समृद्ध नेपाल, सुरक्षित चीन
–डा. सतिश देवकाेटा
आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल नै चीनको सुरक्षा चासोको दिगो समाधान हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।
डा. सतिश देवकाेटा
कुनै पनि न्यून आय भएको गरीब मुलुकको आर्थिक विकास कस्तो हुने भन्ने कुरा उच्च आय भएका विकसित देशहरूसँग समाहित (कन्भर्ज) हुनसक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । यदि न्यून आय मुलुकले लामो समयदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ भने तुलनात्मक रूपमा समाहित (रिलेटिभ्ली कन्भर्ज) भइरहेकै छ भन्ने बुझिन्छ ।
उदाहरणका लागि चीनलाई नै हेरौं, चीनले सन् १९८० देखि करीब ३० वर्षसम्म प्रतिवर्ष सरदर १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरह्यो, पछिल्लो ७–८ वर्षमा पनि वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । परिणाम, २०१९ सम्म आइपुग्दा चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो ।
यसको अर्थ चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको तहमा करीब करीब समाहित हुन पुग्यो । तर, अमेरिकाको भन्दा सरदर ४ गुणा बढी जनसंख्या रहेको चीनले प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा अमेरिकाको हैसियतमा पुग्न अहिलेकै हिसाबमा पनि झण्डै ४० वर्ष लाग्छ । तर, विकसित मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आयस्तरमा पुग्न भने चीनलाई समय नलाग्ने देखिएको छ ।
अर्को उदाहरण, आर्थिक सहायता तथा विकास नियोग (ओईसीडी) मा आबद्ध २२ राष्ट्रले सन् १९५०–२००७ सम्ममा अमेरिकाको सो अवधिको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहे । फलतः अहिले ती विकसित मुलुकको समूहमा समाहित हुन पुगे ।
तर, विडम्बना, समयको त्यही कालखण्डमा विश्वका ५५ अविकसित र विकासशील राष्ट्रले भने सामान्य वृद्धिदरलाई समेत पछ्याउन सकेनन् र आजसम्म विकास यात्रामा कतै रुमल्लिरहेका छन् । नेपाल रुमल्लिरहेका तिनैमध्येको एउटा देश हो ।
कतिञ्जेलसम्म हामी नेपाली गरीब बनिरहने ? के हामी कहिल्यै ‘विकसित’ बन्न सक्तैनौं ? यतिबेला नेपाल र नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न र चुनौती यही हो । र, स्वयंमा यो प्रश्न गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय पनि यही हो । किन पनि भने, यहीबेला विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा छन् ।
समाहित अर्थात् विकास
उच्च आय भएको चीनको आर्थिक वृद्धिसँग समाहित हुने नेपाली व्यग्रताले नै हामी कसरी र कहिले विकसित हुने, नहुनेजस्ता धेरै कुराको टुंगो लगाउनेछ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण र यसपश्चात विकसित सम्बन्धको नयाँ आयामलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ओईसीडी मुलुकहरूको विकासको सूत्र पनि त्यही थियो । एक त पछिल्लो चार दशकमा यी मुलुकहरू र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । अर्कातिर, त्यो समयावधिमा चीन र अमेरिकाबीच पनि खराब सम्बन्ध रहेन । यो अनुकूल परिस्थितिमा ती मुलुकहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त तुल्याए । अमेरिकाको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याए । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्दै सीप र दक्षता बढाउन सफल भए ।
यो सँगै ती देशहरूले एक–आपस र अमेरिकालगायत बढीभन्दा बढी उपभोक्ता भएका बजारसम्म राम्रो पारवहन सुविधाको विकास गरे । आफूलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र अरुसँग तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु आयात गर्ने गतिलो संयन्त्र बनाए । यति भएपछि मानव संसाधन, पूँजी र प्रविधि केहीको अभाव भएन ।
यतिबेला हामीले गर्ने पनि त्यही हो । चीनसँग हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने र भरपर्दो पारवहन सुविधा (रेलमार्ग, मोटर बाटो, हवाई मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन) को विकास नै हो । त्यसो गर्न सके मात्र हामीले चीनको विकासको फल चाख्न पाउनेछौं ।
यसो नगर्ने हो भने, उत्तर अमेरिकाको भौतिक विकासको प्रभाव दक्षिण अमेरिकामा पर्न नसके जस्तै दशकौंसम्म पनि नेपाल ‘बत्ती मुनिको अँध्यारो’मा परेजस्तै अल्पविकसित अवस्थामै अल्झिरहनेछौं ।
सहकार्य गर्ने, सिक्ने
चीनसँगको पारवहन सुविधा अपरिहार्य आवश्यकता र शर्त हो । तर, साझेदारीको मोडलमा भने शुरुवात देखिनै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि पारवहन सञ्जाल निर्माणमा चीनको मात्रै लगानी वा सित्तैमा बनाइदेओस् भन्ने आग्रह राख्नु हुँदैन ।
यसो गर्नाले नेपालीले कहिल्यै पनि ज्ञान र सीप सिक्न सक्तैनन्, प्रविधि हस्तान्तरण हुन पाउँदैन । राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि बन्न सक्तैनन् । विकासमा चीनसँग सहकार्य गर्ने हो, सिक्ने हो, माग्ने होइन।
विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनसँग विकास परियोजनाका लागि हात फैलाउने होइन, सहकार्यको आग्रह गर्दै ज्ञान र सीप सिक्नुपर्छ, प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।
चीनका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीको आग्रह गर्ने र यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने तर्फ पनि नेपालले पहलकदमी गर्नुपर्छ । चीनले नेपालको तराई क्षेत्रमा सामान उत्पादन गरी यहाँ मात्र होइन, दक्षिण एसियाभर नै बिक्री गर्न सक्छ । त्यसले नेपालमा रोजगारी सृजना हुने मात्र होइन, ‘फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकेज इफेक्ट’का कारण अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि प्रशस्तै टेवा पुग्छ ।
विकास र व्यापारका अतिरिक्त चीनसँग सिक्नैपर्ने अर्को कुरा भनेको सुशासन अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्र हो । किनभने, अहिलेको नेपालको ठूलो रोग भनेकै भष्टाचार हो, गर्नुपर्ने क्रान्ति भनेकै भ्रष्टाचार विरुद्धको हो । चीनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता प्रभावकारी प्रविधिहरू प्रयोग गरेको छ र त्यो प्रविधि कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल अघि बढाउन सकिन्छ ।
चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिबारे पनि अस्पष्ट र अपुष्ट सूचना आइरहेछन् । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलकै सिद्धान्तमा आधारित छ ।
यस हिसाबमा नेपालले तीनवटै शक्ति राष्ट्र चीन, भारत र अमेरिकासँग एउटै कुरा बोल्नुपर्छ । उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । अर्थात् राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालले पुनः आफू एक चीन नीतिमा अडिक रहेको दोहोर्याउँदै नेपाली भूमिबाट चीन विरुद्धका कुनै प्रकारका गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
सुपुर्दगी सन्धि गरेर होइन, आतंकवादका चुनौतीसँग लड्न सक्ने भरपर्दो र शान्तिप्रिय नेपाल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्दछ । यसैमा नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, चीनको सुरक्षा चासोको दिगो समाधान निस्कन्छ । शान्त र समृद्ध नेपाल नै नेपाल–चीन सम्बन्धको आधार भएको कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।
(डा.देवकोटा अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ मिनासोटा मोरिसका अर्थशास्त्रका सहायक प्राध्यापक हुन् । प्रस्तुत आलेख उनको निजी विचार हो ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
