कालापानीले दिएको अवसर
प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्रको सम्प्रभुता जोगाउँदै देशवासीमा स्वाभिमान जगाइराख्नु नै राजनेताको दायित्व हुनआउँछ। त्यसैले यतिवेला ओलीलाई कालापानी मुद्दाको हल मार्फत भूराजनीतिमा देशको अवस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘पोजिसनिङ’ उकास्ने अहिलेसम्मकै अपूर्व अवसर प्राप्त छ।
दुई साताअघि भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी समेतलाई आफ्नो सरहदमा पर्ने भन्दै राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालीमा उत्पन्न आक्रोश थामिएको छैन ।
सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म उद्वेलित छन् । सम्भवतः धेरैपछि आमनागरिक मात्र होइन, विभिन्न विचारधारा–प्रेरित, आन्तरिक रूपमा अनेकौं विषयमा फरक मत राख्ने जोकोही नेपाली यो मुद्दामा एकाकार भएका छन् । ‘कालापानी नेपाली भूमि हो’ भन्नेमा देशमा अभूतपूर्व मतैक्य देखिएको छ ।
आफ्नो भूमिलाई हाकाहाकी छिमेकी भारतले आफ्नो नक्शामा राख्दा हाम्रो सरकार के गरिरहेको छ त ? जिज्ञासा स्वाभाविक छ । भारतीय नक्शाको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आउनेवित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रष्ट विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत मार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयसमक्ष असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गर्यो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी मुद्दाबारे सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरे । राष्ट्रिय सहमतिको दुर्लभ विश्वास प्राप्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट आन्तरिक राजनीतिमा विश्वास हासिल गर्दै आत्मविश्वासका साथ पहिलो चरणमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो, ओलीले त्यही गरेका छन् । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा जुन तहको परिपक्व कूटनीतिक समझ् अपनाइनुपर्ने हो, सरकार त्यसतर्फ अघि बढेको छनक मिलेको छ ।
आफूले जारी गरेको नक्शालाई लिएर नेपालभित्र उत्पन्न विरोधको स्वर नयाँदिल्लीले महसूस गरिसकेको देखिन्छ । भलै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नक्शामा भारतीय भूमि मात्र रहेको बताएको छ, जुन प्रमाणबाट निकै पर छ ।
ब्रिटिश इण्डियाकालीन नक्शा, सम्झौता, नेपाली जनगणना जस्ता थुप्रै प्रमेय र प्रमाण मार्फत नेपाल–भारतबीचको पश्चिम सिमाना काली नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिंदै आएकोमा अहिले कृत्रिम कुलोलाई कालीको मुहान मान्दै कालापानी आफूतिर परेको भारतको व्याख्या छ । सत्य के हो भने विगत ६ दशकदेखिको भारतीय सैनिक उपस्थितिले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूगोललाई अहिले कालापानीमै सीमित पारेको छ ।
आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर गलत तथ्यमा टेकेर भारतले नेपालमाथि बलमिच्याइँ गरेको छ । उता, भारतसँग कालापानी विवाद भइरहँदा अर्को छिमेकी चीनले पनि उत्तरी सीमा मिचेको आरोप लागेको छ ।
जसको जवाफमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले एक वक्तव्य मार्फत ‘चीनले नेपाली भूभाग नमिचेको’ भन्दै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । तर, त्रिपक्षीय सीमा विन्दु रहेको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने भनी सन् २०१५ मै भारत र चीनबीच भएको अनुचित सम्झौतालाई पनि नेपालीले जनस्तरबाट विरोध जनाएका छन् ।
हुन सक्छ, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष दर्जा खारेजीबाट बदलिएको राजनीतिक भूगोललाई राष्ट्रवादसँग जोड्न नयाँ नक्शा जारी गरिहाल्नु आवश्यक ठान्यो । तर, नक्शा सार्वजनिकीकरण नेपालका लागि भने अनौठो संयोग बनेर आएको छ । किन पनि भने सात दशकदेखिको कालापानीको घाउ निको पार्ने दुर्लभ अवसर यो सरकारलाई प्राप्त भएको छ । दशकौंदेखि बल्झ्रिहेको यो घाउ बिसेक हुँदा थुप्रै सानातिना घाउ स्वतः निको हुने अवस्था छ ।
हाम्रो विडम्बना– पञ्चायत, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल लगायतका कारण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सीमा साँध मामिला शासकीय तप्काबाट उपेक्षित रहँदै आयो । बेलाबखत राजनीतिक नारामै मात्र सीमित रहन पुग्यो ।
कालापानी पनि त्यसैको बलियो दृष्टान्त बन्यो । तर, समय फेरिएको छ । यतिवेला न छिमेकीले पूरै उपेक्षा गर्ने तहमा नेपाली मनोविज्ञान कमजोर छ, न सीमा साँधको मामिलालाई सहजै पन्छाउन मिल्ने कुनै बहाना सिंहदरबारसँग नै छ । त्योसँगै मुलुकमा दुईतिहाइ प्राप्त बलियो सरकार छ, र सरकारको नेतृत्वमा उनै केपी शर्मा ओली छन्, जसले चार वर्ष अघि मात्र भारतीय नाकाबन्दीसँग राष्ट्रिय अडानका साथ जुध्ने साहस गर्दै एकतहको सफलता प्राप्त गरेका थिए ।
यद्यपि कालापानी मुद्दा नाकाबन्दी भन्दा जटिल र संवेदनशील छ । तर, प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्रको सम्प्रभुता जोगाउँदै देशवासीमा स्वाभिमान जगाइराख्नु नै राजनेताको दायित्व हुनआउँछ ।
त्यसैले यतिवेला ओलीलाई कालापानी मुद्दाको हल मार्फत भूराजनीतिमा देशको अवस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘पोजिसनिङ’ उकास्ने अहिलेसम्मकै अपूर्व अवसर प्राप्त छ । यस अर्थमा ओलीलाई निसन्देह राजनेता बन्ने अवसर जुरेको छ । कालापानी प्रकरणमा प्रमको सुझ्बुझ्पूर्ण अग्रसरता यही गम्भीरता र संवेदनशीलताकै परिणति हो ।
प्रमले बुझनुपर्छ, मुलुकको भूराजनीतिक उँचाइ, बलियो राजनीतिक नेतृत्व र दुर्लभ राष्ट्रिय सहमतिको यो घडीमा पनि कालापानीबारे भारतसँग वार्ता नहुनु भनेको यो घाउलाई दीर्घकालसम्म धकेल्नु हो अर्थात् यस किसिमका थप घाउलाई निम्त्याउनु हो ।
यस्तो घाउ जसले इतिहासकालदेखि नै खुला सीमामा आफ्नो भाग्य लेखेका दुई छिमेकीमा द्वेष कायम राख्नेछ । भारतलाई पनि नेपालसँग अहिलेसम्मकै उच्चतहको र जनस्तरमै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर कालापानी विवाद समाधान नै हो । त्यसैले पनि कालापानी मुद्दामा यतिवेला मुलुकभर उत्पन्न प्रतिक्रिया ‘पानीको फोका’ मा परिणत हुनुहुँदैन ।
