चीनसँग एघार बुँदे सहमतिको प्रस्ताव, के होला चीनको त्यो ‘बिग सरप्राइज’
सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण र भ्रमणका क्रममा हुने समझदारीबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
फाइल तस्वीरः चाइना डेली
सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै चार घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सी भ्रमणको अजेण्डाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले केही सुझाव पनि दिएका थिए।
छलफलपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीको भ्रमणमा कनेक्टिभिटी प्रमुख अजेण्डा बन्ने बताए । श्रेष्ठले भने, “केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग तथा सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ्का र काेरला नाकाको पूर्वाधार विकास र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिमा बढी केन्द्रित हुन्छौं ।”
स्रोतका अनुसार योसँगै नेपाल सरकारले सी भ्रमणका लागि एघार बुँदे प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । बुधबार राति १० बजे भएको प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान कनेक्टिभिटी, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयदेखि तमोर हाइड्रो समेत समेटिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा केरुङ–काठमाडाैं रेल मार्ग नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत वर्ष असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला छलफल भइसकेको रेल मार्गलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एघार बुँदे मस्यौदामा रसुवागढी–काठमाडाैं नाका र सडक स्तरोन्नति, तातोपानी–काठमाडाैं नाका र सडक स्तरोन्नति, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, मदनभण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण समेटिएको छ ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने रानी–किमाथांका कोशी करिडोर, सुनौली–कोरला कालीगण्डकी करिडोर र जमुनाहा–हिल्सा कर्णाली करिडोर पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । बुधबार राति तयार पारिएको मस्यौदामा तमोर हाइड्रोबारे समेत प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । याे सँगै साना ठूला गरेर १३ देखि १५ विषयमा सन्धी/सहमति गर्ने तयारी भइरहेकाे छ । सीकाे भ्रमणमा हुने यी सहमतिहरू अन्तिम टुंगाे लगाउन चिनियाँ टाेली शुक्रबार नेपाल आउँदैछ ।
अन्तरिम मस्याैदामा राखिएका यी सबै बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना हुन् । बीआरआईमा चीन सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उपलब्ध गराउने ऋण रकममा बाँकी रकम सम्बन्धित देशले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म दुई देशबीच भएको संवादमा चीन सरकारले यस बाहेक ‘बिग सरप्राइज’ दिने तयारी समेत गरेको छ । तर, यसबारे अहिलेसम्म चीन सरकारले केही खुलाएको छैन ।
२५–२६ असोजमा हुने राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले संभवतः रेल मार्गमै त्यो ‘बिग सरप्राइज’ घोषणा गर्न सक्ने ती स्रोत बताउँछन् ।
कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चीन अन्य परियोजनामा सानो प्रतिशत अनुदान दिए पनि रेल मार्ग निर्माणमा ५० प्रतिशत बढी रकम अनुदान घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
८० किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग बन्न आठ वर्षसम्म समय लाग्ने र तीन खर्ब बढी लागतको हुने अनुमान गरिएको छ ।
चीनको न्याशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको छ । त्यस यता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।
गत १५–१६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ अधिकारीले रेल मार्गबारे उच्च स्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएको थियो । यसर्थ, पनि चिनियाँ ‘बिग सरप्राइज’ रेल मार्गमै हुने संभावना बढी छ ।
चीन सरकारले लाओस, भियतनामलगायत देशका परियोजनाको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको उदाहरण भएकाले रेल मार्ग कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म सहयोग हुने आशा नेपाली पक्षले समेत गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत १९ वैशाखमा गरेकाे चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।
चीनकाे बीआरआई परियाेजनामा समेत रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डीपीआर तयारीलगायत विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो रेलमार्ग अगाडि बढाउनेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमै सहमति भइसकेको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
