बिजुली चुल्होको पालो
वातावरणीय विनाश, लागत र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले मात्र होइन, फेरि अर्को नाकाबन्दी जस्तो जोखिमसँग लड्न पनि बिजुली चुल्होको विकल्प छैन।
अहिले नेपालका दुईतिहाइ घरमा दाउरा वा गुइँठाबाट खाना पकाइन्छ । सरकारले यसरी खाना बनाउने घरधुरी सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विशाल भारद्वज, विनाेदा लाेहनी, राजेशकुमार राई (बायाँबाट क्रमश)
यो अवधिमा एलपी ग्याँस प्रयोग गरेर खाना बनाउने जनसंख्या ४० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसको अर्थ दाउरामा खाना पकाउनेलाई ग्याँसमा पकाउन प्रेरित गरिनेछ ।
परम्परागत रूपमा दाउरा र गुइँठाबाट खाना बनाउनु स्वास्थ्यका कारणले पनि उपयुक्त छैन । तर, उपयुक्त विकल्प ग्याँस पनि होइन । एक केजी ग्याँस बाल्दा करीब तीन केजी हरितगृह ग्याँस (कार्बन) उत्सर्जन हुन्छ ।
कार्बनको शुल्क वा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आए ग्याँसको मूल्यवृद्धि हुनसक्छ । जसले गर्दा ग्याँसमा खाना बनाउन झ्नै महङ्गो पर्छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन भन्दा शोषण गरी आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।
विश्वका अन्य देशमा खनिज तेलमा गरेको लगानी अन्य क्षेत्रमा सार्न दबाब पर्न थालेको छ । हामी भने खनिज तेल र ग्याँसमा नै निर्भर छौं । एकातिर ग्याँस प्रवद्र्धन गर्ने र अर्कोतर्फ वातावरणानुकूल विकासको कुरा गर्नुमा कुनै तादात्म्य छैन ।
ग्याँसभन्दा बिजुली सफा ऊर्जा भएकाले दाउरा वा गुइँठा प्रयोग गर्नेलाई बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सफा ऊर्जाबाट खाना पकाउँदा तीन उपलब्धि– स्वास्थ्य सुधार, वातावरण सुधार र गरीबी निवारणमा समेत योगदान पुग्ने अनुसन्धानहरूले बताएका छन् । त्यसकारण, खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग एउटै औषधिबाट बहु–समस्याको समाधान हो ।
अहिले माग अनुरूप बिजुली उत्पादन हुनसकेको छैन । तर, अर्को वर्ष नै बिजुलीको मागलाई उत्पादनले जित्ने सम्भावना छ । बिजुलीको खपत हुन सकेन भने देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ किनभने जलविद्युत् निर्यात अनिश्चित छ ।
पहिलो त सौर्य ऊर्जाको घट्दो उत्पादन लागतले बिजुलीको बिक्रीदरमा दबाब पर्नेछ । सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागत घट्दै जाँदा आफ्नो वास्तविक उत्पादन लागतमै पनि जलविद्युत् बिक्री नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ बिजुली बिक्रीका लागि हामी भारतसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतलाई आवश्यक नभए बिजुली किन्दैन । उसले त उल्टै अहिले नेपाललाई बिजुली बेचिरहेको छ, त्यो पनि निकै महङ्गोमा ।
आत्मनिर्भर बन्ने अवसर
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा इन्धनको हाहाकार भयो । खाना पकाउने ग्याँसको विकल्पमा बिजुली चुल्हो (इन्डक्सन कुकर) को प्रयोग बढ्यो । तर, नाकाबन्दीपछि लोडसेडिङका कारण धेरैले बिजुली चुल्हो थन्क्याए, हामी ग्याँसमै परनिर्भर भयौं ।
अहिले लोडसेडिङ छैन तर हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भएन । प्राध्यापक एसके पटनायक र उनको समूहले भारतमा गरेको अध्ययनले स्थानीय परिवेशको सुझ्बुझ्, बजारको पहुँच र वित्तीय प्रोत्साहनले खाना पकाउने ऊर्जा प्रयोग परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखाएको छ ।
सफा र आधुनिक प्रविधिप्रति घरपरिवारको चाहना हुने तर, नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न विभिन्न व्यवधान हुने देखिन्छ । अध्ययनले बजारमा चुल्हो सुलभ उपलब्ध हुँदा र जनचेतना सहित अनुदान दिंदा व्यवहार परिवर्तन भएको देखाएको छ ।
जसमध्ये न्यून अर्थात् २ प्रतिशत अनुदान दिंदा २१ प्रतिशतले, मध्यम अर्थात् २० प्रतिशत दिंदा ४५ र उच्च अर्थात् ३३ प्रतिशत दिंदा ५९ प्रतिशतले बिजुली चुल्हो प्रयोग गरेको देखिन्छ । अध्ययनले बजारीकरण र सहज मर्मतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।
बिजुली चुल्हो प्रयोगले आफ्नो लागि मात्र नभई भावी पुस्ताका लागि पनि योगदान गर्न सकिन्छ (हे. चित्र–१) । नेपालको भूराजनीतिका कारण पनि बिजुली चुल्हो उपयुक्त हुने प्रमाणित भइसकेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म वार्षिक औसत १.२९ प्रतिशतका दरले ग्याँस प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ ।
तर, कतिपयले बिजुली चुल्हो पनि बाल्न थालेका छन् । ग्याँस प्रयोग गर्ने घरपरिवार संख्याको औसत वृद्धि र ग्याँस छाडेर बिजुली चुल्हो बाल्ने संख्याको आधारमा भविष्यमा बिजुली प्रयोगकर्ताको संख्या निकाल्न सकिन्छ ।
उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तनलाई बिजुली चुल्होको मूल्य र हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा आएको कमीका कारण दिइने अनुदानले प्रभावित पार्छ ।
भविष्यमा बिजुली चुल्हो प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर तीन प्रकारले हुनसक्छ, (क) १.२९ प्रतिशत, (ख) ३.३३ प्रतिशत र (ग) ५ प्रतिशत । (क) अनुसार ग्याँस प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर नै बिजुली चुल्हो प्रयोगकर्ता हुन् । (ख) र (ग) लगानीमा आधारित वृद्धिदर हो । तीनै वटा वृद्धिदर अनुसार सन् २०२० र २०३० मा बिजुली चुल्हो प्रयोगकर्ताको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ (हे. चित्र–२) ।
जसअनुसार सन् २०३० सम्ममा न्यूनतम ८.६५ लाख र अधिकतम ३३ लाख घरधुरीले बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्न सक्छन् । सो अवधिमा करीब रु.८.५ अर्बदेखि रु.२३ अर्ब बराबरसम्मको ग्याँस आयातमा कमी आउने देखिन्छ ।
बिजुली चुल्होमा अनुदान र यसको प्रशासनिक खर्चका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । बिजुली चुल्हो प्रयोगको तीन प्रकारका वृद्धिदरका लागि वार्षिक करीब ४४ करोड, ११३ करोड र १७० करोड लगानी आवश्यक पर्छ । यसबाहेक ग्याँस आयातमा लाग्ने करमा पनि कमी आउँछ ।
तर पनि फाइदै फाइदा
विद्युत्को मूल्य प्रति यूनिट रु.८ नै राखेर हेर्दा पनि अहिले नै ग्याँसमा पकाउनुभन्दा बिजुलीमा पकाउनु सस्तो हुन्छ । ग्याँसबाट भन्दा बिजुलीबाट प्राप्त हुने ऊर्जा पनि धेरै हुन्छ । यो विश्लेषणमा सिलिन्डर बोक्ने, लेदो जम्ने जस्ता कुरालाई समेटिएको छैन ।
झ्ट्ट विचार गर्दा, बिजुलीभन्दा दाउराबाट खाना पकाउनै सस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर, यसबाट वातावरणीय विनाश लगायत धेरै अप्रत्यक्ष लागत व्यहोर्नुपर्छ । जस्तै, दाउरा सङ्कलनमा समय र श्रम चाहिन्छ । पकाउन पनि धेरै समय लाग्छ । घरभित्र प्रदूषण भई दम, निमोनिया लगायत रोग लाग्न सक्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा गोबरग्याँस राम्ररी चल्दैन । एलपी ग्याँस वा मट्टीतेल पुर्याउन कठिन छ । ती क्षेत्रमा पोथ्रा मात्र हुने हुँदा स्थानीयवासी गुइँठा बाल्छन् । लघु जलविद्युत् भएका हिमाली क्षेत्रमा बिजुलीको चुल्हो सस्तो, सफा र सहज विकल्प हुन्छ ।
बिजुलीको प्रयोग सँगै ग्याँसमा आउने न्यूनता, एक केजी ग्याँसको आयात र एक केजी हरितगृह ग्याँस न्यूनीकरणमा लाग्ने लागतको अनुमान चित्र मार्फत हेरौं (हे. चित्र–३) । ग्याँस आयात घट्दा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन लागत पनि घट्छ ।
बिजुली चुल्हो जोड्दा एकपटक अनुदान लिने हो । यसले वर्षौंसम्म ग्याँस न्यूनीकरण र स्वच्छ वातावरणको प्रतिफल दिन्छ । आयात प्रतिस्थापन वा वातावरणमा गरिने लगानीको प्रतिफल लामो समयमा प्राप्त हुने हुनाले सरकारले लगानी गर्दा लाभको समयसीमा पनि लामो नै राख्नुपर्छ ।
सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा क्रमशः २८ लाख, ५८ लाख, ७३ लाख टन हरितगृह ग्याँस कम गर्न सकिन्छ । चित्र–३ मा दाउरामा खाना पकाउने घरधुरी बिजुलीमा सर्दा उत्सर्जन हुने कमीको हिसाब गरिएको छैन ।
मागभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भएपछि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएर वा अन्य देशले बिजुली नकिनिदिएर सृजना हुनसक्ने समस्यामा पनि कमी हुन्छ । सन् २०३० सम्ममा प्रति वर्ष प्रतिघन्टा १६.८९ लाखदेखि ४५.६८ लाख मेगावाट विद्युत्को माग थप हुने देखिन्छ (हे. चित्र–४)।
स्थानीय तहबाटै अभियान
बिजुली पुगेका हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा बिजुली चुल्हो बिक्री तथा मर्मत केन्द्र खोल्नुपर्छ । यसको लागि सशर्त तालिम तथा विना धितो ऋण दिए रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । तालिम प्राविधिक विद्यालयहरूबाट दिन सकिन्छ ।
बिजुली चुल्हो प्रयोगकर्ता उल्लेख्य बढेपछि स्वतः बिजुलीको माग पनि बढ्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि समयमा आधारित बिजुली महसुल निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसले माग कम भएको वेला बिजुली खपत गर्न प्रोत्साहन गर्छ । फुर्सदमा हुनेहरूले महसुल कम लाग्ने समयमा खाना पकाउन सक्छन् । ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा, बिजुली प्रयोग बढेसँगै बिजुली चुल्होको आयात बढ्छ, जसबाट पूँजी बाहिरिन्छ । त्यसकारण स्वदेशमै बिजुली चुल्होको उद्योग खोल्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकार अहिल्यै तम्तयार हुनुपर्छ ।
बिजुली चुल्होको प्रवद्र्धन गर्न ढिलो भइसकेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, नागरिकले लगानी गरेको जलविद्युत्को बजार सुनिश्चित गरी लगानीको प्रतिफल दिन पनि बिजुली चुल्हो प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । बिजुली चुल्होमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्र मजबूत त बनाउँछ नै, हामी र भावी पुस्ता स्वस्थ बनाउन पनि सघाउ पुर्याउँछ ।
(नेपाल सरकारका उपसचिव विशाल भारद्वाज हाल अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् । विनोद लोहनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपप्रबन्धक हुन् भने राजेशकुमार राई क्षेत्रीय सामुदायिक वन तालिम केन्द्र (रेकोफ्ट), थाइल्याण्डमा कार्यरत छन् ।)
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)