डेढ वर्षभित्र सबै भूकम्पपीडित आफ्नै घरमा हुनेछन्: सुशील ज्ञवाली ( अन्तर्वार्ता )
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएको १० पुसमा एक वर्ष पुग्दैछ। 'कछुवा चाल' को पुनःनिर्माणका कारण प्रशस्त आलोचना खेपेका ज्ञवाली स्वयंचाहिं प्राधिकरणको काम स्वाभाविक र सन्तोषजनक भएको दाबी गर्छन्। वार्ताको सक्षेपः
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सीईओ हुनुभएको एक वर्ष पुग्यो। पुनःनिर्माण चाहिं कहाँ पुग्यो?
पुनःनिर्माणमा निजी आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर दोलखाको सिंगटीबाट काम शुरु गर्यौं। त्यसबाट सिक्दै नीति र कार्ययोजना परिमार्जन गर्यौं। गाविस तहमै निजी आवास अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढायौं। अहिले करीब साढे पाँच लाख परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ, त्यसमध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी परिवारलाई ब्यांक खातामार्फत रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ।
सम्पदा र विद्यालय पुनःनिर्माण अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःनिर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिग्रस्त ४६८ स्वास्थ्य संस्थामध्ये २०० वटा प्रि–फ्याब संरचनामा बनिसकेका छन्, २०० वटा निर्माणाधीन छन्, ६८ वटा चाहिं जग्गा आदिको विवादले बन्न बाँकी छन्। खानेपानी, सडकलगायतका क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको कामले गति लिएको छ।
निजी आवास प्राथमिकतामा छ भन्नुहुन्छ, तर २० महीनासम्म पनि भूकम्पपीडितहरू पालमुनि नै छन् नि!
विपत्पछि उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र स्थायी आवासका बेग्लाबेग्लै चरण हुन्छन्। हामीले उद्धार र राहतपछि अस्थायी आवासका निम्ति दुई चरणमा गरी प्रत्येक परिवारलाई रु.२५ हजार उपलब्ध गरायौं। विभिन्न ठाउँमा जस्तापाता पनि उपलब्ध गराइयो। अहिले स्थायी आवासको प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढेको छ।
जहाँसम्म २० महीनाको कुरा छ, हामीले काम थालेको बल्ल एक वर्ष हुँदैछ। त्यसअघिका ८ महीना त कामै भएन।
भूकम्पपीडितहरूले कहिलेसम्म घरमा फर्कन पाउलान् त?
अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेश गरेको र संसद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र (आउँदो आर्थिक वर्षभित्र) ग्रामीण क्षेत्रका निजी आवासको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। त्यसपछिको आर्थिक वर्षभित्र शैक्षिक संस्था र अर्को वर्ष सम्पदा क्षेत्रको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामै उल्लेख छ। अबको १९ महीनाभित्र ग्रामीण क्षेत्रका निजी घरहरूको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्छौं।
सरकारले केही गरेन, बरु धुर्मुस–सुन्तलीले बस्ती बसाएर देखाए भन्ने टिप्पणीप्रति के भन्नुहुन्छ?
पुनःनिर्माण प्राधिकरण आफैंले पुनःनिर्माण गर्दैन, जनता स्वयंले गर्ने हो। सरकारले त वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गर्ने, वातावरण बनाइदिने मात्र हो।
पुनःनिर्माण प्रक्रियामा सरकारी निकायले सीधै सहयोग गरेर काम गर्ने एउटा प्रक्रिया छ, जसमा शहरी विकास, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले तल्लो तहसम्म वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछन्। अर्को, विभिन्न साझेदार संस्था र संघसंस्थालाई एकसाथ परिचालन गरिएको छ। त्यही अन्तर्गत धुर्मुस–सुन्तलीले राम्रो काम गर्नुभयो। त्यो प्राधिकरण बाहिरको काम होइन।
धुर्मुस–सुन्तलीले गरेको बस्ती विकासको मोडल उपयुक्त हो भने सरकारले त्यही अनुसारको बस्ती बसाउन आह्वान किन गर्दैन त?
हामी त्यही गर्दैछौं। धुर्मुस–सुन्तलीको कामले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन ६–७ लाख रुपैयाँ चाहिने देखायो। सरकारले अहिले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान र तीन लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण दिने जे नीति बनाएको छ, यो त्यहीसँग मिल्दोजुल्दो छ।
जहाँसम्म त्यहीखाले एकीकृत बस्तीहरू सरकारले तुरुन्तै बनाउन सक्थ्यो भन्ने सरोकार छ, त्यसमा पनि हामी क्रमशः जाँदैछौं। किनभने, सरकारले ठूलो परिमाणमा काम गर्नुपर्छ, नमूना देखाएर मात्र हुँदैन।
अहिले हामीले त्यहीखाले एकीकृत, सघन बस्ती बनाउन समुदायलाई आह्वान गरेका छौं। खानेपानी, बाटो, बिजुली, टेलिफोनलगायतका आधारभूत पूर्वाधार भने सरकार आफैंले बनाइदिनेछ। त्यस्तो बस्तीका लागि २५ वटा प्रस्ताव आएका छन्।
प्राधिकरणको कामगराइ पूर्णतः सरकारी अड्डाको जस्तै भयो भन्ने गुनासो छ नि!
हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं, अरु मन्त्रालयले गर्ने कामलाई दाँजेर हेर्ने हो भने गति आफैं छुट्टिन्छ। तर पनि हाम्रा कार्यप्रणाली र संयन्त्र त पुरानै छन्, परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी छन्। त्यही भएर कर्मचारीलाई नतीजाका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौं।
पुनःनिर्माणका विभिन्न मोडलको चर्चा गर्नुभयो। प्राधिकरणले अवलम्बन गरेका मोडल चाहिं कुन कुन हुन्?
पुनःनिर्माणमा निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका सरकारी भवनहरूको छुट्टाछुट्टै क्षेत्र छ। त्यसमध्ये निजी आवाससँग सम्बन्धित पुनःनिर्माणमा सरकार र गैरसरकारी संघ–संस्थाले रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया चाहिं एउटै छ– त्यो हो ब्यांक।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्रमा चाहिं एउटा पुरातत्व विभाग, स्थानीय निकाय र दोस्रो विभिन्न संस्था र गैरसरकारी संस्थामार्फत काम भइरहेको छ। तेस्रो चाहिं निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिको मोडल छ। यसमा सीधै दातृ निकायले निर्माण र हस्तान्तरण गर्छन्। धेरै मोडल अपनाउँदा धेरै साझ्ोदारहरूले एकसाथ काम गर्न र छरिएका स्रोत एकीकृत गर्न पनि सहज हुन्छ।
तपाईंको अनुभवमा दिगो र धेरै ठाउँमा विस्तार गर्न सकिने निजी आवासको मोडल चाहिं कुन हो?
कोशीका बाढीपीडितलाई सरकारले घर बनाइदिएकै हो तर अहिले त्यहाँ बस्ती छैन। जनताले आफ्नो घरको स्वामित्व आफैंले लिने र आवश्यकताका आधारमा आफैंले घर बनाउने मोडल नै संसारको सफलतम मोडल हो।
अहिले गाउँमा करीब एक लाखको संख्यामा घर बनिरहेका छन्। कसैले अनुदान नलिएरै घर बनाउन शुरु गरेका र निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेका छन् भने अनुदानको तीन लाख एकैचोटि दिने घोषणा पनि गरेका छौं। अनुदान सम्झौतापछि बन्न शुरु गरेका घरको संख्या पनि २० हजारभन्दा बढी छ।
गाउँमा घर बनाउने लहर आएको छ। पहिले सरकारले दिने भनेको पैसा नपाइने हो कि भन्ने आशंका थियो। तर, अहिले अनुदान सम्झौता देखाउँदा ब्यांकले पैसा दिइरहेको छ। विश्वासको वातावरण बनेको छ।
पुनःनिर्माणमा मुख्य चुनौती के के देख्नुहुन्छ?
पहिलो चुनौती त भौगोलिक विकटता नै हो। दोस्रो, जनतालाई पुनःनिर्माणको अभियानमा लगाउने र त्यसको स्वामित्व लिइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभाव हो। तेस्रो चाहिं हाम्रो परम्परागत 'माइन्डसेट' हो। ठूलो युवा जनशक्ति देशबाहिर हुँदा पुनःनिर्माणमा जनशक्ति अभाव हुनु चौथो समस्या हो।
स्रोत जुटाउने चुनौती कत्तिको छ?
आवश्यकता एकातिर तर स्रोत अर्कातिर छ। विद्यालय, पुरातात्विक सम्पदा, घर सबैको निर्माण आजैबाट थालिहाल्नुपर्नेछ। हामी कसैलाई 'पर्ख' भन्न सक्दैनौं। यसका लागि स्रोत ठूलो चुनौती छ। तर, हामीले सरकारबाट स्रोतको कमी नहुने प्रतिबद्धता पाएका छौं।
पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरिको पुनःनिर्माण कार्ययोजना सक्न अहिले पनि करीब ६०० अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिन्छ। त्यो कहाँबाट ल्याउने?
दातृनिकायसँग रु.२७८ अर्बको सम्झौता भएको छ। योसहित रु.३४३ अर्ब प्राप्त हुने प्रतिबद्धता पाएका छौं। त्यसबाहेकको नपुग रकममा सरकारले कति राख्ने भन्ने निर्णय गरेपछि अपुगको आँकडा आउँछ। सबैभन्दा पहिले दाताले सरकारी प्रतिबद्धता खोज्छन्, त्यसपछि दाताहरूबाट थप रकम आउनेमा म विश्वस्त छु।
तर, अहिलेको कामगराइको गतिले त दातृ निकायले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको सहयोगसमेत नआउने आशंका गरिंदैछ नि!
हालै मात्र विकास सहायता सहजीकरण समन्वय समितिको दोस्रो बैठक बसेको थियो। बैठकमा दाताहरूले नेपालको पुनःनिर्माण सोचेभन्दा उत्साहबर्द्धक भन्दै प्रशंसा गरे। त्यसकारण दाताको सहयोगप्रतिको आशंकामा सत्यता छैन।
दातृ निकायहरूको स्वार्थ कत्तिको झल्कन्छ?
जनताको करको रकम भएकाले दातृ निकायका सरकार, संसद्को रुचि हुन्छ नै। हाम्रो प्राथमिकतासँग मिलाउने कुरामा कहिलेकाहीं केही असमझदारी देखिन्छन्। तर, त्यो ठूलो कुरा होइन। हामीले उनीहरूलाई कसरी बुझाउँछौं भन्ने चाहिं महत्वपूर्ण हुनेगर्छ। तर, हामीले जे जति कार्ययोजना बनाएका छौं, कतै पनि दातृनिकायको असहमति छैन।
घर बनाउनेलाई ऋण सहयोग दिने कुरा कहाँ पुग्यो?
यसमा दुइटा कुरा छ– एउटा तीन लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने, अर्को दुई प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने। दुई प्रतिशत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र रु.२५ लाख र उपत्यकाबाहिर रु.१५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यविधि अनुसार रु.२० करोड हाराहारीमा ऋण नै दिइसक्यौं। तीन लाख निर्ब्याजी ऋण चाहिं कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ।
सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरणको सीईओ परिवर्तनको चर्चा चल्छ। यसले काममा कत्तिको असर पारेको छ?
प्रधानमन्त्री भेट्दा, सरकारका विभिन्न तहमा छलफल गर्दा मैले त्यस्तो महसूस गरेको छैन। सबैमा निरन्तर काम अघि बढाउने सोच छ। निर्देशक समितिमा विपक्षी दलको समेत प्रतिनिधित्व छ। समितिले अहिलेसम्मको कामलाई सन्तोषजनक भनेर निर्णय गरेको छ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)