२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली नबनाउँदा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माण गर्न संविधानले तीन वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। संघीय संसदले समयसीमा सकिने दिन २ असोज २०७५ मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ पारित गर्यो। तर, नियमावली नबनाउँदा ऐन बनेको एक वर्षसम्म सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित छन्।
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको महिला, कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। “संविधानले दिएको म्याद गुज्रनै लाग्दा बल्लतल्ल ऐन ल्याए पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबनाएर संविधानको उल्लङ्घन गरिएको छ” उनी भन्छन्, “जबसम्म नियमावली मार्फत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन हुँदैन, ऐनबाट केही उपलब्धि हुँदैन।”
के छ ऐनमा ?
ऐनमा सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन, अपाङ्ग तथा किशोरीमैत्री प्रजनन् अधिकार लगायत व्यवस्था छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ती संस्थाले आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु सेवा समेत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नियमावलीको अभावमा दुवै सेवाको मापदण्ड तोकिएको छैन।
अतिविपन्न समुदायका सुत्केरीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा भनिएको छ, “सरकारले अति विपन्न सुत्केरीलाई तोके बमोजिमको सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।” यस्तै, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न चाहनेले अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए अनुसारको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
ऐनमा ‘तोकेको’ वा ‘तोकिएको’ भनिएको व्यवस्थालाई नियमावली मार्फत नतोकिएसम्म कार्यान्वयन नहुने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। ऐनमा ती शब्दलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ– ‘तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यसअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झ्नुपर्दछ।’ ‘तोकिएको’ सेवा र स्वास्थ्य संस्था नियमावली मार्फत प्रष्ट नपार्दा मौलिक हकबाट वञ्चित नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। नियमावली नहुँदा ऐनमा व्यवस्था भएका १३ वटा सेवा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
किन बनेन नियमावली?
ऐनमा बलात्कारका कारण बसेको गर्भलाई विशेष परिस्थिति भनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा चिकित्सकहरूको आपत्ति रहेका कारण नियमावली बन्न नसकेको हो।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा.जागेश्वर गौतम २८ हप्ताको गर्भपतन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि चिकित्सकले कार्यान्वयन नगर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “२७ हप्तासम्ममा त ज्यूँदो बच्चा जन्मिन्छ। त्यस्ता बच्चालाई जन्मिन पाउने अधिकार छ। हामी जन्मनयोग्य बच्चा मार्न सक्दैनौं।”
संसदीय समितिका सांसदले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रभावमा परेर अव्यावहारिक व्यवस्था राखेको डा.गौतमको भनाइ छ। कर्मचारीको सुझवका आधारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले ऐनमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने व्यवस्था राखेका हुन्।
डा.गौतम ऐन संशोधनको विकल्प नभएको बताउँछन्। विशेष परिस्थितिको गर्भपतनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार २२ हप्तासम्मको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा १८ हप्ता वा गर्भवतीको ज्यान खतरामा पर्ने, मानसिक समस्या हुने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने अवस्था देखिए जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ। गर्भवतीलाई एचआईभी वा निको नहुने रोग लागेको भए पनि जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.देवकोटा विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्थाबारे सहमति जुटाएर नियमावली मार्फत टुङ्ग्याउन स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावली बनाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। यसलाई अन्तिम रूप दिएर जारी गर्ने काम भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले नियमावलीको मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझइसकेको छ।
तर, विवादित व्यवस्थाकै कारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकेको छैन। यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादव र स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत असार मसान्तसम्ममा नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.देवकोटा मन्त्रालयको कानून शाखा मार्फत नियमावली बन्ने क्रममा रहेको र ८० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताउँछन्। मन्त्रालयका शाखा, महाशाखा र स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूको राय लिनुपर्ने कारण नियमावली बन्न ढिलो भएको उनको भनाइ छ।
“नियमावली बनाउने काम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेर ढिलो भएको होइन” डा.देवकोटा भन्छन्, “करीब एक महीनामा नियमावली तयार हुन्छ।”
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमावली नभइकन पनि लागू गर्न सकिने ऐनका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। जस्तो, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझव दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने प्रजनन् स्वास्थ्य समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल नगर्दा समिति गठन हुनै सकेको छैन।
ऐनमा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था नगरेका कारण पहिलेका नीति तथा नियमलाई आधार मानेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
“नयाँ ऐनमा पुरानो ऐन अनुसार बनेको नियमावली वा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरेर बचाउ गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन” उनी भन्छन्, “ऐन बन्नुअघि विधेयक बनाउने वेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था राख्न सुझव दिएका थियौं तर, त्यस्तो व्यवस्था नराखेको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखियो।”
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा
फिलिपिन्स, सेनेगल लगायत केही मात्र देशले जारी गरेको मातृ स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन नेपालले ल्याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरेका छन्।
नेपाल भ्रमण गरेर गत ५ कात्तिकमा स्वदेश फर्किएकी संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) का कार्यकारी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उप–महासचिव डा.नतालिया कनेमले उक्त ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश भएको बताइन्। कनेमले भनिन्, “महिला तथा किशोरीहरूको प्रजनन् अधिकार सुरक्षा सहित सबै क्षेत्रको प्रगतिलाई तीव्रता दिने नेपालको प्रतिबद्धता सराहनीय छ, आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा समावेश भएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको कानूनले प्रजनन् अधिकार सुरक्षित गर्नेछ।”
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी सेवा कल्याणकारी अवधारणा अन्तर्गत दिइरहेको छ। नयाँ ऐनमा अब त्यस्तो सेवा दिनबाट वञ्चित गराउने काममा संलग्नलाई सजाय दिनसक्ने व्यवस्था छ। ऐन मार्फत प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई ग्यारेन्टी गरिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
