चिनियाँ चासाे र नेपाली अपेक्षा
‘कनेक्टिभिटी’ मार्फत नेपाल र चीन आपसमा जोडिने गरी जति पनि योजनाहरू अघि सारिन्छन् ती रणनीतिक महत्तवका छन्। उत्तारतर्फको हाम्रो सम्बन्धलाई सरल, व्यापक र लाभकारी बनाउने यस बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि त्यसका बहुआयामिक असरहरूबारे चर्चा जारी छ । उदाउँदो आर्थिक महाशक्ति, सबभन्दा धेरै जनसंख्या, सबभन्दा ठूलो सैन्य सङ्गठन र सबभन्दा ठूलो ऋण प्रवाह गर्ने मुलुकका सर्वशक्तिमान नेताको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महत्व पायो ।
निकटतम छिमेकी भएका कारण नियमित रूपमा हुनुपर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण लामो समयदेखि भएको थिएन । २३ वर्षपछि भएको भ्रमणबाट नेपालले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
विश्वसनीय सहयात्रीको खोजी
भ्रमणको एउटा प्रमुख तर, उल्लेख नगरिएको चीनको उद्देश्य हो— विश्वसनीय सहयात्रीको खोजी । चीन हरेक देशको संस्थापन पक्षसँग दीर्घकालीन र विश्वासिलो सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रको रूपमा परिचित छ ।
नेपालमा राजसंस्था हुँदा पनि हार्दिक सम्बन्ध राख्नुको कारण राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पक्षपाती नभई विश्वसनीय र दीर्घकालीन मित्रतालाई जोड दिने चिनियाँ विदेश नीति नै थियो । यही कारण राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रका पालासम्म चीनको दरबारसँग निकट सम्बन्ध थियो ।
तर, वि.सं. २०६४ मा राजतन्त्र उन्मूलन भएपछि चीनले नेपालमा त्यत्तिकै विश्वसनीय शक्ति पाएन । अधिकांश समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेससँग चीनको सम्बन्ध नराम्रो नभए पनि निकट पनि बनेन ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले वा माओवादी कसलाई निकट ठान्ने भन्ने द्विविधा चिनियाँ पक्षमा थियो । गत वर्ष भएको दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता, निर्वाचनमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलता, बलियो सरकार निर्माण, सन्तुलित विदेश नीति जस्ता कुराले चिनियाँ पक्षलाई सम्बन्ध बढाउन आश्वस्त पारेको हुनसक्छ ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपासँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक सम्झौता, सी विचारधाराबारे छलफल र भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ नेकपाको संवेदनशीलताप्रति चिनियाँ पक्षको चासोले उनीहरू नेकपासँग दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति सीले सबै प्रमुख नेताहरूसँग संयुक्त भेटघाट गरेपछि नेकपा नेतृत्वपंक्ति पनि उत्साही छ ।
एकसाथ आक्रामक र सन्तुलित कूटनीति
राष्ट्रपति सीले काठमाडौंबाट दिएको आक्रामक अभिव्यक्तिको अर्थ लगाउन धेरै घोत्लिनुपर्दैन । संसारलाई थाहा छ— अब चीनले बाँकी प्रतिस्पर्धी देशलाई धेरै पछाडि छाडिसकेकाले उसको प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग मात्र हो ।
पछिल्लो व्यापार युद्ध त्यसको परिणाम थियो । प्रतिकूलताका बीचमा पनि चीनले कायम गरेको आर्थिक सफलता र त्यसका आधारमा निरन्तर विस्तार भइरहेको प्रभावबाट परम्परागत एकल महाशक्ति अमेरिका चिन्तित छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका वेला त्यसका केही बाछिटा नेपालसम्मै आइपुगे ।
चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति देखा परेको छ । सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि चीन मामिलामा एकै ठाउँमा उभिएर भ्रमणलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढाएको प्रतिबद्धतालाई अमेरिकाले सीधा अर्थमा मात्र बुझेको छैन । एकातिर ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनु र अर्कोतिर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रति आएका नकारात्मक टिप्पणीले अमेरिका नेपालसँग खुशी नभएको बुझन सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल भ्रमणकै वेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताबारे प्रश्न उठाउनेलाई ‘धूलोपीठो पार्ने’ चेतावनी दिनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । त्यही भ्रमणको वेला पारेर नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे ‘स्पष्ट पार्न’ भिडिओ सार्वजनिक गर्नुलाई पनि कूटनीतिमा ‘केही होइन’ भन्न सकिंदैन ।
राष्ट्रपति सीबाट योजना उल्लेख नगरी नेपाललाई तीन वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा भयो । जबकि, अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५३ अर्ब रुपैयाँ एमसीसी मार्फत खर्च गर्दैछ । नेपालका सन्दर्भमा आफू अरूभन्दा पछि नरहेको चीनले सन्देश दिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति सीले चीनको परम्परागत शान्त कूटनीतिक अभ्यासलाई पटक्कै तल–माथि गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि भारतको चेन्नईमा नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्तामा बसेर उनी नेपाल आए । चीन नेपालमा आफ्ना कारणले कुनै पनि समस्या नआओस् र नेपालले दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहन्छ ।
रणनीतिक साझेदारीको घोषणा
नेपाल र चीनबीच रणनीतिक सहकार्यको घोषणाले राष्ट्रपति सी भ्रमणको दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ । यसअघिको समग्र सहकार्य (कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप) को सम्बन्ध अब एक तहमाथि रणनीतिक सहकार्य (स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप) मा पुर्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यो कुनै सामान्य शब्दको प्रयोग मात्रै नभएर दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ आयाम हासिल गरेको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । चीनले पहिलेदेखि नै नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । तर, बलियो सरकार नहुँदा नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेकोे थिएन । रणनीतिक साझेदारी घोषणापछि अब हुने सहकार्यले हाम्रो विदेश सम्बन्धका अन्य आयामलाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।
भ्रमणका वेला भएका २० वटा समझ्दारीमध्ये चार वटा सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् । चीनले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुरक्षाका दृष्टिबाट पनि थप मजबूत बनाउन चाहेको कतिपयको व्याख्या छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो समझदारी सैनिक वा सुरक्षासँग नभई विकाससँग सम्बन्धित रहेको बताइसकेका छन् । विकास निर्माणका पक्षमा सहकार्यलाई जति द्रुत, प्रभावकारी र बृहत् बनाउन सकिन्छ त्यति नै यी समझ्दारीप्रतिका आशङ्का निवारण हुन्छन् ।
नेपाल र चीनबीच तत्कालै देखिने गरी ठूला–ठूला परियोजनामा रकम सहित सम्झौता नभए पनि ठूलो सहकार्यको शुरूआत चाहिं भएको छ । बहुचर्चित रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले सहकार्यको बाटो फराकिलो बनाएको छ । जति छिटो सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर डीपीआर बन्छ र काम शुरू हुन्छ, त्यति नै छिटो नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध स्वतः रणनीतिक सहकार्यमा पुग्दछ ।
‘कनेक्टिभिटी’ मार्फत नेपाल र चीन आपसमा जोडिने गरी जति पनि योजनाहरू अघि सारिन्छन् ती वास्तवमा आफैं रणनीतिक महत्वका छन् । उत्तरतर्फको हाम्रो सम्बन्धलाई सरल, व्यापक र लाभकारी बनाउने यस बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
जति कोशिश गरे पनि तत्कालै रेल ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले नै उत्तरी नाकाहरूलाई सहज र सरलीकरण गर्ने गरी राजमार्गहरू फराकिलो बनाउने र सुरुङ समेत बनाएर काम गर्ने सहमति भएको छ ।
चीनले दक्षिण एशियालाई लगातार महत्व दिंदै आएको छ । भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएको अवस्थामा चीनले निरन्तर बाक्लो र प्रभावकारी सम्बन्ध बढाउन खोज्नु स्वयम्मा अर्थपूर्ण छ ।
चिनियाँ पक्षले राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सुरक्षाका दृष्टिले उच्च महत्व दिने गर्दछ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरु भएका र भारतको धर्मशालाबाट आउने बाटा पनि सहज हुनाले कतै विरोध प्रदर्शन हुन्छ कि भन्ने चिनियाँ चिन्तालाई सरकारले बडो सफलताका साथ व्यवस्थापन गरेको छ ।
सन् २०१६ मा बाङ्लादेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपति सीले त्यहाँ २० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणासहित दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझ्ेदारीमा उठाएका थिए । श्रीलङ्का र पाकिस्तानसँग परम्परागत मित्रता प्रगाढ छँदैछ । छरछिमेकीलाई विश्वासमा नलिएसम्म विश्वको प्रभावशाली नेता हुन सकिंदैन भन्ने बुझेरै चीनले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
हरेक मुलुकका लागि छिमेक सम्बन्ध सर्वाेपरि महतवको हुन्छ । नेपाल दुई ठूला महत्वकांक्षी मुलुकका बीचमा रहेकाले सधै होशियार र विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले अढाइ सय वर्षअघि भने झैं दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको नियतिबाट नेपाल माथि निस्किन सकेको छैन । व्यवस्थापन गर्न सकिने जनसंख्या, उत्पादनशील भूमि, प्रचुर जलस्रोत, पर्यटनको अपूर्व अवसर जस्ता सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले विकासको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसक्दा छिमेकीले गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्ने र उनीहरूसँग हात थापेर जीविका चलाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । यो अवस्थामा हाम्रा छिमेकीसँग रणनीतिक सम्बन्ध विकास गर्दा विकास र समृद्धि बाहेक अरू प्राथमिकता हुनसक्दैन र हुनुहुँदैन ।
सफल भ्रमण
चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति देखा परेको छ । सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि चीन मामिलामा एकै ठाउँमा उभिएर भ्रमणलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले गरेको राष्ट्रपति सीसँगको कुराकानी र त्यसले चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा पाएको प्राथमिकताले पनि यसको पुष्टि गर्छ । नेपालमा रणनीतिक रूपबाट कुनै विरोध आलोचना हुन्छ कि भन्ने चिनियाँ सरोकार यसपटक राम्ररी सम्बोधन भएको छ ।
चिनियाँ पक्षले राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सुरक्षाका दृष्टिले उच्च महत्व दिने गर्दछ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू भएका र भारतको धर्मशालाबाट आउने बाटा पनि सहज हुनाले कतै विरोध प्रदर्शन हुन्छ कि भन्ने चिनियाँ चिन्तालाई सरकारले बडो सफलताका साथ व्यवस्थापन गरेको छ । यसबाट चीन खुशी देखिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत र सत्कारमा अपूर्व दृश्य देखिएको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थलमा र हजारौं जनताले सडक किनारामा उभिएर गरेको स्वागतले पक्कै पनि राष्ट्रपतिलाई खुशी बनाएको छ । कृत्रिम नै भए पनि भौतिक तयारी राम्रै देखिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपाल परिपक्व बन्दै गएको देखिएको छ । अब सहमति र सम्झौतालाई सफलताको साथ कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धलाई नयाँस्तरमा लैजान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।