भोकभोकै बाजुराका बालबालिका, घरघरमा कुपोषण
–प्रकाश सिंह
गरीबी, खाद्यसङ्कट, लैङ्गिक विभेद र जनचेतनाको कमीले बाजुराका प्रत्येक जसो घरमा कोही न कोही कुपोषित बालबालिका भेटिन्छन्।
आफ्ना दुई कुपोषित बच्चाका साथ बूढीगंगा नगरपालिका–१, अमकोटकी मनकला नेपाली । तस्वीरहरुः प्रकाश सिंह
२१महीनाकी छोरी बिरामी भएपछि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीकी ऐना सार्कीले जिल्ला अस्पताल पुर्याइन् । अस्पतालले कुपोषण भएको जनायो ।
उक्त अस्पताल ल्याइएका खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–५ की लक्ष्मीदेवी नेपालीको १४ महीनाको छोराको तौल ६ किलो मात्र थियो । सोही गाउँपालिका–३ की सौरा धामीकी ९ महीनाकी छोरीलाई पनि कुपोषण भएको अस्पताल ल्याएपछि मात्र पत्ता लाग्यो ।
गरीबीको सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको बाजुराका धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कुपोषित बालबालिकालाई संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ । शैक्षिक विकास राम्रो हुँदैन । उमेर अनुसार शारीरिक विकास नहुँदा त्यसको प्रभाव वयस्क अवस्थामा पनि हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तयार पारेको २०७५ साउनदेखि चैतसम्मको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०८ र सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकामा तीन बालबालिका कुपोषित भेटिएका थिए । (हे. तालिका–१)
तथ्याङ्क एकातिर, यथार्थ अर्कै
तथ्याङ्कमा भने जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतसम्ममा कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ५१७ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८४ र २०७३/७४ मा १३७८ बालबालिका कुपोषित थिए ।
तथ्याङ्कले यस्तो देखाए पनि यथार्थ भने भिन्न छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा र ब्रह्मतोला स्वास्थ्य चौकीको तथ्याङ्कमा बूढीगंगा नगरपालिका–१ अमकोटमा तीन वर्षकी फूलचना नेपाली मात्र कुपोषित छिन् । तर, फूलचनाका अरू ६ दिदीबहिनी पनि कुपोषण लागेरै हुर्केका हुन् ।
त्यही ठाउँका ६० भन्दा बढी दलित परिवारका अधिकांश बालबालिका कुपोषित छन् । तर, स्वास्थ्य संस्था नलगिएकै कारण उनीहरू तथ्यांकमा परेका छैनन् । आमा मनकला सनाईका अनुसार फूलचना गम्भीर बिरामी भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था लगिएको थियो ।
“खोज्न गए त कुपोषित बालबालिका कति भेटिन्छन् कति, तर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएकाको मात्रै तथ्याङ्क राखिन्छ”, बूढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन् । डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दलबहादुर रावतका अनुसार कडा कुपोषित भएका बालबालिकालाई मात्रै बिरामी भएको ठानेर चेकजाँचका लागि लगिन्छ ।
अमकोटकै सेतु नेपालीका चार वर्ष, डेढ वर्ष र तीन महीनाकी गरी तीन सन्तान छन् । ती सबैलाई मध्यम खाले कुपोषण छ । आफैंले उब्जाएको अन्नले तीन महीना पनि गुजारा नचल्ने हुँदा किनेको चामल खाने गरेको सेतु बताउँछिन् ।
सेतु ‘सुनौला हजार दिन’ की आमा हुन् । गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई सुनौला हजार दिन मानिने २०७० सालमा बनेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो अवधिमा आमा र बच्चा दुवैले पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित र पौष्टिक आहार खानुपर्छ । तर, सेतु आफूलाई कसैले जाउलो पकाउने तरिका समेत नसिकाएको बताउँछिन् ।
६० परिवार रहेको अमकोटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकालाई कुपोषण भएको स्थानीय तारा नेपालीको अनुमान छ । ६० परिवारमध्ये केहीको ६ महीना र धेरैको त्योभन्दा कम मात्र खान पुग्ने अन्न उब्जन्छ । छाक टार्नै धौ–धौ हुने ठाउँमा पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्न नसकिने नेपाली बताउँछिन् । पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने चेतना समेत नरहेको उनको भनाइ छ ।
७.५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको बाजुरामा ३८.७ प्रतिशतलाई तीन महीना, २७.४ प्रतिशतलाई ६ महीना, ७.६ प्रतिशतलाई नौ महीना र ४.४ प्रतिशतलाई मात्र बाह्रै महीना खान पुग्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
मदिरा उत्पादनका कारण पनि जिल्लामा खाद्यसङ्कट बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी उद्धव भाट खानका लागि खाद्यान्नको जोहो नै नगरी मदिरा बनाइने गरेको बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले २०७५ कात्तिकदेखि २०७६ वैशाखसम्म १२ हजार लिटर घरेलु मदिरा जफत गरेको थियो ।
.jpg?1569489234153)
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–५, डोगडी स्वास्थ्यचौकीमा बच्चाको कुपोषण परीक्षण गर्दै ।
उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका कार्यालय सचिव टेकबहादुर धामीका अनुसार जिल्लामा महीनामा डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा बिक्री हुन्छ । जोशी भन्छन्, “गरीब बनाउने मुख्य कारणहरूमध्ये मदिरा पनि हो ।” पुरुषहरू घरका लागि तरकारी, दूध किन्नुभन्दा मदिरा पिउन तयार हुने मार्तडीका स्थानीय लक्ष्मण जोशी बताउँछन् ।
गरीबी मुख्य कारण
सन्तुलित आहार लामो समयसम्म नपाउँदा शरीरमा देखिने प्रभाव नै कुपोषण हो । मानिसको शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज र भिटामिन लगायत तत्वको कमीले कुपोषण हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
जन्मेदेखि चार वर्षसम्मका बालबालिकालाई १३२० क्यालोरीयुक्त खाना चाहिन्छ । तर, त्यस्तो खाना नपाउँदा अल्पपोषण र त्योभन्दा बढी क्यालोरीको खाना खाँदा अधिकपोषण भई कुपोषण हुन्छ । वयस्कभन्दा बालबालिकालाई कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ ।
अल्पविकसित मुलुकका बालबालिकालाई अल्पपोषण हुन्छ । शरीरमा हाडछाला मात्रै हुनु, उँचाइ र तौल नबढ्नु, आँखा धसिनु यसका लक्षण हुन् । यसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउँछ ।
युनिसेफ नेपालका अनुसार बालबालिकाको पोषणमा गरिने लगानीले उनीहरूको मात्र नभएर परिवार र समाजलाई नै दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालका ६ देखि २३ महीना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएको र तीमध्ये ३६ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य पोषण पाएको युनिसेफको तथ्यांक छ ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालका पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिकामा उमेर अनुसार उँचाइ बढेको छैन । गरीब परिवारका ४९ प्रतिशत र अशिक्षित आमाबाट जन्मिएका ४६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन बढी देखिएको छ ।
युनिसेफ र जनसांख्यिक सर्वेक्षणले गरीबीलाई कुपोषणको मुख्य कारण ठहर्याएका छन् । पर्याप्त खाना खान नपाउने अवस्थाले नै कुपोषण निम्त्याउँछ । लैङ्गिक विभेद, सरसफाइको कमी, जनचेतनाको अभाव कुपोषणका सहायक कारण हुन् ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ६४.१ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छ । तत्कालीन सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यालयको प्रतिवेदन–२०७२ मा बाजुरामा ७१.१ प्रतिशत गरीबी रहेको उल्लेख छ ।
जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरीब, २२ प्रतिशत मध्यम गरीब र १४ प्रतिशत सामान्य गरीब रहेको गरीब घर पहिचान कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन निर्देशक रामहरि गैरे बताउँछन् । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी गरीबी स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा भएको अध्ययनले देखाएको छ । (हे.तालिका–२)
बाजुरा मात्र होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेश नै गरीबीको चपेटामा छ । २०५८ सालको सर्वेक्षणमा सुदूरपश्चिममा गरीबी ४४.६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ४७.१ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सर्वेक्षण अनुसार ६० प्रतिशत बालबालिका जीवनजल र जिङ्क चक्की खान पाउँदैनन् । यस्तै, मासु, अण्डा लगायत प्रोटिनयुक्त आहार १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र खाने गरेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक लोकेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।
बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रकुमार रोकाया पनि जिल्लाका धेरै बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरीबी नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।
बालिका बढी प्रभावित
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ की काली विकले छोरो जन्मँदा राम्रो स्याहार गरेकी थिइन् । छोरी जन्मँदा भने घरपरिवारले हेरचाह नगरेको र उल्टो अपहेलना गरेको उनको अनुभव छ । पोषिलो खाना र स्याहार नपाएपछि छोरीलाई कुपोषण भएको उनी बताउँछिन् ।
महिला अधिकार मञ्च बाजुराकी अध्यक्ष रुखमणि शाह भन्छिन्, “जन्मेकै दिनबाट परिवारले वास्ता नगर्ने कारण छोरीहरू कुपोषित हुन्छन् ।” छोरालाई आमाले लामो समयसम्म दूध चुसाउने तर, छोरीलाई चाँडै दूध छुटाउने गरेको पाइएको पनि उनी बताउँछिन् ।
डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रावत आफ्नो कार्यक्षेत्रका ९० प्रतिशत बालिका कुपोषित भेटिएको बताउँछन् । तर, बालकमा यो समस्या कम रहेको उनले बताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको २०७४ सालको तथ्याङ्कमा पनि बालिका बढी कुपोषित भएको उल्लेख छ । कडा कुपोषण भएका ६४० जनामध्ये ४०१ बालिका छन् । त्यस्तै, मध्यम कुपोषित १३५३ मध्ये ७४२ बालिका छन् ।
.jpg?1569489506078)
आफ्ना दुई कुपोषित बच्चासाथ बूढीगंगा नगरपालिका–१, अमकोटकी महिला ।
बालविवाह पनि कुपोषणको कारण हो । अठार वर्षभन्दा कममै विवाह भएका किशोरीबाट जन्मेका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुँदै गर्भवती हुँदा गर्भावस्थाको हेरचाह र स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुँदा गर्भबाटै शिशु कुपोषित हुन थाल्छ । लैङ्गिक विभेदका कारण त्यस्ता किशोरी पहिले नै कुपोषित भएर हुर्केका हुन्छन् । उनीहरूले जन्माउने बच्चालाई पनि कुपोषितको संभावना बढी हुन्छ ।
नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष छ । तर, बाजुरेलीको औसत आयु भने ५९.५ वर्ष मात्र छ । गरीबीकै कारण अधिकांश बाजुरेलीको आयु कम हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा.रूपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् ।
गरीबी निवारणका लागि सरकारले गर्ने विभिन्न कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेको छैन । गरीबी निवारण कोषले सुदूरपश्चिममा मात्र रु.४० करोड भन्दा बढी लगानी गरेको छ । आयमूलक काम गर्न घुम्ती कोष मार्फत गरीब परिवारलाई ऋण पनि दिन्छ । तर, ऋणबापत दिइएको रकमको सदुपयोग नभएको मार्तडीका स्थानीय शेरबहादुर शाही बताउँछन् ।
कुपोषण कम गर्न सन् २०११ मा स्थानीय तहको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको छ । कार्यक्रममा सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, परम्परागत खेती, उब्जाउ जग्गा नहुनु, जनचेतनाको कमी जस्ता कारण उद्देश्य भेट्न मुश्किल छ ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
