डडेल्धुरामा डा. केसीको १७औं अनशन, यस्ता छन् ७ माग

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विभिन्न सात माग राख्दै १७औं अनशन शुरु गरेका छन्।

डा. केसीले डडेल्धुरामा डडेल्धुरा अस्पताल नजिकैको घरमा सोमबार साँझ ५ बजेदेखि आमरण अनशन थालेका हुन्। विगतका अनशनका क्रममा गरिएका सम्झौता सरकारले बारम्बार उल्लंघन गरेकाले निरन्तर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको डा. केसीद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डा. केसीले २०७५ साउनमा भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग अनुसार निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा लिएको रकम फिर्ता गरी कलेज संचालकहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने, शुल्क र सिट संख्या बढाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सातबुँदे माग गरेका छन्।

यस्ता छन् अनशनका माग:
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड
निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी
व्यवस्था गरियोस्।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा
असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका
संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत
छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको
निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन
गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने
व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल
कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
६. क्यान्सर लगायतका महँगा औषधिहरु भारतभन्दा ४/५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस्।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबण्डाबाट रोकी पीडितहरुको माग अनुसार
सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्।