नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सोमबारदेखि
नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायत विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक यही असोज २७ र २८ गते भारतमा हुने भएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास लिएका छन् ।
नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एस सी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायत अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको हो ।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुवै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब–स्टेसनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सब–स्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतको परियोजनामा समेत सो प्रसारण लाइनको निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।