आलम आदेशकाे अर्थ
रौतहटको फरहदवामा भएको बम विस्फोटका मुख्य आरोपी मोहम्मद आफताब आलमलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि घटनाका साक्षीको सुरक्षा प्रमुख चुनौती बनेको छ।
फरहदवा बम विस्फोटका अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलम विरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा थुनछेकको म्याराथन बहस भइरहेको थियो ।
वादीतर्फ १३ र प्रतिवादीतर्फ २५ वकिलले बहस गरिसकेका थिए । आठौं दिन २९ कात्तिकमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्दा अनौठो दृश्य देखियो ।
न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले उनलाई कारागार पठाउन आदेश दिने वित्तिकै श्रीनारायण सिंह भक्कानिएर रुन थाले । उनी बम विस्फोटमा मारिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकनारायण सिंहका बाबु हुन् ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका आलमका कार्यकर्ताले पिन्टुलाई जबर्जस्ती चुनाव प्रचारमा लगेका थिए । तर, २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटमा उनी सहित फरहदवाकै ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु भयो ।
बम विस्फोटमा आफ्ना सन्तान गुमाएका श्रीनारायण र अख्तरकी आमा रुक्सना खातुन न्यायका लागि धेरैपटक प्रशासन र अदालत धाए । छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरिरहेकी रुक्सनाको पनि २०६७ सालमा गोली हानी हत्या भयो । उनको हत्यामा पनि आलमकै हात रहेको आरोप छ ।
पिन्टुका बाबु श्रीनारायणले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म छोराको किरिया नगर्ने बताउँदै आएका थिए । न्यायाधीशको आदेशपछि धोतीको सप्कोले आँसु पुछ्दै उनले भने, “यो मेरो हर्षको आँसु हो, अब म गया गएर छोराको किरिया गर्छु ।”
आदेशको अर्थ
आलम विरुद्ध यो अन्तिम फैसला नभए पनि घटना नै नभएको उनको दाबीलाई अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले अस्वीकार गरेको छ । प्राप्त प्रमाणको आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ । त्यस्तै वादीतर्फका साक्षी प्रमाणहरूलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका कारण आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
बम विस्फोटको मुद्दामा शुरूदेखि पीडितका तर्फबाट बहस पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलका अनुसार तत्कालका प्रमाणले आलम कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । “निर्दोष हो भन्ने लागेको भए, आलम साधारण तारेखमा छुट्न सक्थे” उनी भन्छन्, “विस्फोटको घटनामा उनी संलग्न छन् भन्ने अदालतको आदेशको संकेत हो ।”
जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश अदालतको आदेशले दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । “अदालतमा हुने राजनीतीकरण अन्त्यको संकेत पनि हो, पीडितमा आशाको सञ्चार जगाएको छ” त्रिपाठी भन्छन्, “कानूनको हात धेरै लामो हुन्छ, जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि एकदिन कानूनको दायरामा आउनै पर्दछ ।”
अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भएकाले पनि शक्तिशाली व्यक्ति कानूनको दायरामा आउँदैनन् भन्ने आम मनोविज्ञान छ ।
आलम विरुद्ध यो अन्तिम फैसला नभए पनि घटना नै नभएको उनको दाबीलाई अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले अस्वीकार गरेको छ । प्राप्त प्रमाणको आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।
आलम स्वयंले पनि शक्तिकै आडमा घटनाका सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरिसकेका थिए । अब पीडितमा आशाको सञ्चार जगाएको त्रिपाठी बताउँछन् । यो दण्डहीनता अन्त्यको एउटा खुड्किलो मात्रै भएको उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भने प्रारम्भिक आदेशलाई नै दण्डहीनता अन्त्यको शुरूआत भन्न नमिल्ने बताउँछन् । अनुसन्धान प्रक्रिया र अदालतमा बहस चलिरहेका वेला पीडकले साक्षी प्रमाणलाई दिएको धम्की र गरेका चलखेल नै दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको मल्लको तर्क छ ।
साक्षी सुरक्षाको चुनौती
आलम रौतहटमा ‘टाइगर’ उपनामले चिनिन्छन् । उनी विरुद्ध बोल्दा जतिसुकै वेला जे पनि हुनसक्ने त्रास कायमै छ । त्यही कारण फरहदवामा उनी विरुद्ध हत्तपत्त कोही बोल्दैनन् ।
आलमको प्रभाव र दबदबा बुझ्न उनको पक्राउपछि भएका घटनाक्रम काफी छन् । अदालतमा बहस चलिरहँदा विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकर चमारलाई अपहरण गरेर आलम पक्षले बयान फेर्न दबाब दिएका थिए । त्यसैगरी ओसी अख्तरकी श्रीमतीले अदालतमा आफ्नो श्रीमान् विदेश गएको भनेर निवेदन दिइन् ।
आलम तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि साक्षी माथि सुरक्षा खतरा कायम रहेको पूर्व डीआईजी मल्ल बताउँछन् । “अदालतमा बहस चलिरहेको समयमै चलखेल भयो, पेश गरिएका प्रमाणहरू नष्ट बनाउने प्रयासले साक्षी र प्रमाणलाई सुरक्षा गर्ने चुनौती थपिएको छ”, मल्ल भन्छन् ।
अधिवक्ता त्रिपाठी पनि साक्षीको सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर बनेको बताउँछन् । आलम पक्षले आगामी दिनमा साक्षीलाई बयान फेर्नका लागि प्रलोभन दिने, धम्क्याउने र ज्यानै लिनेसम्मका हर्कत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । “साक्षीलाई होस्टाइल गराएर प्रमाण नै उल्टाउन सक्ने सम्भावना पनि छ” त्रिपाठी भन्छन्, “साक्षीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ, उनीहरूमाथि थ्रेट छ ।”
रौतहटका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्री साक्षीहरूको सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने बताउँछन् । “हामी साक्षी सुरक्षामा संवेदनशील छौं, त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको छ”, खत्रीले भने ।
अदालतले सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेरै उनलाई रौतहटमा राख्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ । साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पुर्पक्षको समयमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी घटनाको प्रमाण नष्ट गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
विगतमा राज्यसंयन्त्र र पीडकबीचमा गम्भीर गठजोड भएको देखिएको उनले बताए । त्रिपाठीले भने, “यो सामान्य खालको घटना होइन, प्रमाण नष्ट र ढाकछोप गर्न सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)