चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, उत्तर ढोका खोल्ने प्रयास
“दुई देशबीचको भेटघाटमा भौतिक अपेक्षा तपसिलका कुरा हुन् । भेटपछि प्रतिफल प्राप्त होला नै, तर ‘सपिङ लिष्ट’ बनाएर कुरा हुँदैन । मित्रताको मूल्य नै सर्वाधिक हुन्छ ।”
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमण पक्का भएपछि १६ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहे पनि आन्तरिक तयारी भने भौतिक सरसहयोग लिनेगरीकै थियो । राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघिका तयारी र गरिएका समझ्दारीले पनि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरेको तथ्य लुक्दैनथ्यो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा समकक्षी सी २५ असोजमा नेपाल आउनु दुई दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू र चिनियाँ मामिलाका जानकारहरूलाई भ्रमणबारे दिइएको जानकारीमा समेत चीनको सहयोगबारे गरिने अपिल प्रष्ट पारिएको थियो ।
विश्व शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति सीलाई नेपाल ल्याउन सरकारले गरेको लामो प्रयासको उद्देश्य पनि भौतिक सहयोगको अपेक्षा नै भएको चीन मामिलाका जानकार कल्याण रोका बताउँछन् । “चीनको सानो सहयोगले पनि नेपालको विकासमा ठूलो काम गर्ने भएकाले सरकारले सी भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।
चिनियाँ पक्षसँगको संवादका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र विभागीय मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा सम्झैता गर्न तयार पारेका करीब दर्जन परियोजनामध्ये अधिकांशले चिनियाँ सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरू पनि चिनियाँ साथ–सहयोगको आशा गरिएको स्वीकार्छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चीनसँगको साझेदारी नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा हुनसक्ने भएकाले त्यसै अनुसारको तयारी गरिएको बताउँछन् ।
प्राथमिकतामा ‘कनेक्टिभिटी’
२३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सरकारले नेपाललाई हिमालपारि जोड्ने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ । २२ असोजमा दुई देशबीच आदानप्रदान गरिएको सहमतिको मस्यौदामा केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग तथा सडक स्तरोन्नति प्राथमिकतामा राखियो ।
२५ असोज अपराह्न ४ः४५ बजे काठमाडौं ओर्लिएका राष्ट्रपति सीसँग रेलमार्गसहित उत्तर जोड्ने नाकाहरूका विषयमा २६ असोज आइतबार द्विपक्षीय सम्झैता हुँदैछ ।
चीनसँग गरिने सम्झैताले उत्तरी ढोका खुल्ने आधार बलियो बनाउने चीन मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा बताउँछन् । सापकोटा भन्छन्, “राष्ट्रपति सीको सहभागितामा हुने समझ्दारी र सम्झैता कार्यान्वयनमा चीन प्रतिबद्ध हुन्छ, बरू नेपाल पक्षबाट कति अग्रसरता देखाइन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।”
उत्तरी नाकाहरू खोल्नेमा नेपालतर्फ पनि राष्ट्रिय सहमति छ । भारत र चीन दुवै तर्फबाट रेलमार्ग जोड्ने प्रतिबद्धता प्रमुख दलहरूले निर्वाचनको घोषणापत्रमै समावेश गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सहमति भएकै कारण राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी (रेल, सडक र ट्रान्समिसन लाइन) लाई प्राथमिकतामा राख्न नैतिक बल पुग्यो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि चीनसँगको साझ्ेदारीप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “चीनसँग सम्मानजनक साझ्ेदारी हुनुपर्छ । सरकारले सहकार्य भन्दा पनि मगन्ते शैली देखाएकोमा मात्रै हाम्रो आपत्ति हो ।”
उत्तरी द्वार खोलेर भारततर्फको एकल निर्भरताको विकल्प खोज्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् । यसैका लागि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण गराउन प्रधानमन्त्री ओली सहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय ठूलै कसरत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने राष्ट्रपति सीको भ्रमण रेल र नाका खोल्ने आशले मात्रै गराइएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप बलियो पार्नु भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य हो ।”
तर, नेपालले गरेको सम्झैताको तयारीले चीन सरकारले अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत रेलमार्गसहित उत्तरी नाका खोल्ने अवसरकै लागि राष्ट्रपति सीको भ्रमण तय गरिएको झ्ल्को मिल्छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग तथा सडक स्तरोन्नति अगाडि बढाउने विषयमा भने २०७५ असार पहिलो साता भएको प्रम ओलीको चीन भ्रमणकै क्रममा सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि चीनको न्याशनल रेल्वे अथोरिटीले ८० किलोमिटर लामो यो रेलमार्गबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७५ मंसीरमा नेपाल सरकारलाई बुझएको थियो । गत ११–१९ वैशाखमा भएको राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत यसबारे थप सहमति भएको थियो ।
दुई देशका अधिकारीहरूबीच पटक–पटकको छलफलबाट टोखा–छहरे र मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सुरुङमार्ग निर्माण सहमति भएको छ । चीनसँगको साझ्ेदारीमा रानी–किमाथाङ्का कोशी करिडोर, सुनौली–कोरला कालीगण्डकी करिडोर र जमुनाहा–हिल्सा कर्णाली करिडोरको काम अगाडि बढाइने योजना छ ।
सम्झाैताको अजेण्डामा रसुवागढी, तातोपानी र किमाथाङ्का नाकाको भौतिक पूर्वाधार समेत समेटिएको छ । यस बाहेक मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, तमोर जलविद्युत् र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति पनि चिनियाँ साझ्ेदारीमा चल्ने परियोजनामा राखिएको छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै क्रममा सुपुर्दगी सन्धि समेत गर्ने चीनको चाहना भने अपूरो रहने भएको छ । यस्तो सन्धि नगर्न पश्चिमा जगत र छिमेकी भारतले सरकारलाई दवाव दिएको बुझ्न्छि ।
चिनियाँ अग्रसरता
जानकारहरू यस पटक चीनको समेत स्वार्थ मिल्दा उत्तरी नाका खोल्ने वातावरण बनेको बताउँछन् । सन् २०१७ बाट चीनले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी विकास रणनीति बीआरआई सफल पार्ने क्रममा नेपालको मन जित्नकै लागि २३ वर्षसम्म नभएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्भव हुन सक्यो ।
जबकि, सी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन भएपछि सन् २०१८ मार्चयता मात्रै २१ मुलुकको भ्रमण गरिसक्दा छिमेकी देश नेपाल आएका थिएनन् । नेपाल तर्फबाट भएका उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका क्रममा दिइने निम्तोमा सधैं ‘उपयुक्त समयमा भ्रमण गरौंला’ भनेर टार्ने गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजना ल्याएपछि चिनियाँ अधिकारीहरू स्वयं नेपालका नेताहरूसँग संवाद बढाउन सक्रिय देखिए । चिनियाँ चासो र विकास साझ्ेदारीबारे गतिविधि बढेको बताउने नेकपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री राम कार्की भन्छन्, “शक्तिशाली मुलुकसँग साझेदारी गर्नुअघि आफ्नो मुलुकको विकास मोडेलबारे भने प्रष्ट हुनुपर्छ ।”
चीनसँग नेपालको साझेदारी अहिले स्थानीय तहसम्मै पुगिसकेको छ । विभिन्न ११ शहरले चीनका शहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध जोडेका छन् । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत चीनतर्फका विभिन्न तहबाट भ्रमणमा बोलाइसकिएको छ ।
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यस वर्ष मात्रै दुई पटक चीन भ्रमण गरिसके । राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणमा सामेल पौडेल दुई महीना नपुग्दै चीनको ग्यान्सु प्रान्तका गभर्नरको निम्तोमा १८ असारमा पाँच दिने चीन भ्रमणमा गएका थिए, जतिवेला प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) विदेश विभागको निमन्त्रणामा चीनमै थिए ।
यस बीचमा नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूले पटक–पटक चीन भ्रमण गरिसकेका छन् ।
सधैं नेपाली पक्षलाई मात्रै बोलाएर द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरिने प्रवृत्तिलाई राष्ट्रपति सीको भ्रमणले यस पटक तोडेको छ ।
यो भ्रमणका लागि चीन आफैंले समेत चासो दिएको थियो । गएको वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजकीय सम्मान सहित स्वागत गरेको चीनका तर्फबाट समकक्षी सीलाई नेपाल भ्रमण गराउन चिनियाँ उच्च अधिकारी सहित सीपीसीका नेताहरू अग्रसर भएका थिए ।
नाकाबन्दीपछिको रुझन
बीआरआईका कारण भर्खर मात्रै चिनियाँ सक्रियता बढे पनि दक्षिणी छिमेक भारतबाट हुने असमान व्यवहार र अवरोधका कारण नेपाल भने निकै पहिलेबाटै उत्तरी ढोका खोल्न चाहन्थ्यो । तर, हिमाली क्षेत्रको कठिन भूगोल तगारो बनिदिंदा त्यो चाहना पूरा हुन नसकेको विश्लेषक रूपक सापकोटा बताउँछन् ।
यस पटक उत्तरी ढोका खोल्नेगरी चीनसँग सम्झैता गर्न सरकारले लिएको तत्परता र दलहरूबीच देखिएको मतैक्यतामा भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीले काम गरेको देखिन्छ ।
नाकाबन्दीकै असहज परिस्थितिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन तथा यातायात सन्धि गरेका थिए । चीन तर्फबाट चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसँग जोडिने गरी भएको सन्धिको प्रोटोकलमा राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर गरिसकेकी छन् । तर कनेक्टिभिटीको अभावमा यो सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चीनसँग गरिने परियोजना मोडेलबारे विभिन्न दलका नेताहरूले फरक मत राखे पनि बीआरआईको विपक्षमा भने देखिदैनन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बीआरआई सम्बन्धी परियोजनामा पार्टीको फरक मत नरहेको बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यसबारे चीनसँग सहमति भएको हो ।”
प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हालतमा उत्तरी नाका खोल्ने अभीष्टमा छन् । रेलको चर्चा बारम्बार गर्ने मात्रै नभएर चीनप्रति देखाएको विश्वासले पनि उत्तरलाई खुशी पार्न गरेको प्रयासलाई पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजना चिनियाँ कम्पनीहरूले पाउनु पनि यसको एउटा दृष्टान्त हो ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका लागि सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ नेपाल आएकै दिन ६ असोजमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको जिम्मा चीनको कम्युनिकेशन पूर्वाधार कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यसको ६ दिनपछि अर्को राष्ट्रिय महत्वको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक वर्षभित्र सक्नेगरी चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले नै पायो ।
तर नेपालको हित हुनेगरी गरिएका यी निर्णयलाई लिएर नेपालले एकतर्फी विश्वास बढाएको मान्न नहुने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार राजन भट्टराई बताउँछन् । “नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा प्रष्ट छ, कुनै घटना वा सहमति विशेषलाई लिएर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” भट्टराई भन्छन् ।
इतिहास हेर्दा प्रत्येक भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालले उत्तरी ढोका सम्झ्ने गरेको देखिन्छ । सन् १९५९ मा नेपालका भूभागमा राखिएका चेकपोष्ट हटाउने निर्णय विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसैको परिणाम कोदारी राजमार्ग बन्यो ।
सानै परिमाणमा भए पनि अनुदानको तेल ल्यायो । सन् १९८९ मा पनि भारतले सन् १९५० को सन्धि विपरीत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरीद गरेको भन्दै फेरि नाकाबन्दी लगायो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्तरी नाकामा खासै उपलब्धि देखाउन नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापकता दिएका थिए ।
यस पटक भने महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईकै प्रणेता राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाललाई उत्तरको हिमाल छिचोल्ने अवसर जुराएको छ । दक्षिण एशियाको ठूलो जनसंख्या समेट्ने चीन, नेपाल, भारत करिडोर (सीएनआई) लाई चीनले महत्वका साथ हेरेकाले यो संभव भएको चीन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारी अधिकारीहरू सी भ्रमणले मुलुककै समृद्धिको ढोका खुल्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटीले नेपालको अन्तरसम्बन्ध मात्र विस्तार नभई अफ्रिका, यूरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म सोझे व्यापार सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुग्छ । तर पूर्वमन्त्री राम कार्की आवरणमा अल्झ्एिर समृद्धि हासिल नहुने बताउँछन् । “सरकार ‘मामा आयो मामाले पापा ल्यायो’ भन्दै रौसिएको छ, तर विकासको मोडेलबारे प्रष्ट नीति नलिएसम्म मुलुक समृद्ध बन्दैन,” कार्की भन्छन् ।
-1732353496.jpg)
