसेलको लाभकरका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति, विकास समिति र अर्थ समितिले दिएका निर्देशन एक–अर्कामा बाझिएका थिए ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिबीच विवाद भएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय सचिवका रूपमा काम गरेका सोमबहादुर थापा भन्छन्, “समितिहरूबीच जल्दोबल्दो मुद्दा हानथाप गरेर लिने तर, गहिरो अध्ययन नै नगरी सरकारको पोल्टामा फालिदिने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।”
चर्चा बटुल्ने विषयमा हात हाल्ने प्रवृत्तिले संसदीय समितिहरूले गर्नैपर्ने काम भने अड्किने गरेको छ । विभिन्न विधेयकका मस्यौदाहरू सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगे पनि लामो समयदेखि अड्किएका छन् । गत २६ कात्तिकमा राज्य–व्यवस्था समितिले संघीय निजामती ऐनमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाए पनि गणपूरक संख्या नै पुगेन ।
अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएका १० वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विभिन्न समितिमा अड्किएका छन् । असार २०७५ मै दर्ता भएको बीमा विधेयक, साउनमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, गत पुसमा दर्ता गरिएको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ सम्बन्धी विधेयक र लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक अझै समितिमा अड्किएका छन् ।
लेखा समितिका पूर्व सचिव थापा भन्छन्, “जनताका मुद्दामा संसदीय समितिहरू शिथिल र प्रभावहीन बन्दा जनहितको रखबारी हुनसकेको छैन ।”
लोकप्रियता हासिल गर्न संसदीय समितिहरूले अध्ययन नै नगरी निर्देशन दिइहाल्ने तर, सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले समितिहरूको काम सन्तोषजनक छैन । संघीय संसदको २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि सार्वजनिक लेखा समितिका तीन दर्जन बैठकले बेरुजुदेखि वाइड बडी जहाज खरीदसम्म सरकारलाई अनेकौं निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ समितिले पनि विकास आयोजनाहरूको निर्माण तथा पूँजीगत खर्च सहित आर्थिक नीतिका विषयमा निर्देशन दिंदै आएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले करीब पाँच दर्जन बैठक बसेर विकास निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचनाप्रविधिका विषयमा सरकारलाई नीतिगत, कार्यगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि अनेक निर्देशन दिइसकेको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था भने सुस्त छ । गत जेठमा लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य–व्यवस्था समितिले निर्देशन दिए पनि सर्वोच्च अदालतले बाटो फुकाइदिएपछि निर्देशन बेकार मात्र भएन, हतारमा दिइएको समेत ठहरियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे त्यसको अनुगमन गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र कार्यान्वयन नगर्नेलाई दोषी ठहर्याउने व्यवस्था छ । संसदीय समितिहरू भने आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन नै गर्दैनन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
