उपसभामुखहरुको निष्कर्षः पितृसत्तात्मक सोंच कायमै (भिडियाे सहित)
संघीय संसदका उपसभामुख/उपाध्यक्ष तथा प्रदेशका उपभामुखहरुले आ–आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको संयोजनमा काठमाडौं आएका प्रदेश उपभामुखहरुबीच छलफल भएको हो ।
हिजोको छलफलको बारेमा जानकारी दिन बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछिका संसदीय कामकारबाही, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न भइरहेका अप्ठ्यारा र त्यसलाई कसरी सहज बनाउने लगायतका विषयमा छलफल गरेको बताइन् ।
त्यस क्रममा कतिपय अप्ठ्यारा परिरहेको र त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन् ।
कस्ता कस्ता अप्ठ्यारा परेका छन् ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले भनिन्, “हामीले प्रत्येक पटक भन्ने गरेका छौं, त्यो हो हाम्रो पितृसत्तात्मक सोंच । यो सोचले ममा अथवा सभामुख, उपसभामुख जो कोहीमा पनि घर गरेको छ । यही सोचको कारण सहज ढंगले अगाडि बढ्नको निम्ति अलि असहज छ भन्न खोजिएको हो ।
यसको शिकार आम नेपाली महिलाहरु छन्, ती आम नेपाली महिला भन्दा फरक हामी पनि होइनौं ।” उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले प्रत्येक व्यक्तिबाट पितृसत्तात्मक सोच हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै छोरा र छोरीको हुर्काइमा भएको विभेदले पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, महिलाले सधैँ ‘उप’ पदमा मात्र खुम्चिएर बस्ने होइन, पहिलो र कार्यकारी पदका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएर बस्नुपर्छ । अहिले उप पद महिलाका लागि जस्तो देखिएको छ । तर अर्को पटक यस्तो अवस्था रहनु दिनुहुँदैन, महिलाहरु नै तयार भएर अगाडि आउनुपर्छ । उपसभामुखज्यूहरु पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले यस खालको भेटघाटले धेरै सिकाइका कुरा आदानप्रदान हुने र जानिने भएकाले पनि समय समयमा संयुक्त छलफल हुने गरेको बताइन् ।
उनका अनुसार यसअघि संघीय संसदका उपसभामुख र उपाध्यक्ष तथा सातै प्रदेशका उपसभामुखहरु बीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत पनि छलफल हुने गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला जोशीले उपसभामुखको भेलालाई आन्दोलनको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले आफूहरुले गर्ने काम सँधै सभामुखकै सहयोगका लागि भएको बताइन् ।
पहिले एकजना मात्र हुन्थे, अहिले हामी धेरै जना छौं, त्यसैले मिलेर केही गरौँ भन्ने नै भेलाको मुख्य उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ । जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ वटा कानून बनाएको छ ।
त्यसक्रममा कतिपय प्रदेशका उपसभामुखहरुले बैठकको शुरु र अन्त्य गर्ने भूमिका समेत नभएको बताएका थिए । प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा कुमारी देवले आफू र सभामुखबीच सँधै छलफल हुने गरेको भन्दै बैठक शुरु र अन्त्य गर्ने व्यवस्था भने सभामुखकै भएको बताइन् ।
उनले उनले भनिन्, “कानुनमै त्यही व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार लामो बैठक भएको बेला मैले सहयोग गर्ने हो, मुख्य जिम्मेवारी त सभामुखकै हुन्छ ।”
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले बैठक संचालन नियमावलीमा बैठक शुरु र अन्त्य गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्र भएको बताइन् । उनले शुरुमा नियमावली बनाउँदा यस्तो कुरा ख्याल नगरिएको भन्दै अहिले त्यो कुरा संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।
घर्तीले प्रदेश संसद नयाँ भएको भन्दै कुर्सी टेबलसमेत आफैंले जम्मा गरेर प्रदेश सभा सुरु गरेको स्मरण गर्दै डेढ वर्षको अनुभवले संसदीय प्रक्रियाको धेरै सिकिसकेको भन्दै संसद संचालन नियमावलीअनुसार तत्काल आइपरेका सबै काम गर्ने गरेको बताइन् ।
मंगलबारको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पनि सहभागी भएर सरकारले घोषणा गरेको ‘लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष २०७६’ लाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश संसदहरुको भूमिका तथा संसदले बनाउने कानुनहरु महिलामैत्री छन् कि छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सातै प्रदेशका उपसभामुखहरु सहभागी हुने भनिए पनि प्रदेश १ की उपभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङ र प्रदेश ५ की कृष्णी थारु भने हिजोको बैठकमा सहभागी थिएनन् । प्रदेश ४ की उपसभामुख सिर्जना शर्मा हिजोको बैठक सकेर फर्किएकी हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र ७ वटै प्रदेश सभामा उपसभामुख महिला छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)