भारतीय सहयोगका परियोजनाको समीक्षा गर
भारतले पनि बुझ्न के जरूरी छ भने, नेपालको प्रमुख दाता भएर उसले त्यस अनुरूपको जस नपाउनुमा परियोजनामा हुने अलमल र ढिलाइ पनि एउटा प्रमुख कारण हो। थप अपजस नबोक्न उसले विविध कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजनाहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ र विकल्प दिनुपर्छ।
भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको २४ भदौमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । देशभित्र खपत हुने डिजलमध्ये ७० प्रतिशत रक्सौल हुँदै अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सो परिमाणको डिजल अब यही पाइपलाइन भएर सोझै अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा झर्छ ।
रु.४ अर्ब ४० करोडको भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको यो परियोजना निर्धारित मितिभन्दा करीब १५ महीना अगावै सम्पन्न भएको हो । जुन धेरैका लागि अनौठो भएको छ ।
अनौठो किन भने, नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता भारतले सहयोग गर्ने भनिएका थुप्रै आयोजना या त बनेका छैनन्, बनेका पनि निर्धारित मितिभन्दा निकै ढिलो पूरा भएका छन् । यही कारण काठमाडौंको पोलिटीमा ‘प्रोजेक्ट डोनर’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट होल्डर’ को उपमा पाएको भारतबारे नेपाली प्रशासकहरूबीच एउटा आहान चल्छ– ‘बनाउँदिन भन्दैन, बनाउने नाम लिंदैन ।’
जलविद्युत् वा सडक हुन् वा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण होस् या काभ्रेको पनौतीमा नेपाल प्रहरीका लागि बनाउने भनिएको प्रतिष्ठान– सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका धेरै जसो आयोजना या अघि नै बढेका छैनन् या त ज्यादै सुस्त गतिमा छन् ।
भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको तर अहिलेसम्म डेग नचलेका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ‘बदनाम’ मानिन्छ– विद्युत् र सिंचाइ सम्बन्धी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ।
२५ वर्षअघि महाकाली सन्धिका नामले चर्चित यस प्रकरणकै कारण मुख्य राजनीतिक शक्ति नेकपा (एमाले) ले विभाजन भोग्नुपरेको थियो । तर यो सन्धि अन्तर्गत अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको छैन ।
हुलाकी सडक अर्को यस्तो परियोजना हो, जुन १५ वर्ष अघि सम्झाैता भए पनि सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । रु.८ अर्बको सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म जम्मा रु.४ अर्ब मात्र आएको छ ।
त्यस्तै, एक्जिम ब्याङ्कको रु.१८ अर्बको सहुलियत ऋण मार्फत विभिन्न १२ वटा सडकका निम्ति पाँच वर्षअघि गरिएको ‘सडक सुधार तथा विकास आयोजना’ को प्रगति ४ प्रतिशत मात्र छ ।
गर्छु भनेको सहयोग नआउने, सम्झाैता गरेर पनि आयोजना शुरू नहुने, निर्माण शुरू भएर पनि ढिलाइ हुने ‘भारतीय सहयोग’ का आयोजनाहरूको फेहरिस्त लामो छ । चार वर्षअघिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक भारत नै थियो ।
उसले रु.२५ अर्बको अनुदान र रु.७५ अर्ब एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । तर पछिल्लो चार वर्षमा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।
भारतीय सहयोगमा नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले काभ्रेको पनौतीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न शुरू गरेको २०५२ सालमै हो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता भारतले सहयोग गर्ने भनिएका थुप्रै आयोजना या त बनेका छैनन्, बनेका पनि निर्धारित मितिभन्दा निकै ढिलो पूरा भएका छन् । यही कारण काठमाडौंको पोलिटीमा ‘प्रोजेक्ट डोनर’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट होल्डर’ को उपमा पाएको भारतबारे नेपाली प्रशासकहरूबीच एउटा आहान चल्छ– ‘बनाउँदिन भन्दैन, बनाउने नाम लिंदैन ।’
करीब रु.९ अर्ब लागतको उक्त परियोजना निर्माणका लागि सम्झाैता भने २०७१ मा मात्र हुनसक्यो । सहयोगका लागि कुराकानी भएर सम्झाैता हुनै दुई दशक किन लाग्यो त ?
जानकारहरूको भनाइमा सम्झाैताका लागि तेर्स्याइने शर्त वा सम्झाैतापछि पनि आउने कतिपय दबाबका कारण भारतीय सहयोगका परियोजनाहरूमा अति ढिलाइ हुने गरेको हो ।
प्रहरी तालिम केन्द्रकै निर्माणमा भारतले ‘दश वर्षसम्म आफ्नै नेतृत्वमा प्रहरी अधिकृत तालिम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने’ शर्त राखेको थियो । सम्झाैतापछि भारतबाट करीब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ।
त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको भारतले ठूला परियोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने शर्त तेर्स्याएपछि पुरातात्विक सम्पदाहरूको निर्माण अघि बढ्न सकेन ।
भारत सरकारले सम्झाैता गरेका परियोजना मात्र होइन, भारतीय निजी कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजना पनि लामो समय काम नभई ओगटिनुले साख थप खस्किएको छ ।
सन् २००८ को जनवरीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुरसार नै छैन।
सहयोग गर्नेले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु नौलो कुरा भएन । तर लिनेले सहयोग गर्नेको स्वार्थ बुझ्न सक्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थसँग नबाझिंदा मात्र सहयोग लिने हो । र, कुनै पनि परियोजनामा ढिलाइ हुने बित्तिकै कूटनीतिक क्षेत्रबाट सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ ।
त्यसको शुरूआत यसअघि सहयोग आउने भनिएका, सम्झाैता भएका तर कार्यान्वयनमा अघि नबढेका परियोजनाहरूको समग्रमा समीक्षा गरेर गर्न सकिन्छ । विविध कारणले भारतका लागि गह्रुङ्गो बनेका कतिपय आयोजनाबाट उसलाई हलुका बनाउनेतर्फ पनि सिंहदरबारले पाइला चाल्न जरूरी छ।
भारतले पनि बुझ्न के जरूरी छ भने, नेपालको प्रमुख दाता भएर उसले त्यस अनुरूपको जस नपाउनुमा परियोजनामा हुने अलमल र ढिलाइ पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
थप अपजस नबोक्न उसले विविध कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजनाहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ र विकल्प दिनुपर्छ । त्यसमा पनि अहिले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समयभन्दा आधा समय अगावै पूरा भएको उदाहरणले साबित गरेकै छ, भारतले सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन द्रुततर रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
-1732855345.JPG)
-1738316093.jpg)
