बलात्कार आरोपी महराको प्रसंग उल्लेख नगरी नेपालस्थित यूएन र यूरोपेली राष्ट्रहरूले भने–पीडितलाई न्याय र सुरक्षा देऊ
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप लागिरहेकै बेला नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र ६ वटा यूरोपेली दूतावासले नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा बढेको भन्दैं चासो व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, पीडितको अधिकारका पक्षमा उभिन र महिलाविरुद्धको हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, नेपालस्थित बेलायत, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड र फिनल्याण्डका दूतावास छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रष्ट शब्दमा निवर्तमान सभामुख महरा प्रकरण भने उल्लेख गरिएको छैन । तर, विज्ञप्तिको समय र घुमाउरो भाषाले भने बलात्कारका आरोपी महरामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दबाब दिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
पीडित रोशनी शाहीमाथि महराका आफन्त एवं उनी आवद्ध सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले दबाब दिएर वयान फेर्न लगाएको, प्रहरीमा उजुरी दिनबाट रोकेको लगायतको आरोप लागिरहेकै बेला विज्ञप्तिमा ‘जन्मजात शक्ति असन्तुलनकै कारण लैंगिक हिंशामा पीडित स्वयंले उजुरी समेत गर्न नसक्ने अवस्था हुने’ भन्दैं पीडितलाई सहयोग गर्न सरकारी निकायहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
“सरकारले पीडित मैत्री अवधारणा अन्तर्गत पीडितलाई थप क्षति पुग्न नदिने मात्र होइन पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“हामी हस्ताक्षरकर्ताहरु सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि परिस्थितीमा जोकोहीद्वारा हुने कुनै पनि प्रकारका लैगिंक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन प्रष्ट सन्देश दिन चाहान्छौं”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्मला पन्त र माया विश्वकर्माको घटना उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा लैंगिक हिंसाबारे नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू पालना गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा पीडकले दण्ड नपाउँदा दण्डहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको’ भन्ने गत नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणपछि व्यक्त संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको प्रतिवेदनलाई पनि उद्धृत गरिएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)