फैसलापछि पूजा बोहोराको प्रतिक्रिया : जेल सजाय पाउनेलाई सरकारले पाल्छ, मैले के पाउँछु ?

२०६८ सालमा एसएलसी दिंदै गरेकी एक किशोरीमाथि भएको यो घटना त्यो बेला निकै चर्चित बनेको थियो । त्यसैले पनि बिहीबार यो समाचार बन्यो । धेरैले ढिलै भए पनि पीडितलाई न्याय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखे । तर, वास्तविक पीडितलाई चाहिं कस्तो लाग्यो त ? बिहीबार दिउँसो भएको फैसला बारे उनी राति १० बजेतिर पनि अनभिज्ञ थिइन् ।

भोलिपल्ट (शुक्रबार) टेलिफोन कुराकानीमा फैसलापछिको प्रतिक्रियामा भनिन्, “मलाई यो फैसलाले केही खुशी लागेको छैन ।” उनको प्रतिप्रश्न थियो, “खुशी किन हुनु तिनीहरूलाई अब सरकारले पाल्छ, मैले के पाउँछु र खुशी हुनु ?”

उनको कुराकानीले बरु एकपटक फेरि त्यो कालो दिनले झस्काएको अनुभूति हुन्थ्यो । पीडितलाई न्याय होइन, दोषीलाई सजाय मात्र दिने नेपालको न्याय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि पनि जनाइन् ।

पूजासँगको कुराकानीको केही अंश यस्तो छ :
मेरो करियरबारे न सरकारले सोच्छ न अदालतले सोचेको छ, दोषीलाई सन्तुलित भोजन खुवाएर राख्छ । दैनिक भत्ता पनि लिन्छन् । म त रोडमा पुगेको मान्छे, रोडमै त हो । दैनिकी जसोतसो चलिरहेको छ । बलात्कार पीडितले यो समाजमा कसरी घुलमिल गर्ने र कसरी बाँकी जीवन बिताउने ? भन्ने सोचेर केही गरिदिने हो भने बल्ल न्याय महसुस हुन्थ्यो होला ।

हाम्राे कानूनमै त्रुटि छ । कानून पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि दोषीलाई सजाय दिने खालको मात्रै छ । हाम्रो जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हो । हामी पीडितहरू पहिलेको ‘नर्मल’ अवस्थामा फर्किनै सक्दैनौं । त्यसैले अदालतले दोषीलाई सजाय गरिरहँदा पीडितको मुख्य अविभावक राज्य बनिदिनुपर्छ।

बलात्कार भएपछि घरपरिवार सबै छोड्नुपर्छ, गाउँसमाजमा फर्किएर पहिलेको अवस्थामा पुग्नै नसकिने संरचना छ । म त पढ्दैछु, कसरी सेटल हुने आफ्नो हिसाबले संघर्ष गर्दैछु । तर कत्ति पनि गर्न नसक्ने पीडितहरू एउटा संस्थाको भरमा कतिञ्जेल बस्ने ? उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक\सामाजिक पुनर्मिलन कसरी भइरहेको छ ? राज्यले खोइ हेरेको ? घटना लगत्तै मलाई पनि काठमाडौं लगियो, त्यतै बस्दै जाँदा काठमाडौंमै पढ्न थालें ।

अहिले बीए\एलएलबी चौथो वर्षमा अध्ययनरत छु । तर मैले कसरी पढिरहेकी छु ? कसलाई थाहा छ ? राज्य र नेपालको कानून बनाउनेलाई प्रश्न गर्छु । दोषीलाई सजाय दिने कानून त छँदैछ, अब पीडितलाई न्याय दिने कानून बनाउनुस् । कति बलात्कार पीडित छन्, काठमाडौं लगेर संघसंस्थाले राख्छ, सहयोग गरिरहेका पनि छन् । तर उनीहरू पनि कतिपय आफ्नो स्वार्थका लागि सहयोग गर्छन् । उनीहरूको सहयोगले पनि सधैं त पुग्दैन नि ।

मेरो करियरबारे न सरकारले सोच्छ न अदालतले सोचेको छ, दोषीलाई सन्तुलित भोजन खुवाएर राख्छ । दैनिक भत्ता पनि लिन्छन् । म त रोडमा पुगेको मान्छे, रोडमै त हो । दैनिकी जसोतसो चलिरहेको छ । बलात्कार पीडितले यो समाजमा कसरी घुलमिल गर्ने र कसरी बाँकी जीवन बिताउने ? भन्ने सोचेर केही गरिदिने हो भने बल्ल न्याय महसुस हुन्थ्यो होला ।

पूजाको भनाइसँग उनकै मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता स्वागत नेपाल पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, जबरजस्ती करणी भनेको पीडितको जीवनमा हुने ‘अपूरणीय’ क्षति हो, त्यो क्षतिको पूर्ति कसैगरी पनि हुनै सक्दैन । अन्याय गर्नेले सजाय पाउँदा पीडितले पाउने त सान्त्वना मात्रै हो ।”
सर्वोच्चलाई ५ वर्ष लाग्यो ।

घटना भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्यो । पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएको पनि झण्डै ५ वर्षमा बल्ल सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत कञ्चनपुरले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने भनेर गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।

घटनामा कसूर साबित भयो तर पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बिहीबार अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषीलाई कति सजाय र क्षतिपूर्ति हुने भन्ने अर्को सुनुवाइमा हुने पीडितको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिए ।

२०६८ सालको एसएलसी परीक्षा चलिरहेको थियो । जिल्लाको भूमेश्वरस्थित जगन्नाथ पुस्तक पसलमा गेसपेपर किन्न गएका बेला पसलका सञ्चालक २३ वर्षीय सागर भट्ट र बैतडी गुजर–२ को चाँदनी फोटो स्टुडियोका सञ्चालक ३० वर्षीय अमर अवस्थीले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।

९ पुस २०६९ मा जिल्ला अदालत बैतडीका तत्कालीन न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको एकल इजलासले अभियुक्तहरू भट्ट र अवस्थीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५०\५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । तर अभियुक्तहरू पुनरावेदन गएपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै दुवैलाई सफाइ दियो ।

पुनरावेदनको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि पीडितले पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध २ पुस २०७१ मा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।