उपनिर्वाचनः सजिलाे छैन नेकपालाई
पाँचवर्षे जनादेश सहित निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन रित्ताm ठाउँमा जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्रै होइन, दलहरूप्रतिको पछिल्लो जनमत बुझ्ने मौका पनि हो।
२१कात्तिकमा पोखराको मुस्ताङ चोकमा आयोजित सभालाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सम्बोधन गरिरहँदा नजिकैको रत्न चोकको चुनावी सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपनिर्वाचनको परिणाम मार्फत पार्टी अझै लोकप्रिय रहेको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए ।
आगामी १४ मंसीरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तापछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पोखरा पुगेका दाहालले चुनाव जित्ने गरी अहोरात्र खट्न स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
दुर्घटनामा मृत्यु, विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर लगायतका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चार सांसद र स्थानीय तह गरी ५२ ठाउँमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
यीमध्ये धेरै भोट खस्ने कास्की–२ सहित प्रदेश सभातर्फ बाग्लुङ–२, दाङ–३, भक्तपुर–१ तथा मेयर पद रिक्त रहेको धरान उपमहानगरपालिकालाई नेकपाले विशेष ध्यान दिएको छ । २९ असोजमा नेकपाले केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरेको विशेष परिपत्रमा उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य उपनिर्वाचनले पछिल्लो जनमतको मापन गर्ने भएकाले सत्तारुढको प्रतिष्ठासँग जोडिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचनमा पछिल्लो जनमतको परीक्षण त हुन्छ नै, सरकारको लोकप्रियता कस्तो छ भन्नेबारे समेत देशव्यापी सन्देश जान्छ ।”
विश्लेषक आचार्यको तर्कसँग नेकपाका नेताहरू पनि सहमत छन् । नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा भन्छन्, “२०७४ सालको चुनावकै जस्तो उपनिर्वाचनको नतिजा ल्याउने गरी खटिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन नै दिइएको छ ।”
सशङ्कित सत्तारूढ
कास्की–२, भक्तपुर–१ (ख) र दाङ–३ (ख) सहित धरान उपमहानगरको मेयरका लागि १७ कात्तिकमा उम्मेदवार तय गरेको सत्तारुढ नेकपाले उपनिर्वाचनलाई आफ्नो लोकप्रियता कायम रहेको देखाउने परीक्षाका रूपमा लिएको छ । यसकै दृष्टान्त हो, १५ फागुन २०७५ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त कास्की–२ को उम्मेदवारबारे नेकपामा लामो समय छलफल भयो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित नेता वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने प्रारम्भिक छलफल गरिए पनि जुनसुकै हालतमा जित हात पार्नुपर्ने पार्टीको अजेण्डाका कारण उनलाई पछि हट््ने वातावरण बनाइयो ।
गौतमलाई उम्मेदवार हुन रोक्नुमा संभावित पराजयकै डर कारक रहेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । ४ असोजको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपनिर्वाचनमा पराजित भए सिङ्गो पार्टीप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै गौतमलाई पछि हट्न आग्रह गरेका थिए । सचिवालयको आग्रहपछि गौतमले उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेपछि नेकपाले रवीन्द्रकै पत्नी विद्या भट्टराईलाई अगाडि सार्यो ।
कास्कीमा मात्रै नभएर अन्यत्र समेत दिवङ्गत नेताका पत्नी नेकपाको प्राथमिकतामा परेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परी प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीको मृत्यु भएपछि रिक्त दाङ–३ (ख) मा उनकै पत्नी विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाएको नेकपामा वडाध्यक्षसम्म नै यस्तो उदाहरण देखिन्छ ।
यसलाई कतिपयले सहानुभूतिको मत बटुल्ने रणनीतिको संज्ञा दिए पनि पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल भने आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देख्दैनन् । “तर उम्मेदवार बनाउँदा एकल महिला मात्रै नहेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि शर्त हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
उपनिर्वाचन हुने ५२ मध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसहित २८ ठाउँमा २०७४ सालको चुनावमा नेकपाले जितेको थियो । त्यसैले पनि यी क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुने डरले नेकपालाई सताएको छ ।
डर किन पनि भने, २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि संघमा समेत दुईतिहाइ नजिकको मत प्राप्त गर्दै सरकार बनाएको नेकपाले त्यसयताको सबैजसो सामाजिक संघसंस्थाको निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्दै आएको छ ।
७ असोज २०७५ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ११औं अधिवेशनमा नेकपा उम्मेदवार पराजित भएका थिए । यस्तै, गएको २२ भदौमा नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमै उद्योग वाणिज्य संघ झपाको चुनावमा नेकपा निकट उम्मेदवारले पराजय व्यहोरेका थिए । त्यसको एक सातापछि अर्का अध्यक्ष दाहालको गृहनगर चितवनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको चुनावमा पनि नेकपाले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई कांग्रेस निकट उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए ।
उपनिर्वाचनको नतिजाप्रति नेकपा ढुक्क छैन भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, बाग्लुङ–२ (ख) मा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गर्नु । गठबन्धनले जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसअघि नेकपाबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर घर्तीको कलेजोको समस्याका कारण मृत्यु भएको थियो ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ उपनिर्वाचनले दलहरूको आवधिक परीक्षण हुने भएकाले सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचन रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न मात्रै हुँदै छैन, सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूको लोकप्रियता/अलोकप्रियताको पछिल्लो मानक समेत बन्ने हिसाबले छुट्टै महत्व बोकेको छ ।”
उत्साहित प्रतिपक्ष
प्रतिपक्षी दलहरूले भने उपनिर्वाचनलाई आफ्नो जनाधार बलियो बन्दै गएको सन्देश दिने अवसरका रूपमा लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपाले जितेका केही स्थानमा बदला लिन चाहन्छ । त्यसैका लागि कांग्रेसले पोखरा, भक्तपुर लगायत क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गरेको छ ।
दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा वाम उम्मेदवारसँग पराजय हुँदाको मतान्तर धेरै नभएकाले पनि नतिजा उल्ट्याउन सकिने मनोविज्ञान कांग्रेसको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका उम्मेदवार रवीन्द्र अधिकारीसँग कांग्रेसका देवराज चालिसे ८ हजार ५४६ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
यस्तै, भक्तपुरमा २ हजार ८१२, दाङमा ६ हजार ४३५ र बाग्लुङमा ३ हजार २०० मतान्तरले कांग्रेस उम्मेदवार हारेका थिए ।
कांग्रेसका उपसभापति निधि यो दुई वर्षमा जनमत धेरै परिवर्तन भइसकेको भन्दै आशावादी छन् । “कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि अन्तर्घातको पीडाबोध भइसकेकाले यस पटक नतिजा उल्टिन्छ”, उनको दाबी छ ।
तर, निधिले दाबी गरे जस्तो कांग्रेस अझै पनि एकताबद्ध देखिंदैन । कास्की, भक्तपुर, दाङ र बाग्लुङमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउन कांग्रेस नेतृत्वले १६ कात्तिकदेखि लगातार चार दिन बैठक बस्नुपरेको थियो ।
उपनिर्वाचनको नतिजा मार्फत जनमत आफ्नो पक्षमा ढल्किएको सन्देश दिने प्रतिपक्षको अपेक्षा रहे पनि विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यो चाहना पूरा हुने बलियो आधार देख्दैनन् ।
“सरकारले यो दुई वर्षमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । प्रतिपक्षीको भूमिका पनि फिक्का देखियो”, आचार्य भन्छन् । उनी गएको निर्वाचनयता दलहरूले प्रदर्शन गरेको भूमिकाकै आधारमा उपनिर्वाचनको नतिजा आउने टिप्पणी गर्छन् ।
अन्य ठाउँमा उम्मेदवार तय गर्न कसरत गर्नुपरे पनि कांग्रेसले धरान उपमहानगरमा भने सर्वसम्मत रूपमा नाम टुङ्गो लगाएको छ । तर, यहाँ पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन ।
किनकि, २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बासँग पराजित कांग्रेसका तिलक राईलाई नै यस पटक पनि उम्मेदवार बनाइएको छ । त्यसवेला राई ४ हजार ७७३ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
जबकि, त्यसवेला माओवादीले ल्याएको ११ हजार १८० मत थप्ने हो भने नेकपासँग मतान्तर झ्नै फराकिलो हुने देखिन्छ । तर, उपसभापति निधि सरकारको कार्यशैली र नीति जनताले बुझ्सिकेकाले कांग्रेसको मत बढ्ने बताउँछन् ।
संघीय संसदको तेस्रो दल समाजवादी पार्टी पनि यो उपनिर्वाचन मार्फत थप बलियो बनेको सन्देश दिने तयारीमा छ । २० कात्तिकको पार्टी बैठकबाट उसले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनमत बढाउन गठबन्धन गरेको बताउँदै समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारी भन्छन्, “तेस्रो शक्तिको अनुभूति दिलाउन पनि हामी ५२ स्थानमै उम्मेदवारी दिन्छौं ।”
तर, मतदातासामु जाँदा यी कुनै पनि दलसँग विशेष कार्यक्रम र प्रतिबद्धता छैन । नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख थापा नेताहरूले मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्बोधनबाटै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योजना र प्रतिबद्धताबारे उम्मेदवारहरूले नै अपील गर्नुहुन्छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)