सरकारलाई गल्ती सच्याउन हाम्राे आन्दाेलन: रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनले ल्याएका प्रावधान विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगार्यो।”
रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
निर्माण व्यवसायी महासंघले कस्तो आन्दोलन गर्न लागेको हो ?
सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनका विषयमा हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका थियौं । प्रधानमन्त्री समेत हाम्रो मागका विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको थियो । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको आठौं संशोधनपछि कर्मचारीहरुले अनेक बहाना बनाई बखेडा झिकेर कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएनन् । त्यसै कारण सरकारलाई सचेत गर्दै गल्ती सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हौं ।
नियमावली कार्यान्वयन नगर्दा के फरक पर्यो ?
अहिले थुप्रै आयोजनाको समयावधि सकिएको छ । तिनीहरुको म्याद थपिएको छैन । यसले पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प छ । पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिंदा उद्योगधन्दामा पनि असर परेको छ । फलामे डण्डी र सिमेन्टको बिक्रीवितरण अहिले शून्यमा झरेको छ । व्यवसायीहरुले साउनदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । यी सबै समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि !
समयसीमामा काम नगर्नेहरुको म्याद नथपेर सरकारले ठीकै गरेको होइन र ?
संशोधित नियमावलीमा रहेको म्याद थप्ने प्रावधान सारै झन्झटिलो छ । पहिले सहजै थपिन्थ्यो, अहिले म्याद हुँदै निवेदन दिनुपर्दछ । त्यो फिल्डको ओभरसियर, इन्जिनियर हुँदै मन्त्रालयको सचिवसम्म आएर निर्णय हुँदा ७/८ महीना लाग्छ । यसले त काम गर्न कठिन हुनेभयो । हामीकहाँ काम गर्ने वातावरण र परिस्थिति दुवै छैन । ल मानौं, नेपाली निर्माण व्यवसायी कम्पनी सबै फटाहा भए रे ! तर विदेशी कम्पनीहरुले एक वर्षमा सक्ने भनेको काम किन चार वर्ष लगाएका हुन् नि ?
काम नगर्ने कम्पनीलाई दण्डित नगरौं भन्नुभएको हो ?
होइन । दण्ड दिंदा काम गर्ने वातावरण बिगार्ने वा नबनाउने निकायलाई पनि दण्डित हुने व्यवस्था गरौं अनि मात्र सुधार हुन्छ भनेका हौं । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको आठौं संशोधनले त हामीलाई झन् अप्ठ्यारो पारेको छ ।
त्यो अप्ठ्यारो के हो ?
आठौं संशोधनले क्रेडिट लाइन जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । एउटा निर्माण व्यवसायीले रु.१ अर्बको टेण्डर हाल्दा ३० करोड क्रेडिट लाइन जारी गर्नुपर्छ । ३० करोडको क्रेडिट लाइन जारी गर्दा कमिशन बापत ब्याङ्कलाई १२ देखि २८ लाखसम्म बुझाउनुपर्छ । टेण्डर प्राप्त गर्नेले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो तर टेण्डर हाल्ने व्यवसायीले समेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइयो । यसले गर्दा हिजो ३५ जना निर्माण व्यवसायीले टेण्डर हाल्ने गरेकोमा आज दुई/तीन वटाले मात्र हाल्छन् । टेण्डर नपरेपछि सरकारले धेरै पटक सूचना निकाल्नु परेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)