अब तीन करोड नेपाली, पाँच अर्बको जनगणना !
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणना २०७८ लाई विश्वसनीय र पूर्ण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिइरहँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबै पक्षका राय सुझाव लिइरहेको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिसँगको छलफल ।
२०७८ सालमा हुने १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा जुटेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विज्ञ तथा विभिन्न जातजाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल तीव्र पारेको छ । छलफलका क्रममा २०६८ सालको जनगणनामा भएका त्रुटि र छुटेका विषय खुट्याई राय–सुझाव लिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले गएको २८ भदौमा काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी सन्दर्भमा भाषा तथा जातजाति सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ मा सहभागीहरूले अघिल्लो जनगणनामा भएका विभिन्न त्रुटि औंल्याए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दुरा जातिको जनसङ्ख्या ५,३९४ छ भने दुरा भाषा बोल्नेको सङ्ख्या २,१५६ छ । तर विज्ञहरू यो भाषा बोल्न जान्ने दुई/चार जना मात्रै भएको आकलन गर्छन् । यस्तै, सरकारबाट सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये राई जातिभित्र बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाम्बुले लगायत २८ वटा भाषा छन् ।
यी भाषाको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क निकाल्नुपर्नेमा जनगणना २०६८ मा राई भाषा बोल्नेको सङ्ख्या भनेर १ लाख ५९ हजार ११४ उल्लेख छ । जबकि राई भाषा भन्ने नै गरिंदैन ।
जनगणना २०६८ ले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५९ मा आदिवासी जनजातिभित्र सूचीकृत ५९ वटा जातिमध्ये तीनगाउँले, मुगाले लगायत १२ वटालाई छुटाएको छ । यस्तै, उक्त जनगणनामा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या करीब ३५ प्रतिशत उल्लेख छ ।
जात/जाति तथा भाषाभाषी विज्ञ एवं सम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २८ भदौमा गरेको छलफल ।
कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका जनजातिमध्ये अधिकांशले बौद्ध धर्म मान्छन्, तर जनगणना २०६८ मा देशको समग्र जनसङ्ख्यालाई धर्मको आधारमा हेर्दा बौद्ध धर्म मान्नेहरू ९.०४ प्रतिशत मात्र उल्लेख छ । हिन्दू धर्म मान्ने जनसङ्ख्या ८१.३४ प्रतिशत छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको भनाइमा यो तथ्याङ्कबाट अधिकांश जनजातिले हिन्दू धर्म मानेको देखिनु जनगणनामा भएको त्रुटि हो । उनी कतिपय ठाउँमा कतिपय गणकले घरमै बसेर प्रश्नावली भरिदिने संभावना भएकाले आगामी जनगणनाको विभिन्न निकायबाट अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
२०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कमा असन्तुष्टि जनाउनेमा तेस्रो लिङ्गी समुदाय पनि पर्छ । यो समुदायका प्रतिनिधिले आगामी जनगणनाको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् । यसअघिको जनगणनामा एकदमै थोरै सङ्ख्या आएपछि तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरिएन ।
अहिलेसम्म छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावित प्रश्नावलीमा लिङ्गमा महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख छ । तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ कुल जनसङ्ख्याको करीब १० प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय रहेको दाबी गर्छिन् । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अनुसन्धान अनुसार कुनै पनि देशमा कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुन्छन् ।
हामीकहाँ जनगणनाले तथ्याङ्क नै ननिकालेकाले हामीले यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै आएको छौं ।” आगामी जनगणनाले घरघरमा भएका सबै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान गरी तथ्याङ्क बाहिर ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।
विभागले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीका साथै पहिलो पटक मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको छ ।
जनगणनाको प्रश्नावली बनाउने लगायतका विषयमा राय–सुझाव लिन गएको वर्षदेखि नै छलफल, अन्तरक्रिया गरिरहेको विभागले सबै पक्षसँगको छलफलबाट प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिन सहज हुने विश्वास लिएको छ ।
अधिकारकर्मी डा.वीरेन्द्रराज पोखरेल अपाङ्गताको सही तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन प्रश्नावलीलाई पहिलेभन्दा वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने र त्यसबारे गणकहरूलाई बुझाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी सुझाउँछन्, “परिवारमा अपाङ्गता भएका कोही छन् कि छैनन् भनेर सोध्दा बताउन नचाहनेहरू पनि हुन्छन्, त्यसैले जनगणनाको प्रश्नावली प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्था सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आउने किसिमको बनाउनुपर्छ ।”
विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका क्रममा प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग छलफल समेत गरिसकेको छ ।
यस्तै, जनगणनाको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रश्नावलीमा राय–सुझव उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै स्थानीय तह, जिसस कार्यालयहरूलाई परिपत्र पनि गरिसकेको विभागको जनसङ्ख्या शाखाले जनाएको छ ।
आगामी जनगणनाको लागि विभागले वडास्तरसम्म समन्वय गर्ने भएको छ । यसबाट तथ्याङ्क विश्वसनीय र विवादरहित हुने विभागको भनाइ छ ।
जानकारहरू देशको गतिशीलता र विकासका लागि जनगणना महत्वपूर्ण भए पनि गणक नियुक्तिमा विचार नपुर्याउँदा भरपर्दो र विश्वसनीय परिणाम नआउने बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ जनगणना अहिलेसम्म सर्वसाधारणको विषय बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनगणनाको महत्व देश चलाउनेले पनि बुझेका छैनन्, पढेलेखेका अरूले पनि यसलाई बुझ्न नखोजेको देखिन्छ ।” (हे. अन्तर्वार्ता)
संघीय मुलुकको पहिलो जनगणना
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यसूची अनुसार २०७८ सालमा २५ जेठदेखि ८ असारसम्म जनगणना हुनेछ । व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा वि.सं. १९६८ देखि प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना गर्न थालिएको हिसाबले यो १२औं गणना हो । विभागले भने मुलुक नयाँ संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो जनगणनाका रूपमा लिएको छ ।
संरचनागत हिसाबले पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन भएकाले संघीय मुलुकको पहिलो ऐतिहासिक जनगणना बनाउने गरी तयारी भइरहेको विभागको जनसङ्ख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन् ।
यद्यपि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि समग्र तथ्याङ्कीय प्रणाली र व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म आएको छैन । १२औं जनगणनाको तयारी गर्दै गर्दा अहिलेसम्म २०१५ सालमा बनेको तथ्याङ्क ऐन नै छ ।
आगामी जनगणनाका लागि सरकारले जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
जसबाट विभागलाई जनगणना सम्बन्धी सबै काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आदेश अनुसार, १ चैत २०७७ मा सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना समन्वय समितिहरू गठन हुने र जनगणना कार्यालयहरू खुल्नेछन् ।
२०५८ र २०६८ सालको जनगणनामा नमूना र पूर्ण गणना दुई विधिबाट विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । २०७८ मा पूर्ण गणना मात्र हुने भएकाले ६० वटा प्रश्नको एउटा मात्र प्रश्नावली फारम हुनेछ ।
पहिलो चरणमा २०७८ सालको २५ वैशाखदेखि १५ जेठसम्म सुपरीवेक्षकहरू ‘घर र घरपरिवार सूचीकरण’ का लागि हरेक घरधुरीमा पुगेर जनगणनाबारे सन्देश दिनेछन् ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा गणकहरू मार्फत २५ जेठदेखि १५ दिनसम्म मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली भराउने कार्यसूची छ ।
विगतका गणनामा गणकहरू कागजको फारम लिएर घरघर पुग्ने गरेकोमा आगामी जनगणनामा भने बहुविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । इन्टरनेट सुविधा भएका ठाउँमा ट्याबलेट प्रयोग गरिने र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा विद्युतीय गणना विधिको प्रयोग गर्ने विभागको तयारी छ ।
जनगणनामा हरेक नागरिकको अपनत्व महसूस गराउन विभागले यस पटकको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय गरेको छ ।
२०७८ असारमा जनगणना सकिएपछि त्यसको दुई महीनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछिको ९ महीनामा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ ।
जनगणनाका सम्पूर्ण विवरण इन्टरनेटबाट हेर्न सकिने व्यवस्था पनि विभागले गर्दैछ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई साकार पार्ने गरी जनगणनाको परिणाम ल्याउने तयारी छ ।
जनगणनाको नतिजा हेर्न र बुझन सजिलो हुने गरी विषयगत बनाइने भएको छ । विषयगत रूपमा १४ वटा पुस्तिकामा जनसङ्ख्याका आयाम, लैङ्गिक आयाम, वृद्धवृद्धा सम्बन्धी, बालबालिका तथा युवा, आवास अवस्था, शिक्षा, श्रम शक्ति, जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण, बसाइँसराइ र शहरीकरण, जात/जाति र भाषा सम्बन्धी, मातृ मृत्युदर, मृत्यु, प्रजनन् दर र विवाह तथा अपाङ्गता रहनेछन् । जनगणनाको इतिहासमा यस्तो व्यवस्था पहिलो पटक गर्न लागिएको हो ।
नयाँ जनगणनाले आर्थिक आम्दानी हुने बाहेकका कामलाई नसमेट्ने भएको छ । यस अनुसार घरायसी र अन्य पैसा नलिने कामको गणना हुनेछैन । सातामा न्यूनतम एक घण्टाको पैसा आउने श्रम शक्तिलाई मात्र काम मानिने अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई मानिएको विभागले जनाएको छ ।
जनगणनाका लागि विभागले करारमा भर्ना लिएर ५४ हजार जनशक्ति खटाउने योजना बनाएको छ । विभागको जनसङ्ख्या शाखाका निर्देशक लामिछानेका अनुसार, ती जनशक्तिमध्ये ४३ हजार गणक, ९ हजार सुपरीवेक्षक हुनेछन् भने बाँकी प्रशासनिक काममा खटिनेछन् । करारमा जनशक्ति उपलब्ध नभए बाहेक यसअघिका जनगणनामा जस्तो शिक्षकहरू नखटाइने भएको छ । २०७५ सालबाट शुरू भएको जनगणनाको काम चार वर्षमा सम्पन्न गर्दासम्ममा करीब रु.५ अर्ब खर्च हुने विभागको अनुमान छ ।
‘गणनामा प्राज्ञिक व्यक्ति खटाउँदा विश्वसनीय हुन्छ’
बालकृष्ण माबुहाङ
२०७८ सालमा हुने १२औं राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सरकारले धमाधम पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ। जनगणना २०६८ का तथ्याङ्कहरूमा विभिन्न त्रुटि भएको भन्दै केही समुदायको गुनासो र असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। ती असन्तुष्टि र अपूरा विषयलाई सम्बोधन गर्न सुधार्नुपर्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका सह–प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
१२औं जनगणनाका लागि भइरहेको तयारी कस्तो पाउनुभएको छ ?
बाहिरबाट हेर्दा सामान्य तयारी शुरु भएको देखेको छु । छलफलमा मलाई पनि बोलाइएको थियो, सुझावहरू दिएको छु ।
गणक/सुपरीवेक्षकहरू चयन गर्दा एक तिहाइ महिलाका साथै जातजातिको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ, यो किन जरुरी छ ?
हिजोआज महिला घरमूली भएका घर पनि धेरै छन् । कतिपय महिलाले पुरुष गणकसँग सबै कुरा भन्न सहज महसूस नगर्ने भएकाले महिला गणकहरू धेरै भए राम्रो भनेको हुँ । अर्को, कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा जुन मातृभाषा बोल्ने जातजातिको बसोबास बढी छ, त्यही भाषा बुझ्ने गणक गए प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले गणक र सुपरीवेक्षकहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक रूपमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
यस पटक पहिले जस्तो शिक्षकलाई गणक नबनाइने योजना कस्तो हो ?
राम्रो कुरा हो । २०५८ र २०६८ सालको जनगणनामा शिक्षक खटाउँदा शिक्षक संघ–सङ्गठनबीच भागबण्डा लगाइँदा गणक नियुक्तिमै राजनीति छिरिहाल्यो । शिक्षक बाहेक भनेर राजनीतिक कार्यकर्तालाई कोटा बाँडिनु चाहिं हुँदैन । अबको गणनामा जनसङ्ख्या र तथ्याङ्क शास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत अथवा अध्ययन गरिसकेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई लगाउने हो भने बढी भरपर्दो र विश्वसनीय हुन्छ ।
तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको रूपमा मात्रै छ । तथ्याङ्क विश्वसनीय नहुनुमा यो संरचनागत अवस्था कत्तिको जिम्मेवार छ ?
यो निकायलाई सरकारको मातहतमा र कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा राख्ने कार्यले जनगणना र तथ्याङ्क सड्ढलन/विश्लेषणमा ठूलो गल्ती भइरहेको छ । विभागको महानिर्देशक सहसचिव हुन्छन्, सहसचिवलाई त सरकारले सरुवा गरिरहन्छ । यही भदौमा मात्रै विभागका महानिर्देशक सरुवा भए । राष्ट्रिय योजना आयोगमै पनि स्थायी संयन्त्र छैन ।
तथ्याङ्क त राजनीति पनि हो भनिन्छ, नेपालको तथ्याङ्कमा कत्तिको राजनीति भएको देख्नुहुन्छ ?
पहिलो त, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई सरकारको मातहत राख्नु नै राजनीति हो । जस्तो, अहिले नेकपाको दुई तिहाइ सरकार छ, सरकारको मातहतको निकायमा यो विभाग छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेसले के भन्ला ? मधेशी दलहरूले प्रश्न उठाए के होला ? आफ्नो पक्षमा नहुने कतिपय तथ्याङ्कलाई सरकारले सार्वजनिक नगर्न पनि सक्ला नि !
जनगणना भन्ने बित्तिकै सरकारका लागि मात्रै आवश्यक हो कि भन्ने आम बुझाइ छ । व्यक्ति, परिवार वा समुदायका लागि यो किन महत्वपूर्ण छ ?
हरेक नागरिकको लागि यो महत्वपूर्ण छ । जस्तो, जनगणनाले देखाउने औसत आयु भनेको म सामान्यतया कति वर्ष बाँच्छु भनेर थाहा पाउनु हो । सर्वसाधारणको कुरा छाडौं, धेरैजसो राजनीतिक दल र नेताले नै जनगणनाको महत्व बुझ्न नसक्दा तथ्याङ्कको प्रयोग नगरी मनोगत अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति छ । जनगणनाको महत्व बुझाउने काम सरकारको हो । यसका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)