कर्मचारी कि विद्यार्थी ?
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (सहसचिव र उपसचिव) मा बढुवा हुने व्यवस्था नभएको भए मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी शायदै कर्मचारीतन्त्रको उच्च पदमा पुग्थे । २०५२ सालमा रेग्मीसँगै शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका उनका कतिपय साथी अझै उपसचिव नै छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार स्नातकोत्तर गरेर सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अधिकृतस्तरमा पाँच वर्ष काम गरेकाले उपसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । सहसचिवको हकमा सात वर्षको अनुभव हुनुपर्छ ।
शाखा अधिकृत भएपछि ६ वर्ष गृह मन्त्रालयमा काम गरेका रेग्मी २०५८ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भए । तीन वर्षसम्म भू–संरक्षण मन्त्रालयमा काम गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उनी २०६२ सालमा सह–सचिव भए । त्यसपछि आठ वर्ष अर्थ र गृह मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख बने । र, २०७० सालमा सचिवमा बढुवा भए ।
सचिव भएपछि तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक नियुक्त भए । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको १८ वर्षपछि उनी पहिलो पटक सिंहदरबार बाहिर खटिए । तर, तीन महीनामा नै सिंहदरबार फर्केर क्रमशः भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, अर्थ र गृह मन्त्रालयमा सचिव भए । निजामती सेवा प्रवेश गरेको २१ वर्षपछि नै ६ कात्तिक २०७४ मा उनी मुख्यसचिव बने ।
तर, अब भने शाखा अधिकृतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तह जान निरुत्साहन गर्ने गरी कानून बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २० भदौको बैठकले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनमा शाखा अधिकृतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तह पुगे पुरानो सेवा अवधि नजोड्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सबैलाई नयाँ नियुक्ति मानिनेछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य झपट रावल खुला प्रतियोगितामा सबैलाई समान व्यवहार गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । “समान पदमा असमानता नहोस् भन्ने हो” उनी भन्छन्, “निजामती सेवाका कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुन सक्छन् । तर खुलामा आउनेको सेवा अवधि एकैदिनबाट गणना गर्नुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष हो ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको यो विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नै नहुने प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, संसदीय समितिले संशोधन गरेर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ७० प्रतिशत कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ ।
निजामती सेवामा शाखा अधिकृत भएको पाँच वर्षपछि उपसचिव र सहसचिवको तयारीमा बस्ने प्रचलन बढ्दो छ । जसले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि पुग्ने कर्मचारीको पदोन्नति नहुने तर काठमाडौं उपत्यका र विशेषगरी सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्ने अवस्था छ।
विधेयकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट ६० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अर्का सदस्य नवराज सिलवाल निजामती सेवामा रहेकाहरू बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “माथिल्लो तहमा छड्के प्रवेशको अर्थ नयाँ व्यक्ति ल्याउनु नै हो ।”
समितिले प्रस्तावित ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन स्नातकोत्तर गरेकाहरूको लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ ले तोकेकै अनुभव अवधि कायम राखेको छ । तर, विद्यावारिधि गरेकाहरूको लागि अनुभवको अवधि दुई वर्ष कम हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।
काम छाडेर परीक्षा तयारी
निजामती सेवामा शाखा अधिकृत भएको पाँच वर्षपछि उपसचिव र सहसचिवको तयारीमा बस्ने प्रचलन बढ्दो छ । जसले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि पुग्ने कर्मचारीको पदोन्नति नहुने तर काठमाडौं उपत्यका र विशेषगरी सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्ने अवस्था छ ।
यो व्यवस्थाका कारण सुगममा बस्ने कर्मचारीले कामभन्दा अध्ययनमा समय दिने गरेको पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री बताउँछन् । कार्यालयमा बिदा लिई परीक्षा तयारी गर्ने, कार्यालयको महत्वपूर्ण जानकारी अरूलाई नदिने, कामै नगरी पढ्ने, कार्यालयको पुस्तकालयलाई विकास नगरी आफू मात्रै ज्ञान लिन खोज्ने लगायत विकृति बढेको उनी बताउँछन् ।
“काम गर्छु भनेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको पदोन्नतिको आधार उसले गर्ने काम नै हुनुपर्छ” पूर्व मुख्यसचिव क्षेत्री भन्छन्, “निजामती सेवामा एक पटक प्रवेश गरिसकेपछि परीक्षा दिएर बढुवा हुने पद्धति उचित होइन ।
खुला वा आन्तरिक परीक्षा पास गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अधिकांशमा काम कसरी गर्ने अनुभव हुँदैन ।” अधिकृतको रूपमा सेवामा प्रवेश गर्नेलाई कुन समयमा कुन पदमा पुग्छु भन्ने पूर्वानुमान हुनुपर्ने बताउँदै क्षेत्री भन्छन्, “खरिदारले नासुको, नासुले अधिकृतको, अधिकृतले उप–सचिवको र उप–सचिवले सह–सचिवको तयारी गर्ने हो भने काम चाहिं कसले गर्ने ?”
संसदीय समितिले खुला प्रतिस्पर्धामा निजामती सेवाका कर्मचारीको अघिल्लो सेवा अवधि गणना नगर्ने व्यवस्था गरे पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई भने कायम राखेको छ । छिमेकी देश भारतमा भने एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकै आधारमा बढुवा हुन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी नेपालमा बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नभएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनि वैज्ञानिक नभएकोले परीक्षाका आधारमा बढुवा गर्ने प्रणाली उपयुक्त भएको बताउँछन् । “कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि हटाउँदै वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु पर्यो” उनी भन्छन्, “होइन भने खुला प्रतिस्पर्धामा पुरानो सेवा अवधि गणना नगर्ने व्यवस्था उचित होइन ।” संसदीय समितिको निर्णय ‘मेरिट बेस स्पिरिट’ विरुद्ध भएको उनको भनाइ छ ।
शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीले पनि पुरानो सेवा अवधि गणना नगर्ने संसदीय समितिको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । केही कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा अन्योल सिर्जना भएको, निजामती प्रशासनलाई धरासायी बनाएको जस्ता तर्क पनि गरेका छन् ।
तर, निजामती सेवाका जानकारहरू एकपटक सेवा प्रवेश गरेपछि परीक्षाबाट बढुवा हुने पद्धति नै उचित नभएको बताउँछन् । समावेशी आयोगका सचिव डा.वासुदेव शर्मा भने निजामती सेवालाई स्थिर बनाउन कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ब्याज बढुवा’ को प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको प्रणालीले काम गर्ने कर्मचारी व्यस्त भइरहने तर काम नगरी पढ्नेहरू बढुवा भइरहने अवस्था सृजना गरेको उनको भनाइ छ ।
निजामती सेवामा नयाँ अनुभव र ज्ञान भित्याउने उद्देश्यले उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था निजामती सेवा बाहिरका व्यक्तिलाई ल्याउन राखिए पनि निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीलाई बढुवा हुने आधार भएको उनले बताए ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष एवम् प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कर्मचारीको बढुवाको आधार परीक्षा हुने कि काम भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “एकै व्याचका शाखा अधिकृत कोही उप–सचिव, कोही सह–सचिव कोही अधिकृत हुँदा एकले दिएको आदेश अर्कोले नमान्ने पनि देखिएको छ” उनी भन्छन्, “२०७० सालमा मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासनिक सुधार आयोगले हालको बढुवा र सरुवाको व्यवस्था त्यति उपयोगी नभएको भन्दै सुधारका लागि प्रतिवेदन दिएको थियो ।”
-1732180391.jpg)
