संक्रमणकालीन न्याय: झन् अन्योलमा
- तुफान न्यौपाने
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई मान्य हुने गरी अगाडि बढाउने प्रयास सरकार परिवर्तनसँगै अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा एमालेले तत्कालीन सत्ता साझेदार एमाओवादीसँग २३ वैशाख २०७३ मा ९ बुँदे सहमति गर्यो। जसमा 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने, सशस्त्र द्वन्द्वकाल तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने' जस्ता संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय परेका थिए।
त्यो सहमतिपछि सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूमा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक आलोचना भयो। त्यसपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी टुंग्याउने तयारी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सक्रियतामा माओवादी, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधि र राष्ट्रसंघसम्बद्ध संघसंस्थाहरूबीच भएका छलफलले बीचको बाटो पहिल्याउन लागेको थियो। “गत वैशाखयता सबै पक्ष तत्परताका साथ लागेका थिए”, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, अब के हुन्छ, अन्योल भयो।”
यस्तो थियो प्रयास
द्वन्द्वकालमा भएका 'अपराध' लाई लिएर दायर करीब २०० मुद्दा अहिले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसमध्ये ८ वटा मुद्दा द्वन्द्वपीडितहरूले दायर गरेका हुन् भने बाँकी सुरक्षाकर्मीले माओवादी नेता–कार्यकर्ताका विरुद्ध। द्वन्द्वपीडितद्वारा दायर मुद्दामा आफू पीडित भएको घटनामा संलग्न माओवादी नेता/कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतहरूमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धी मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानबीनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माओवादीको पहिलेदेखिकै अडान थियो। अदालतले फैसला गरिसकेका (जस्तो, ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा) मुद्दामा दोषी देखिएकाहरूको कैद माफी मिनाहा गर्नुपर्ने र फैसला हुन बाँकीलाई आयोगहरूमा सार्नुपर्ने माओवादीको माग 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरुपण आयोगमा सार्न नमिल्ने र मुद्दा फिर्ता, माफी, कैद मिनाहा जस्ता काम पनि स्पष्ट मापदण्डसहितको कानूनी व्यवस्थापछि मात्र गर्नुपर्ने' सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पूरा हुन सकेको थिएन।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने उद्देश्यले गत वैशाखयता
तत्परताका साथ लागेका थियौं, माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अनुरुप टुंग्याउन चाहेन, त्यसैले अब के हुन्छ, अन्योल भयो।
प्रदीप ज्ञवाली
सचिव, नेकपा (एमाले)
यो पृष्ठभूमिमा, पीडितले दायर गरेका मुद्दालाई पछि गठन हुने विशेष अदालत र सुरक्षा निकायले माओवादीविरुद्ध हालेका मुद्दाहरू बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगमा सार्ने तयारी हुँदै थियो। त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका माओवादी नेता–कार्यकर्ता र थोरै संख्यामा सुरक्षाकर्मीविरुद्ध गरी करीब १४ सय जाहेरीलाई अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा नलगेर आयोगहरूमा पठाउने समझ्दारी भएको थियो। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि दुवै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिश गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन' ले 'हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीतका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध' जस्ता ९ किसिमका अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ।
ऐनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई माफी नहुने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई संकुचित पार्दै थियो। एमाले नेता ज्ञवाली 'नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र शारीरिक तथा मानसिक यातना' गरी चार किसिमका अपराधलाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा नै तयार भइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, यसो गर्दा चार किसिमका अपराधमा संलग्नलाई माफी/क्षमा हुन सक्दैनथ्यो भने अरूलाई पीडितको स्वीकृतिमा क्षमा दिएर मेलमिलापमा जान सकिन्थ्यो। पार्टी एकतापछि बनेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका एक नेता यसलाई टुङ्ग्याउन कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता गम्भीरताका साथ लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, हाम्रै पार्टीका नेताहरू यसबाट भाग्दा अन्योल सिर्जना भएको छ।”
द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने उद्देश्यले गत वैशाखयता तत्परताका साथ लागेका थियौं, माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप टुंग्याउन चाहेन, त्यसैले अब के हुन्छ, अन्योल भयो।
यातना र बेपत्ता पार्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई 'फौजदारी अपराध' मान्ने कानून नेपालमा बनेको छैन। कानूनको अभावमा बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबीन आयोग र सत्य निरुपण आयोगले सिफारिश नै गरे पनि यी अपराधमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था छैन। यो कानून नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीमा अविश्वास गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कानून बनाएर आश्वस्त पार्न सकिने प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकार बताउँछन्। “सैनिक अधिकृतहरूले यो विषय छिटो टुंग्याइदेऊ भनेका छन्, सबैको विश्वासमा यो प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, माओवादी पछाडि हट्यो।”
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं नयाँ सरकार बन्यो भने पनि अहिलेको प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्।
पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ गम्भीरजस्तो
देखिएका थिए, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा
संलग्न अन्य नेता–कार्यकर्ताको दबाबले पछि हट्न खोजेको हुनसक्छ।
चरण प्रसाईं
मानवअधिकारकर्मी
माओवादी स्वार्थ
एमालेसँग सरकार बनाउन, त्यसलाई टिकाउन र कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन माओवादीले पछिल्लो १० महीनामा गरेका तीनवटा सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। 'शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने' भन्ने वाक्यांश परेको ती सहमतिहरूमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन माओवादीको मुख्य चासो देखिए पनि यो विषय टुंगिनेभन्दा झ्न् जटिल बन्दै गएको छ। किन त? “दलहरूले यसलाई सरकार बनाउने, गिराउने 'बार्गेनिङ चिप्स' को रूपमा प्रयोग गरे”, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी भन्छन्, “माओवादी नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको 'डायनामिक्स' बुझन सकेको देखिएन।”
उनका अनुसार, माओवादी नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक विषयलाई आफूहरूलाई जेल हाल्ने प्रक्रियाको रूपमा बुझेका छन् या उनीहरूलाई त्यसरी बुझाइएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा माओवादीले चाहेको के हो? माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्पष्ट भनेका छैनन्। उनीहरूसँगको छलफलमा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार, 'पीडितलाई राहतका नाममा धेरैभन्दा धेरै रकम बाँडिदिने तर, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई जवाफदेही नबनाउने' उनीहरूको सोच छ। माओवादीका नेताहरूसँगको छलफलमा सहभागी हुने गरेका मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी यो विषय टुंग्याउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जाँदा समस्या मान्नुहुँदैन भन्ने गरेको बताउँछन्। “अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मानसिक रूपमा तयारै भएजस्तो लागेको थियो”, प्रसाईं भन्छन्, “तर, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न नेता–कार्यकर्ताको दबाबले पछि हट्न खोजेको हुनसक्छ।”
माओवादी नेताहरू अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दा आयोगहरूमा ल्याएर पीडितलाई राहत वितरण गरी पीडक पक्षसँग मेलमिलाप गराएर यो प्रक्रिया टुंग्याउने पक्षमा छन्। तर, राष्ट्रसंघलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय चासो, नेपालकै सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिर तथा मानवअधिकारकर्मी र पीडितको भावना विपरीत त्यसो हुन सम्भव देखिंदैन। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट स्थापित यस सम्बन्धी सबै नजिरमा एकरूपता पनि छ। ती नजिरहरूको मजबून हो– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। तर, माओवादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्चको नजिर दुवैलाई पेलेर जाने प्रयास देखिएको एमाले नेता ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, यसरी भोलि झ्न् समस्या आउँछ।”
अधिवक्ता बन्दी माओवादीले स्थापित मान्यताभन्दा फरक किसिमले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यो सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय त हो, तर कुनै पार्टी वा समूहले जाहे जसरी हुनसक्ने मुद्दा होइन। यसमा ती अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू जोडिएका छन्, जुन कुनै अमूक पार्टी वा समूहका विरुद्ध बनाइएका होइनन्। माओवादीहरू 'हिजो युद्ध थियो, युद्धमा मान्छे मर्नु स्वाभाविक हो, अपराध होइन' भन्ने ढिपीमा रहेको बुझिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र अभिसन्धिहरूले युद्धमा असंलग्न र निशस्त्र नागरिकलाई मार्न, बेपत्ता पार्न र यातना दिन नपाइने नियम विकसित गरेका छन्।
त्यसअनुसार, युद्धमा संलग्न नरहेका निशस्त्र नागरिकमाथि भएको ज्यादती छानबीन र कारबाहीको विषय बनिहाल्ने मानवअधिकारकर्मी प्रसाईं बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यस्ता अपराध भएको देशले छानबीन र कारबाहीमा इच्छा नदेखाए वा अक्षम भए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। प्रसाईं भन्छन्, “त्यसकारण भोलि झ्न् जटिल हुने यो विषयलाई सकेसम्म छिटो सल्ट्याउनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ।”
हेगको हौवा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धेरैपटक आफूहरूलाई 'हेग' पुर्याउने षडयन्त्र भइरहेको भाषण गरेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रसंग उठ्ने बित्तिकै अध्यक्ष दाहाल आफूलाई 'हेग' पुर्याउन खोजिएको बताइहाल्छन्।
दाहालले बारम्बार गर्ने गरेको 'हेग पुर्याउने' भाषण नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उनीविरुद्ध अभियोजन गरिंदैछ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारहरू भने हेगमा दाहालविरुद्ध अभियोजन हुने कुनै सम्भावना देख्दैनन्। उनीहरूका अनुसार, नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्नमाथि व्यक्तिगत अभियोजन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने 'रोम विधान' लाई नेपालले अनुमोदन गरेको छैन। अब रोम विधान अनुमोदन गरेर पनि दाहालमाथि अभियोजन गर्न मिल्दैन, अनुमोदन पूर्वका घटनामा विधान आकर्षित नहुने कारणले।
कुनै पनि मुलुकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई छानबीन र कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी उन्मुक्ति दिंदा भने अन्य 'विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार' आकर्षित भएर जुनसुकै देशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहन्छ। सम्बन्धित मुलुकले न्याय दिने इच्छा व्यक्त नगरे वा त्यसमा अक्षम भए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग पुर्याउनु र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनु बिल्कुल फरक कुरा भएको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन्।
उनका अनुसार, रोम विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले समेट्ने अपराध सूचीकृत भएको छ। भविष्यमा त्यस्ता अपराध नहोऊन् भनेर युद्धमा सहभागी पक्षलाई जवाफदेही बनाउनु रोम विधानको उद्देश्य हो, तर विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जुनसुकै देशको घरेलु कानून अनुसार कारबाही वा अभियोजन हुनसक्छ। जस्तो, नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतको 'क्रिमिनल जस्टिस एक्ट' अन्तर्गतको आपराधिक कार्यको अभियोजनका लागि पक्राउ परे। उक्त ऐनको दफा १३४ मा अन्य देशमा भएको 'यातना' लाई पनि बेलायतमै भएसरह मानी कारबाही चलाउने व्यवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको बेलायतले त्यसैको कार्यान्वयनका लागि ऐनमा उक्त व्यवस्था गरेको छ।
यातना, बेपत्ता, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विश्वका धेरै देशले आफ्नो घरेलु कानूनलाई सक्षम बनाएका छन्। ती कानूनहरू नेपालको द्वन्द्वमा सुरक्षाफौज वा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न विरुद्ध उजुरी परे आफ्नो देशमा पक्राउ गर्न सक्षम हुन्छन्।
सरकारी प्रयास
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना, बेपत्ता र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा मात्र समेटेर ऐन संशोधन गर्ने।
बेपत्ता र यातनालाई फौजदारी अपराध मान्ने ऐन निर्माण गर्ने।
हाल अदालतहरूमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पछि गठन हुने विशेष अदालतमा सार्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने।
फैसला भइसकेका मुद्दामा केही समय कैद सजाय भुक्तान गराएर बाँकी सजाय मिनाहा दिने कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
