जारी छ नूनको लडाइँ
सरकारले उत्तरी बाजुराका रुगिन, बिच्छ्या तथा हुम्लाका मैला, मदेनालगायतका गाविसमा चामल र औषधि त के नूनसमेत पुर्याउन सकेको छैन।
नून चामल डिपो संघर्ष समिति र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फियान, नेपालले गएको १३ कात्तिकमा रुगिन गाविसको क्वाडीमा आयोजना गरेको छलफलमा उत्तरी बाजुराका रुगिन, बाँधु, बिच्छ्या र हुम्लाको मैला, मदेनालगायत गाविसका मानिस भेला भएका थिए।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मंगलबहादुर मल्ल (७०) ले 'हामी अलिनो खाएर मर्ने भयौं, अब काठमाडौं गएर धर्ना दिनुपर्छ' भन्दा सबैले ताली बजाए। “यहाँ मर्ने बेला भइसक्यो, सरकारले नून समेत दिंदैन” अध्यक्ष मल्लले भने, “अनि काठमाडौं गएर नलडी के गर्ने?” (हे. दुर्गमका अभिभावक)
बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट ४० कोस उत्तरमा पर्ने रुगिन गाविसको क्वाडी बजारमा खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो हुनुपर्ने भेलाको माग थियो। भेलामा आएका हुम्लाका देउचे सार्कीले पनि सरकारलाई 'नून पठाइ देऊ' भन्दाभन्दै मर्ने बेला भएको बताए।
उनका अनुसार, गाउँमा एक पोका नूनको लागि रु.५०–६० तिर्न तयार हुँदा पनि पाइन्न, मजदूरी गर्न छोडेर दुई दिन हिंडेर डिपोसम्म आउँदा पनि पाइन्न। “ढुङ्गा बोकेको, हलो जोतेको पैसाले नून किन्नै पाएनौं, हामीलाई धेरै सकस भयो” उनले भने, “नूनै खान नपाएपछि कसरी बाँच्नु?”
बाह्रमासे दुःख
नून चामल डिपो संघर्ष समितिका सदस्य देवीलाल भण्डारीका अनुसार, यो क्षेत्रमा तीन/चार महीनामा एकपटक आउँछ नून, त्यो पनि सबैलाई नपुग्ने।
थोरै नून धेरैलाई वितरण गर्ने क्रममा शुरू हुने झ्गडा अर्को पटक नून नआउँदासम्म चलिरहने उनले बताए। मार्तडीबाट १५ कोस उत्तरमा पर्ने कोल्टीमा खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो छ।
“हामी उत्तरकाहरू एक साता हिंडेर डिपो पुग्दा कर्मचारीले नून क्वाडी पठाइसकेको बताउँछन्”, भण्डारी भन्छन्, “तर, यता आएको भए हामी उता किन जान्थ्यौं र!”
नूनका लागि बिच्छ्याबाट सात घण्टामा १० कोस हिंडेर क्वाडी बजार आएकी १२ वर्षीया औकला बुढाले रु.५० मा जम्मा एक पोका नून पाइन्। उनका अनुसार, कहिलेकाहीं व्यापारीहरूले खच्चडलाई बोकाएर ल्याएको बेला ६० रुपैयाँमा गाउँमै एक पोका नून पाइन्छ।
औकलासँगै बिहान ४ बजे घरबाट हिंडेका ८ किशोरी एक–एक पोका नून बोकेर बेलुका घरपुग्ने तयारीमा थिए। तिनैमध्ये एक सुर्जकली बुढा (१३) ले बुवाले कोल्टीबाट तीन दिन हिंडेर नून घर ल्याइपुर्याउने गरेकोमा आफूले एक पोका भए पनि एकैदिनमा पुर्याउन थालेको बताइन्।
यो क्षेत्रमा खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने नून किन्न सहज छैन। रुगिनका शिक्षक अंगराज पाण्डेय संस्थानको डिपो वरिपरिकाले मात्र नून खान पाएको बताउँछन्।
खाद्य संस्थानले जहिल्यै अपुग नून ल्याएर वर्षौंदेखि समस्यालाई बाह्रमासे दुःख बनाएको बताउने उनी डिपोबाट टाढाका जनताले एक/दुई पोका नूनको लागि होटलमा बास बस्ने गरी हिंड्नुपरेको र विद्यार्थीलाई नून खानुपर्छ भनेर पढाए पनि नूनको मुखै देख्न मुश्किल परेको उनले बताए।
“जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीले एकपोका नूनको लागि लडिरहनु परेको छ”, शिक्षक पाण्डेय भन्छन्, “खानै नपाएपछि अरू कुरा कसरी सोच्नु?”
अलिनो सरकार
बाजुरा, हुम्ला र मुगुको सीमामा पर्ने क्वाडी यस क्षेत्रका सबैलाई पायक पर्ने बजार हो। हुम्लाको मदेनाबाट आएकी विजना बुढाले नूनकै लागि सातामा एक पटक क्वाडी झर्नै पर्ने बताइन्।
अलिअलि आलु बेचेको पैसाले गाउँमा खच्चडले बोकेर पुर्याएको व्यापारीको नूनतेल किन्न नसकिने उनले बताइन्। “एक किलो आलु रु.४० मा बेचेर यही क्वाडीमा एक पोका नूनलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “अनि हामी दुर्गमका जनता कसरी बाँच्ने?”
अहिलेसम्म कसरी बाँचियो, अब कसरी बाँचिन्छ केही थाहा नभएको विजना बुढाले बताइन्। उनका अनुसार, गाउँमा कसैले पनि बाह्रै महीना, दुवै छाक नून हालेको तरकारी खान पाएका छैनन्। विजनाको कुरामा सही थाप्दै रुगिन–८ की ६० वर्षीया छम्पकला बुढाले आफूहरूलाई जहिल्यै जूठो बार्नुपरेजस्तो भएको बताइन्।
नूनको गुन
रुगिनका शिक्षक पाण्डेय नूनको अभावले यो क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको बताउँछन्। नूनकै निहुँमा विद्यार्थी नियमित विद्यालय नआउने गरेको उनले बताए। नूनकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा असर परेको उनको भनाइ छ। नून मात्र पर्याप्त भइदिए पनि यो क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधा सुधार आफैं हुने उनले बताए।
उनका अनुसार, बाजुरा, हुम्ला र मुगुको यो क्षेत्रमा खाद्यान्नभन्दा नूनको समस्या गम्भीर छ। “यहाँका बासिन्दा धेरैजसो अलिनो खान बाध्य छन्”, शिक्षक पाण्डेय भन्छन्, “जनतालाई नून बेच्नसम्म पनि नसक्ने सरकारलाई आफ्नो सरकार मान्नुपर्ने अर्को विडम्बना छ, हाम्रो लागि सरकार जहिल्यै अलिनु भयो।”
नूनको समस्याले महिलाहरूलाई बढी पिरोल्ने गरेको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चन्द्रकला बुढा बताउँछिन्। खास गरेर गर्भवतीहरूलाई नून खान नपाउँदा समस्या भएको बताइन्। नून–चामल संघर्ष समितिकी सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, “साँच्चै भन्नुहुन्छ भने, नून समेत खान नपाएका गर्भवती र सुत्केरीहरूलाई पोषणका कुरा कुन मुखले गर्नु?”
दुर्गमका अभिभावक
बाजुराको रुगिन–१ का मंगलबहादुर मल्लले उत्तरी बाजुराको रुगिन, साप्पाटा, बाँधु र बिच्छ्यासँगै कर्णालीका हुम्ला तथा मुगुका गाउँहरूमा 'नून–चामल पुर्याइदेऊ' भनेर रुगिन गाविस कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म धाएको ४० वर्ष भयो। “अझ्ै धाउँदैछु, अझ् कति धाउनुपर्छ, धाउँछु”, गत १२ कात्तिकमा रुगिन–१ फैतीस्थित घरमा भेटिएका उनले भने।
दुर्गमको समस्याप्रति संवेदनशील सरकार नहुँदा ३० वर्षे जवानीमा शुरू भएको उनको नून–चामलको लडाइँ ७० वर्षमा पनि सकिएको छैन। ४० वर्षसम्म एउटै समस्यासँग जुधिरहनुपर्ने स्थितिसँग मल्ललाई झोंक नचल्ने होइन, तर कर्मचारीसँग झोक्किंदै यो वर्षको समस्या टार्यो, अर्को साल फेरि उही समस्या विकराल बनेर आउँछ। अझ् कति पुस्ताले यो स्थिति बेहोर्नुपर्छ भनिकन सोच्दा अझ् झोंक चल्ने उनी बताउँछन्।
नून–चामल अभियानमा मल्ल जोडिन पुग्नुमा पनि झोंककै भूमिका छ। उनका अनुसार, २०३३ सालमा ठूलो भोकमरी पर्दा प्रधानपञ्च रहेका उनी गाउँले लिएर पहिलो पटक खाद्यान्न सहयोग माग्न जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी पुगे। सिडिओलाई भेटेर कुरा राख्दा एक गाउँ पंचायतलाई दुई क्वीन्टल चामलको कुपन दिने भए।
त्यतिले त टीका लगाउन पनि नपुग्ने भन्दै थप माग गर्दा सिडिओले हप्काउन थाले। “नून–चामल दिन्न भन्दा अहिले त रीस उठ्छ भने त्यतिबेला त मस्त जवान थिएँ”, मल्ल भन्छन्, “तातो रगत थियो, हातपातमै उत्रिएछु।”
अनि उनी रातारात भागेर काठमाडौं पुगे। काठमाडौंमा बाजुराका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरसिंह गिरीसँग भेट भयो। गिरीले उनलाई पनि चामलका लागि राजा वीरेन्द्रसँग बिन्ती गर्ने टोलीमा संलग्न गरे। त्यो मौकामा उनले ठूलै स्वरमा 'हामी दुर्गमका जनता, सरकारको दृष्टि परेन, भेडाबाख्रा जस्तै भयौं, भोकै मर्न दिनुभएन, सरकार!' भन्दै बिन्ती बिसाए।
त्यसरी राजाको हुकूममा पूरा पाँचसय क्वीन्टलको कुपन पाएपछि त्यो वर्ष मल्लले कोल्टी विमानस्थलमा पाल टाँगेर चामल वितरण गरे। त्यसपछि त सिडिओहरूले पनि उनको कुरा सुन्न थाले। त्यसरी उनी उत्तरी बाजुराको लागि नून–चामलको जोहो गर्ने अगुवा बने। त्यसयता नून–चामलको लागि कति पटक राजधानी पुगे, उनले बिर्सिसके।
मल्लले १६ वर्षको उमेरसम्म बझाङ बसेर पढ्न पाएका थिए। ८ कक्षा पास गर्नासाथ जागीरको अवसर पाए पनि आफ्नै गाउँमा पढाउँछु भनेर फर्केको उनी बताउँछन्। गाउँमा दुई वर्ष पढाएपछि उनी पञ्चायतको राजनीतिमा लागेर तीन कार्यकाल रुगिन गाउँ पंचायतका प्रधानपञ्च भए।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुँदा उनी लोकप्रिय प्रधानपञ्च थिए। त्यो समय सम्झ्ँदै उनी भन्छन्, “बिहान उठ्न नपाउँदै गाउँलेहरू 'प्रधान, हामीले खान पाएनौं' भन्दै आँगनमा आउँथे, अनि कसरी नजानु आन्दोलन गर्न?”
अहिले पनि उनी नून–चामल डिपो संघर्ष समितिका अध्यक्ष छन्। हुम्ला र मुगुलाई समेत पायक पर्ने क्वाडी बजारमा नेपाल खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो रहनुपर्ने उनको माग छ। त्यसकै लागि उनी काठमाडौं जाने तयारीमा रहेछन्।
“कर्णालीमा पानी जस्तै बाजुरा, मुगु र हुम्लामा दुःख कहिल्यै कम भएन”, मल्ल भन्छन्, “पञ्चायत गएपछि दिन फिर्छ भन्थे, तर गणतन्त्रमा पनि जनताको दुःख जस्ताको तस्तै छ।”
उनको अनुभव छ– पञ्चायतकालमा राजालाई बिन्ती बिसाउन पाउँदा नून–चामल पनि पाइन्थ्यो, अहिले नेता भेट्न त सजिलो छ, तर खोजेको कुरा पाइन्न। 'राजाको हुकुमले गर्दा' पहिला गाउँमा नून–चामल पुग्न पनि सजिलो थियो। अहिले नेताहरू कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्, कर्मचारीले ठेकेदारलाई अनि ठेकेदारले नेतालाई।
“यो अनैतिक चक्रमा परेका जनताले १० रुपैयाँको नूनलाई १०० रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ”, मल्ल भन्छन्, “यो दुःख कति पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।”
गाउँमा सडक पुगे यो दुःख घट्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि उनी कति पटक मार्तडी र कति पटक काठमाडौं पुगे, सम्झिसाध्य छैन। सदरमुकाम त महीनामा पाँचपटकसम्म पुगेका छन्। सामाजिक काममै जिन्दगी अर्पेका उनलाई यही दुःखले बाँधेर गाउँमा राखेको छ। उनका पाँच छोरा काठमाडौं र छोरी धनकुटामा बस्छन्। उनीहरूले उतै बोलाउँछन्, तर बूढाबूढी जान सक्तैनन्।
“गाउँका मान्छेले अभिभावक मानेका छन्, छोराछोरीले बोलाए भन्दैमा कसरी जानु?” वयोवृद्व मल्ल भन्छन्, “जिन्दगी यहीं बित्यो, अब लाश पनि यहीं जल्छ।”
कपाल फुले, दाँत झ्रे तर उनी ३० कोस हिंडेर मार्तडी पुगिरहेकै छन्। घर धान्न पत्नी विष्णुकलीले काँध थापेकी छन्। मल्ल एकपटक फेरि हिमाल फेदको फैतीबाट काठमाडौं आउँदैछन्। यसपटक उनको कोटको भित्री खल्तीमा नून–चामलको लागि 'बिन्तीपत्र' नभई 'निवेदन' हुनेछ। ४० वर्षअघि र अहिलेको फरक यत्ति हो।