खेलकुद सिध्याउने खेल विधेयक
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको खेलकुद सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए खेल क्षेत्रमा विवादको चाङ थुपार्नेछ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७६’ प्रतिनिधिसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भए खेल क्षेत्रका समस्या झनै बल्झिने देखिएको छ । यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको छ ।
खेलकुद विकासका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघहरू बीच समन्वय हुनु जरुरी हुन्छ । यी निकाय र संस्थाको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । २०४६ सालपछि खेलकुदका निकाय र विभिन्न संस्थाबीच समन्वय र स्पष्ट भूमिका उल्लेख नहुँदा अनेक विवाद निस्किए । ‘खेलकुद विकास ऐन, २०४८’ को यो कमजोरीलाई सच्याउनुभन्दा अब बन्ने ऐनले झन् बढाउने भएको छ ।
कमजोर पारिंदै राखेप
विधेयकमा राखेपको ४२ सदस्यीय भद्दा बोर्ड बनाइने उल्लेख छ । जसमा रक्षा, गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सदस्य रहनेछन् । राखेपमा अनावश्यक निकायका प्रतिनिधिको भीड थुपारिंदा विवाद निम्तिने खतरा रहन्छ । ‘सबै क्षेत्रको सहभागिताले खेलकुद विकासमा टेवा पुर्याउने’ भनिए पनि बोर्ड सञ्चालनमा समस्या हुनेछ ।
विधेयकका मस्यौदाकार पूर्व खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली भन्छन्, “अहिले राखेपको टीम सानो हुँदा पनि बोर्ड बैठक बस्न समस्या हुन्छ । तीन दर्जनभन्दा बढीको भीड बनाउँदा त समस्या झनै थपिन्छ ।”
राखेपमा धेरै क्षेत्रका प्रतिनिधिको भीड जम्मा गरेर खेलकुदको विकास नहुने उनको दाबी छ । एकभन्दा धेरै सचिवहरूको उपस्थितिले ‘प्रोटोकल’ मा पनि समस्या हुन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खेलकुदको उच्च निकाय भए पनि खेल गतिविधि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय राखेप हो । विगतमा खेलकुद मन्त्रालय नहुँदा राखेपले नै खेल गतिविधि नियन्त्रण गथ्र्यो । तर, मन्त्रालय गठनपछि राखेपसँग शक्ति बाँडफाँडमा समस्या देखिंदै आएको छ ।
अहिलेको संरचना अनुसार राखेप सदस्य–सचिवसँग कार्यकारी अधिकार धेरै छ । विधेयकले तोकेको नयाँ संरचनामा सदस्य–सचिवलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ को ९ मा सदस्य–सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफा अनुसार परिषद्लाई हानिनोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, ऐन विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा हटाउन सकिने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले सदस्य–सचिव पूर्णरुपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नबसे हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिएको छ । पूर्व सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट भन्छन्, “प्रणाली विकास गर्ने हो भने सदस्य–सचिवको कार्यकाल चार वर्षका लागि निश्चित गर्नैपर्छ । अनिश्चितताले खेलकुद अगाडि बढ्न सक्दैन ।” सर्वोच्च अदालतले पनि परिषद्को सदस्य–सचिवको कार्यकाल चार वर्ष हुने निश्चित गरिदिएको छ ।
एकभन्दा धेरै ओलम्पिक कमिटी !
विधेयकले जतिसुकै वटा ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३७ को उपदफा १ मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी हुने उल्लेख छ । तर, त्यसको उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा अन्य ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिनेछ ।’ अर्थात् थुप्रै ओलम्पिक कमिटी गठन हुन सक्नेछन् ।
यसको अर्थ खेलकुद क्षेत्र कि रनभुल्ल पर्नेछ कि थप खिचातानी हुनेछ । धेरै विज्ञ मिलेर बनाएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नै हास्यास्पद भएको खेलकर्मीहरूको भनाइ छ । यो व्यवस्था हटाउन उनीहरूको माग छ ।
समन्वय अभाव
विधेयकको दफा २४ मा प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । अर्थात् ७७ वटा जिल्ला खेलकुद विकास समिति बन्नेछन् ।
स्थानीय तहले पनि विभिन्न खेल संस्था गठन गर्नेछन् । यिनीहरूले आफ्नो अनुकूलको खेल नियम तथा कानून बनाउन पाउनेछन् । त्यस्तो कानून ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव राम थपलिया भन्छन्, “७५३ स्थानीय तहमा खेलकुदको भिन्दाभिन्दै कानून बन्नु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यसले स्थिति झन् भद्रगोल हुन्छ ।”
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव ऐनको अर्को खतरा हो । खेलकुद परिषद्का प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर खड्का भन्छन्, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद गतिविधि र अन्य काम स्पष्ट हुनु जरुरी छ । आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा खेलकुदको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।”
विधेयकमा एक व्यक्तिले कुनै पनि संघमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अखिल नेपाल फूटबल संघका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा यो व्यवस्था ऐनको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कति कार्यकाल बस्ने भन्ने व्यवस्था सम्बन्धित संघको विधानले गर्छ न कि ऐनले ? यो त संघको अधिकारको कुरा हो ।”
विधेयकका केही प्रावधान भने बलिया छन् । राष्ट्रिय खेल संघलाई स्वायत्त बनाइएको छ । दफा २२ मा एउटा प्रकृतिको खेलको एउटै मात्र संघ हुने व्यवस्था छ । यसले लामो समयदेखि चलिरहेको दोहोरो संघको खिचातानी समाप्त पार्छ । राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारी कुनै पनि संघमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । यसले खेलकुदमा व्याप्त राजनीति कम गर्ने खेलविज्ञ बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)