ऋणमा डुबेकाे एनआरएनएमा दलको छायाँ
विदेशमा आर्जन गरेको सीप र कमाइ नेपालमा खर्चने उद्देश्यले सन् २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपले विवादित बन्न थालेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं सम्मेलन २८ असोजमा शुरू हुँदा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो सम्मेलन स्थल काठमाडौंस्थित होटल हायातमा थिएनन् ।
घोषित उद्देश्यबाट अलग भएको तथा चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण र हस्तक्षेप बढेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै महतोले सम्मेलन बहिष्कार गरे । महतोले आमसंचारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई देशको आलोचना गर्न छोडेर विकास प्रयासमा जोडिन आह्वान पनि गरे ।
यता सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्यासीहरू कुमार पन्त र कुल आचार्य प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । पन्तलाई सत्तारुढ नेकपाको र आचार्यलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन थियो ।
पन्त र आचार्य पक्षबीच विवाद हुँदा २९ असोज साँझ् सम्मेलनस्थल हायात होटलमा तोडफोड भयो । यही कारण मतदान एक दिन ढिलो गरी ३० असोज बिहान १० बजे मात्र शुरू भयो । ८१ मुलुकबाट आएका २ हजार ३४४ प्रतिनिधिले गरेको मतदानबाट अध्यक्षमा पन्त निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानको धारा ५१ को उपधारा (घ) (१२) मा गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । संविधानको यो प्रावधानले गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
आर्थिक लगानीसँगै सीप र प्राज्ञिक ज्ञान भिœयाउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीको अनुकूल हुने गरी कानून पनि बनाइएका छन् । तर, संघ स्थापनाको १७ वर्षमा अपेक्षित लाभ मुलुकले पाएन । एनआरएनए हङकङका पूर्व अध्यक्ष ललित सुब्बा भन्छन्, “आर्थिक र बौद्धिक लगानी भित्र्याउनेबारे एनआरएनएमा एकदमै कम छलफल भएको छ ।”
लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा नेपालमा बसोबास गर्ने वा लगानी गर्ने एनआरएनलाई १० वर्षसम्मको आवासीय भिसा प्रदान गरिने र आवश्यकता अनुसार अवधि थपिने उल्लेख छ । ऐनमा एनआरएनले नेपालमा गर्ने लगानीको पूँजीमा कर नलाग्ने, नेपालस्थित नातेदारलाई एक आर्थिक वर्षमा रु.१५ लाखसम्म रकम पठाउँदा कर नलाग्ने लगायत प्रावधान छन् ।
तर एनआरएनए आफ्नो उद्देश्यबाट टाढिंदै गएको अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन् । “एनआरएनहरू सीप र लगानी ल्याउनु भन्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न रमाएको देखियो” उनी भन्छन्, “दलहरू पनि एनआरएनएलाई माध्यम बनाएर विदेश घुम्ने तहबाट माथि उठेनन् ।”
नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक दलको आशीर्वाद लिने होडले एनआरएनए विचलित हुँदै गएको देखाउँछ । विश्लेषक जुगल भुर्तेल विश्वभरि फैलिएका नेपालीको यति ठूलो संस्थामा राजनीति थोपर्ने काम दलहरूले गर्न नहुने बताउँछन् । संसारभरि फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई दलगत राजनीतिमा नतान्न उनी सुझउँछन् ।
ऋणमा डुब्दै
सन् २०१७ मा ८औं सम्मेलनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा एनआरएनएको खातामा रु.५५ करोड थियो । दुई वर्षमा उक्त रकम सकिएर थप रु.१६ करोड ऋण लागेको छ । सचिवालय सञ्चालनको लागि समेत एनआरएनएले अध्यक्ष पदका उम्मेदवारद्वय कुल आचार्य र कुमार पन्त तथा गौरी जोशीबाट रु.२ करोड ५० लाख सापटी लिएको छ ।
आन्तरिक खिचातानीले पनि एनआरएनए धरासायी भएको हो । पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको पालामा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश रानालाई सन् २०१७ मा अध्यक्ष भएका भवन भट्टले बर्खास्त गरी हेमन्त दुवाडीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि एनआरएनएको वर्तमान र पूर्व नेतृत्वबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । रानालाई अदालतले अगस्त २०१९ मा पुनःबहाली गरेपछि एनआरएनएमा दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
प्रतिफलविहीन लगानी
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१५ सम्ममा एनआरएनएले रु.२९ अर्ब ८५ करोड ५० लाखको लगानीमा ६७ वटा व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ ।
९ जिल्लामा गरिएको लगानीमध्ये ५९ प्रतिशत सेवा, २५ प्रतिशत ऊर्जा, १६ प्रतिशत उत्पादन र १ प्रतिशत परोपकारको क्षेत्रमा छन् । उक्त लगानी बढेर अहिले करीब रु.५० अर्ब पुगेको अनुमान छ । सन् २०१५ पछि एनआरएनएको लगानी सम्बन्धी कुनै अध्ययन भने भएको छैन ।
लगानीको उचित प्रतिफल नआएका कारण निराशा बढेको एनआरएनए हङकङका पूर्व अध्यक्ष सुब्बा बताउँछन् ।
उनले एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन नेतृत्वमा ललितपुरमा स्थापित ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्टमा रु.२ करोड ५० लाख र ललितपुरकै अर्काे कृषि फर्ममा रु.५० लाख लगानी गरेका थिए । सन् २०१४ मा ती दुई फर्ममा लगानी गरेका उनले हालसम्म ब्याज समेत उठाउन सकेका छैनन् ।
उनी भन्छन्, “एनआरएनएको लगानीको स्थानीय व्यवस्थापन हेर्ने भरपर्दाे संयन्त्र नहुँदा प्रतिफलविहीन भएको अवस्था छ ।”
एनआरएनएको लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी कार्यप्रणाली र दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको सुब्बा बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
