नेपाली दर्शन: सहिष्णुता, समभाव
जहानियाँ राणाशासन ढल्दा पनि राणाहरू मारिएनन्। पञ्चायत हारेकै झोंकमा पञ्चहरू थुनिएनन्। न त, गणतन्त्र आउँदैमा राजा लखेटिए। यसको अर्थ हो– नेपालीमा प्रतिशोध होइन, सहिष्णुतामा विश्वास छ।
विष्णु रिजाल
माओवादी सशस्त्र हिंसा उत्कर्षमा रहेको वेला (सन् १९९९–२००४) मा नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत थिइन्, इङरिड अफ्सटेड ।
दिनदिनैका हिंसा र आतङ्कका घटनाले उनी सुन्दर नेपालको विद्रुप तस्वीर बोकेर बिदा भएकी थिइन् । नेपालमा नर्वेकै लागि पहिलो राजदूत बनेर आउँदा उनी जति उत्साहित थिइन्, फर्कंदा उत्ति नै उदास ।
एक वर्षअघि मे, २०१८ मा इङरिडसँग संयोगले भेट भयो । उनी १४ वर्षपछि श्रीमान् सहित ओखलढुङ्गा, रुम्जाटारमा कार्यरत नर्वेली साथी भेट्न नेपाल आएकी रहिछिन् ।
भेटपछि थाहा भयो, नेपालपछि उनी द्वन्द्वरत अफ्रिकी मुलुकहरू अङ्गोला र दक्षिण सुडानमा राजदूत नियुक्त भइछिन् । फरक महादेश भए पनि उही खाले युद्ध भोगेका नागरिकका पीडा नियालिछिन् ।
गणतन्त्र घोषणापछि शान्तिपूर्वक नारायणहिटी छाड्नुअघि तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र ।
तर, यत्तिका वर्षपछि नेपाल आउँदा उनको मुहारबाट उदासी हराएको थियो । रुम्जाटारसँगै कास्कीको पुनहिल, घान्द्रुक पुगेकी उनी परिवर्तित नेपालबाट दङ्ग देखिन्थिन् । ‘नेपालीहरू अन्त कतैका भन्दा बढी नै सहिष्णु र मिलनसार’ रहेको सुनाइरहँदा उनको अनुहारमा कुनै कूटनीतिक भाव थिएन ।
नेपाली कसरी सहिष्णु ? प्रश्न स्वाभाविक थियो । उनको जवाफ भने बडो अनुभवी थियो । उनको भनाइमा, नेपालमा सन् २००६ मा सरकार र विद्रोहीबीच शान्ति सम्झाैता भएपछि युद्ध पूर्ण रूपमा रोकियो । तर, अङ्गोला र दक्षिण सुडानमा चाहिं नेताले सम्झाैता गरे पनि फुटेका थुप्रै विद्रोही समूहले हिंसा जारी राखेका थिए । “नेपालमा चाहिं आजबाट युद्ध सकियो भनेर सम्झाैता गरिएपछि पूरै लडाइँ मात्र रोकिएन, आपसी भिडन्त र मारकाट पनि पटक्कै भएन”, उनले भनिन् ।
राजनीतिक चेतको प्रतिफल
१० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष (वि.सं २०५२–२०६२) पूरै मुलुकलाई प्रभावित पार्यो । लडाइँमा होमिएकाहरू त भइहाले सरोकार नै राख्दिनँ भन्नेहरू समेत सताइए । कसैका छोराछोरी, कसैका अभिभावक, कसैका जीवनसाथी गुमे । कति अङ्गभङ्ग त कति मानसिक रूपमा विक्षिप्त । लडाइँको असर आजसम्म ताजै छ । र, शायद पुस्तौं पुस्तासम्म त्यो रहिरहनेछ ।
तर, इङरिडले भने जस्तै जब द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यही वादलाई समातेर हिंसा भएन । हिजो लडाइँका बेला ज्यादती गर्ने, आफ्नाहरू बेपत्ता बनाउनेका लागि सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग मार्फत घाउ पुर्दै जाने नीति लियो । शान्ति प्रक्रियाका जटिलता नभएको होइन, तर यो अझै सकारात्मक दिशामै छ । नेपालको यो उपलब्धि कतिपय विदेशीका लागि चकित पार्ने खालको छ।
साँच्चै नै, नेपाली समाज सहिष्णु छ । समाज भित्रभित्रै उम्लिरहेको हुन्छ, असन्तोष थुप्रिरहेको हुन्छ । कुनै पनि कारणले विस्फोट भयो भने त्यसका छर्रा कहाँ, कता पुग्छन्, हेक्का हुँदैन । तर, विस्फोटको पनि आधारभूत चरित्र हुने गर्छ ।
राजनीतिक विचारधाराका कारण हुने विस्फोट राजनीतिक निर्णयबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, जातीय वा धार्मिक कारणले हुने विस्फोट अनियन्त्रित हुन्छ । नेपाली समाज मूलतः राजनीतिक रूपमा सचेत भएका कारण यहाँ अन्य अतिवादी राजनीति फस्टाउन सकेको छैन । जब राजनीति कमजोर हुन्छ, तब मात्र जातीय वा धार्मिक तत्वहरूले टाउको उठाउँछन् ।
नेपाली समाजको राजनीतिक र सामाजिक बनोट पनि सहिष्णुता जन्माउन सहायक छ । कुनै पनि जाति आफैंमा बहुमतमा नभएको र अल्पमतकै जातिहरूको बहुमत राज्य भएका कारण कसैमाथि जातिकै कारणले आक्षेप लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।
गणतन्त्र दृष्टान्त
इतिहासले भने नेपालीको सहिष्णुतामाथि संशय गर्ने प्रशस्त आधार दिन्छ । अन्य सामन्तवादी राज्यहरू जस्तै यहाँ पनि दाजु–भाइ काटमार, खलक–खलक कत्लेआम, सत्ताधारीले विरोधीलाई सिध्याउने, निर्वासित हुन बाध्य तुल्याउने गरेको इतिहास हामीसँग पनि छ । तर, सात दशक यताको राजनीतिमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तनकै लागि हत्या, संहार, उठिबास जस्ता घटनाको दृष्टान्त पाइँदैन ।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालबीच ५ मंसीर २०६४ मा सम्पन्न शान्ति सम्झौताले १० वर्ष लामो हिंसाको औपचारिक अन्त्य मात्र गरेन बरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ढोका समेत खोल्यो । जसलाई कसैले पनि चुनौती दिएन ।
सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण, राजतन्त्रको बिदाइलाई नै लिन सकिन्छ । संविधानमै नभएको शाही घोषणा मार्फत सत्ता हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्रले नेता–कार्यकर्तालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा मात्र राखेनन्, जनताका मौलिक अधिकारहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाए । निश्चित थियो, जनता र राजाबीचको लडाइँमा संसारमा झैं नेपालमा पनि राजाले हारे ।
२०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्र घोषित भएपछि पनि राजतन्त्रका सदस्यहरूलाई कुनै खतरा छैन । उनीहरू निस्फिक्री हिंडडुल गरिरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका छन्, सामाजिक–राजनीतिक काममा सक्रिय भइरहेकै छन् । अन्यत्रका इतिहास हेर्ने हो भने यस्तो विरलै पाइन्छ ।
इरानका राजा रेजा पहल्भीले देशभित्र पराजित भएपछि बाँच्नका लागि परै जाओस्, मर्न पनि आफ्नो देशको माटो पाएनन् । पराजित राजालाई भौतिक रूपमै समाप्त पारिएका थुप्रै दुःखद इतिहास छन् ।
नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि बेलाबेला ‘राजतन्त्रको खतरा’ औंल्याउँदै ‘धेरै चलखेल गरे कारबाही गर्ने’ भाषण गरे पनि ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारलाई आमजनता बराबरकै अधिकार कायम छ ।
२००७ सालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि राणाहरूमाथि कुनै खतरा आइलागेन । १०४ वर्षसम्म आफूलाई पिंजडामा थुनेर राख्ने राणाहरूलाई साथमै लिएरै जान राजा त्रिभुवन तयार मात्र भएनन्, उनीहरूले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिरहने अवसर पनि पाए । जबकि, यी राणाहरू स्वयम् आफ्नै काका, भाइ र भारदारहरूलाई मारेर सत्तामा पुगेका थिए ।
३० वर्षे पञ्चायत फालिंदा पनि यही भयो । पञ्चहरू धपाइएनन् मात्र होइन, पूर्वपञ्चकै राजनीतिक पार्टी पनि दर्ता भए । कतिपय त प्रजातन्त्रकालमै प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै बने ।
निकट विगतको कुरा हेर्दा पनि नेपालमा राजनीतिक प्रतिशोध त्यति पाइँदैन । अन्यत्र निर्वाचनबाटै सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि प्रतिशोध साध्न राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्ने खतरनाक अभ्यास पाइन्छ ।
खासगरी, तेस्रो विश्वका देशहरूका नेताहरूमा यस्तो उल्टो मति देख्न पाइन्छ । नेपालमा लोकमानसिंह कार्कीले पाउँदै नपाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि शक्तिको असीमित दोहन गरेपछि लगाइएको महाअभियोग करीब करीब अपवादको घटना हो ।
जतिसुकै तिक्तता र मूठभेडका वेला पनि नेपालका नेताहरूले मौखिकबाहेक व्यक्तिगत हमला वा प्रतिशोधको राजनीति अङ्गीकार नगर्नु हाम्रो सहिष्णु राजनीतिकै निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ ।
साँच्चै नै, नेपाली समाज सहिष्णु छ । समाज भित्रभित्रै उम्लिरहेको हुन्छ, असन्तोष थुप्रिरहेको हुन्छ । कुनै पनि कारणले विस्फोट भयो भने त्यसका छर्रा कहाँ, कता पुग्छन्, हेक्का हुँदैन । तर, विस्फोटको पनि आधारभूत चरित्र हुने गर्छ ।
प्रतिशोधग्रस्त दक्षिणएशिया
हालै भारतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वअर्थ तथा गृहमन्त्री पी चिदम्बरम्को मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरण भनेर चर्चा भइरहेको छ । सन् २०१० मा गुजरातका गृहमन्त्री अमित शाहलाई सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले गिरफ्तार गर्दा चिदम्बरम् नै केन्द्रका गृहमन्त्री थिए । अहिले शाह केन्द्रकै गृहमन्त्री भएकाले बदलास्वरुप चिदम्बरमलाई पक्राउ गरिएको टिप्पणी पनि पढ्न पाइन्छ ।
अझ पुराना पाना पल्टाउँदा इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा सबै लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथि बन्देज लगाउँदै सङ्कटकाल घोषणा गर्दाका दिनहरूमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । २१ महीनाको कहालीलाग्दो सङ्कटकालमा थुप्रै विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक र विश्लेषक गिरफ्तार भए ।
सन् १९७७ मा आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा गान्धी स्वयम् र उनको पार्टी कंग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्यो । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका मोरारजी देसाईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गान्धीका पालामा भएको राज्यसत्ताको दुरुपयोग र ज्यादती बारे छानबिन गर्दै संलग्नमाथि कारबाही गर्न न्यायाधीश जेसी शाहको अध्यक्षतामा आयोग नै बनायो ।
तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएका कारण कसैमाथि कारबाही हुन पाएन । बरु, सन् १९८० मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट पुनः सत्तामा फर्किएकी गान्धीले आफूमाथि छानबिन गर्नेहरूमाथि नै कारबाही अघि बढाइन् ।
पाकिस्तानमा एक पूर्व राष्ट्रपति र दुई पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले जेलमा छन् । पूर्व राष्ट्रपति आशिफ अलि जर्दारी र पदमा रहँदै सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ तथा उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनकै पार्टीका शाहिद खकान अब्बास दुवै जेल पर्नुमा भ्रष्टाचारलाई मात्र कारण मान्न सकिन्न ।
दक्षिणएशियाकै कान्छो मुलुक बाङ्लादेशमा सन् २००९ देखि सत्तामा रहेकी शेख हसिना वाजेदकी चिरप्रतिद्वन्द्वी बेगम खालिदा जिया भ्रष्टाचारकै मुद्दामा जेलमा छिन् । जियाका उत्तराधिकारी मानिएका छोरा तारिक रहमानलाई आजीवन काराबासको सजाय तोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको हत्याको कोशिश गरेको भन्दै खालिदाका २० जना समर्थकलाई हालै मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोधको खेल मैदान बनेको माल्दिभ्समा लामो सयम शासन गरेका मोहम्मद अब्दुल गयुमको पतनपछि सत्तामा आएका युवा मोहम्मद नासिद कार्यकाल नसकिंदै राजीनामा गर्न बाध्य भए ।
उनीमाथि सन् २०१५ मा आतङ्कवादी कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो र देशभित्र बस्ने वातावरण दिइएन । नासिद विरुद्ध कठोर कदम चालेका अब्दुल्लाह यमिनले २०१८ मा चुनाव हारे । स्वाभाविक हो, अहिले यमिन भ्रष्टाचार तथा शक्तिको दुरुपयोगको अभियोगमा जेलमा छन् ।
माथिका उदाहरणले दक्षिणएशियाका मुलुकहरूमा राजनीतिक प्रतिशोधको एउटा तस्वीर देखाउँछ । तर, नेपालमा चाहिं राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने चलन चाहिं कम्तीमा अहिलेसम्म छैन ।
खासगरी, शक्ति सन्तुलनका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिने न्यायालय तुलनात्मक रूपमा बलियो भएकै कारण राजनीतिक प्रतिशोधका घटना हुन सक्दैनन् । बहालवाला मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल चलान भएका र सत्तारुढ दलका ठूला र लामो समय शक्तिमा बसेका नेताहरूमाथि नै कारबाही भएका उदाहरण भने राजनीतिक प्रतिशोध बाहिरका हुन् ।
-1732535850.jpg)
