‘भारत–चीन दुवैलाई विकास साझेदार बनाउँछौं’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य पाटो विकास साझेदारी हो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग विकास साझेदारीको इतिहास लामो छ। तर, धेरैजसो साझेदारी आयोजना विवादमा पर्ने गरेका छन्। आफ्नै कमजोर कूटनीतिका कारण नेपालले स्पष्ट अडान लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध र विकास साझेदारीबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग गरिएको वार्ताको सारसंक्षेपः
तस्वीर : बिक्रम राई
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी फर्किएलगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउने तयारीमै भएका हुन् यी ?
नेपालले लामो समयदेखि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रमणमा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल लामो समयपछि संक्रमणकाल अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व सहित विकासको नयाँ यात्रामा बढेको छ । यस्तो वेला चीन जस्तो महत्वपूर्ण विकास साझेदारको तर्फबाट हुने उच्चस्तरको भ्रमणले हामीलाई थप बल दिनेछ ।
चीनबाट उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण नभएको लामो समय भएको छ । उहाँहरूले हामीलाई उपयुक्त समयमा उच्चस्तरको भ्रमण हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण निकट भविष्यमा हुने अपेक्षा छ ।
विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका वेला महत्वहीन समझदारी र सम्झौता भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा हुनसक्ने द्विपक्षीय साझेदारीबारे कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ?
सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण दुई प्रकारका हुन्छन्, सद्भावना र व्यापारिक उद्देश्य केन्द्रित । भ्रमणहरूको सन्दर्भ र चरित्र नबुझी टिप्पणी गर्नुहुँदैन । विदेशमन्त्री वाङको सद्भावना भ्रमण थियो । कुनै ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्ने उद्देश्य थिएन । हाम्रो ध्यान चीनसँग गरिने महत्वपूर्ण विकास साझेदारीमा नै छ ।
सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य बनेपछि सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गर्नुभयो । त्यसबखत चीनसँग दुईपक्षीय सहयोगका अनेकौं विषयमा गहन छलफल भए ।
हिमालय वारिपारि बहुआयामिक यातायात सञ्चालन, सीमापार रेल, उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर, राजमार्ग, काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सुदृढीकरण र अन्य केही ठूला आर्थिक परियोजनाबारे छलफल चलाएका छौं ।
यस्ता परियोजनाको टुङ्गो परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा गर्ने हाम्रो योजना नै थिएन । वाङको भ्रमण जस्तो हुनुपथ्र्ये त्यस्तै भयो, यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा नेपालले अघि सार्ने अजेण्डा के–के हुन् ?
हाम्रो ध्यान महत्वपूर्ण ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजनाहरूमा छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन र निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । चीनबाट मात्र होइन, हामी अरु मुलुकबाट पनि लगानी भित्र्याउने प्रयासमा छौं । नेपाली उत्पादनको चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच र यहाँ त्यस अनुरुपको उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ ।
विगतमा ‘क्रस बोर्डर आर्थिक क्षेत्र’ को कुरा गरेका थियौं । समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न हामी चीनको अर्थतन्त्रसँग जोडिन चाहन्छौं । यसकारण रेलवे, सडक सञ्जाल, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन, हवाई उड्डयन, सुक्खा र सामुद्रिक बन्दरगाह आदि अजेण्डामा छलफल हुनेछ । यसलाई हामीले बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको रुपमा व्याख्या गरेका छौं ।
‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जी’ मा नेपालको सहभागिताले विभिन्न आशंका जन्माएका छन् । बीआरआईलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको चीनको योबारे के धारणा पाउनुभयो ?
नेपालमा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जीबारे किन यत्रो विघ्न अन्योल र विवाद छ, मैले बुझेको छैन । यो अमेरिकाको विदेश नीति हो, अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन होइन । यही अन्योलका कारण हुनसक्छ केही दिनअघि अमेरिकी राजदूतले यसलाई अमेरिकी नीतिको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अमेरिकाले संसारलाई कसरी हेर्छ, त्यो उसको कुरा हो, त्यसमा नेपाल जोडिंदैन । अर्का देशको विदेश नीतिलाई हेरेर बहसमा अल्झिनुपर्ने कारण छैन । असंलग्न, मित्रता, शान्ति, अहस्तक्षेप जस्ता आधारमा हामी आफ्नो बाह्य सम्बन्ध बनाउँछौं ।
अमेरिका पनि ७० वर्षदेखि नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । हाल एमसीसी कन्ट्र्याक्ट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पामरेसन) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब नेपालले एकमुष्ट पाएको हालसम्मको ठूलो अनुदान हो ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको कुराकानी चिनियाँ वक्तव्यमा आएपछि अमेरिकी दूतावासले दिएको प्रतिक्रियामा तपाईंको धारणा के हो ?
यसको आधिकारिक जवाफ त उहाँ (प्रचण्ड) ले दिनुहोला । हामी एक देशसँग कुरा गर्दा अर्काे देशको कुरा काट्दैनौं । आपसी सम्बन्धका कुरा मात्र गछौं ।
परराष्ट्र मामिलामा नेपाली नेताको फरक–फरक धारणा आउँछ । यसले कूटनीतिक सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो पारेको छैन ?
विदेश नीतिबारे देशभित्रैबाट फरक–फरक धारणा आउनु राम्रो होइन । सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमाको रक्षा लगायत विषय हाम्रो राष्ट्रिय हितका आधार हुन् । यी विषयमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने विषय हाम्रो आजको विदेश नीतिको चुरो कुरो हो । बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी, पर्यटक र प्रविधि भित्र्याएर अघि बढ्न चाहन्छौं । तर, कहिलेकाहीं नेताहरूले आआफ्नै ढङ्गले बोलिदिंदा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूमा भ्रम पर्ने गरेको छ । यसले बाह्य सम्बन्ध राम्रो बनाउन सघाउँदैन ।
बीआरआईमा सहभागिता जनाएको साढे दुई वर्षसम्म किन कुनै परियोजना ठोस ढङ्गमा अघि बढेका छैनन् ?
हामी सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य हुँदा निर्वाचन तयारीमा थियौं । गएको एक वर्षदेखि हामी नेपालको प्राथमिकता र चीनको चासोलाई ध्यानमा राख्दै लगानीको ढाँचा र स्रोत व्यवस्थापनमा सघन ढङ्गले लागेका छौं । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाले निकट भविष्यमा गति लिएको देख्नुहुनेछ ।
भारतसँगको सम्बन्धमा पछिल्लो समय सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको हो ?
केही दिनअघि दक्षिण एशियाको पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र हाउभाउमा हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ विश्वासको जगमा उभिएर बलियो आर्थिक साझेदारीमा परिणत भएको छ ।
थाती रहेका परियोजनाले गति लिएका छन् । आन्तरिक जलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र कृषिमा पनि साझेदारी थाल्दैछौं । हामी यति धेरै अन्तरनिर्भर छौं कि सँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो कुरा दुवै देशका सरकारले बुझेका छन् । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक भएकोले वेलावेला समस्या आउने गरेको छ ।
भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झिएको छैन, पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेकै छैन । यस्ता मुद्दा किनारा लगाउनु आवश्यक छैन ?
यी समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । ती संयन्त्रमध्ये परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग सबैभन्दा माथिल्लो हो । सन् ८० को दशकमा शुरु सीमा समस्या सुल्झाउने प्रयास सन् २००७ देखि अड्किएको रहेछ । तर २०१४ मा त्यो प्रयास पुनः शुरु भएको छ ।
कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद सुल्झिन बाँकी छ । ग्लोबल पोजिसनिङ्ग सिस्टम (जीपीएस) को समेत उपयोग गर्न सकिने गरी नयाँ प्रविधि अनुकूल बनाई सिमांकनको बाँकी काम सुल्झाइनेछ । सुल्झिन बाँकी विषय छलफलमा आउनेछन् ।
छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग गतिशील सम्बन्ध विकास गर्न तपाईंले पहल गरिरहनुभएको छ । तर, परिणाम किन देखिएको छैन ?
यो एक डेढ वर्षमै नतिजा आउने विषय होइन । चार वर्षअघिको तुलनामा अहिले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो छ । लामो समयसम्म औपचारिकतामा सीमित चीनसँगको सम्बन्धको दायरा फराकिलो हुँदै आर्थिक साझेदारीको तहमा छौं ।
हामीले चीनसँग यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । पारवहन सुविधामा हाम्रो एकपक्षीय (भारतसँगको) निर्भरता अब अन्त्य भयो । यी देखिने कुरा नै हुन् ।
वैदेशिक लगानी र प्रतिबद्धता बढेका छन् । नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रुचि र चासो ह्वात्तै बढेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको डावोस सम्मेलन, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एशियाली समाजमा नेपाललाई रुचिसाथ सुन्ने क्रम बढेको छ । दौत्य सम्बन्धहरू बढिरहेका छन् ।
यो भनेको बाह्य सम्बन्ध ठीक ट्र्याकमा अघि बढेको हो । अब हामी लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं । अब हाम्रो विदेश नीतिको मुख्य भाग भनेको आर्थिक कूटनीति हो ।
सगरमाथा संवादको थालनी गर्नुभएको छ । के अपेक्षाले यस्तो कार्यक्रम थाल्नुभयो ?
नेपालले आफ्ना सरोकारहरू विश्वलाई सुनाउने र विश्वका सकारात्मक उपलब्धि सुन्ने मञ्च निर्माण गर्न खोजेका हौं । विश्वमा देखिएका नयाँ मुद्दा औपचारिक इकाइहरूबाट मात्र समाधान हुने देखिंदैन ।
धेरै ठाउँ अनौपचारिक कूटनीतिको रुपमा ‘ट्र्याक वान प्वाइन्ट फाइभ’ वा ‘ट्र्याक टु’ जस्ता शब्द सुनिन थालेका छन् । हाम्रा सरोकारहरू अघि बढाउन यो वर्ष सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तनको विषय उठाउँदैछौं ।
कैयौं टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व सकिंदैछ । हिमाल अनियमित रुपमा पग्लिंदैछ । अरुबाट जलवायु प्रतिकूल हुने गरी भएका गतिविधिको शिकार हामी पनि भइरहेका छौं ।
प्रस्तुतिः रमेश कुमार /गोपाल गड्तौला
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)