नेपाल–भारत सीमा किचलो, ३३ बाट बढेर ७१ ठाउँमा विवाद
देशको भूमिसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय सीमा समस्या सम्बोधन गर्न प्राविधिक समितिको हैसियत पुग्दैन, उच्च राजनीतिक तह नै अग्रसर हुनुपर्छ।
नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ । खुला सिमानाकै कारण सुस्ता, लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न ठाउँमा लामो समयदेखि विवाद देखिंदै आएको छ । विवाद समाधानमा प्रयत्न नभएको पनि होइन । तर सफलता हात लागेको छैन ।
सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो, जसले १० वर्षभित्र सीमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यतिवेला दुई देशबीच ३३ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । अहिले ७१ ठाउँमा विवाद छ । जसको क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ ।
त्यो सीमा समितिको बैठक आलोपालो दुवै देशमा बस्ने व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्यो । तर संयुक्त समितिले विवाद समाधान गर्ने समयावधि पटकपटक सार्दै छैटौं पटक सन् २००७ मा पुर्यायो । समितिको कार्यविधि अनुसार ५० वटा बैठक हुनुपर्नेमा सन् २००७ जूनमा २८औं बैठक बस्यो । त्यसयता भने समितिको गतिविधि ठप्प छ ।
यस अवधिमा नेपालमा १६ जना प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष समेत गन्दा) भएछन् । यस्तै, भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री भएछन् । तर सीमा विवाद सुल्झाउन ठोस प्रयास नहुँदा सन् १९६२ देखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कालापानीमा भारतले ब्यारेक राखेदेखि र सुस्ता नरशाहीमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दादेखिकै विवाद कायमै छ । भारतको सत्तामा नरेन्द्र मोदी आएपछि पछिल्लो समय सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास फेरि थालिएको छ ।
समाधानको प्रयास
नेपालका २३ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । नापी विभागका अनुसार यो सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ रहे पनि बाढीले बगाएका वा ढलेका, नियतवश उखेलिएका ५०० स्तम्भको अत्तोपत्तो छैन ।
सरोकारवाला पदाधिकारीका अनुसार, जीर्ण अवस्थाका तीनहजार भन्दा बढी स्तम्भको पुनर्निर्माण गरिए भने एकहजार भन्दा बढी मर्मतको पर्खाइमा छन् । विभागका अनुसार पाँच वर्षभित्र दुईहजार भन्दा बढी सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माण र एकहजार भन्दा बढी मर्मतसम्भार गरिएका छन् ।
सीमा स्तम्भको समस्या समाधानका लागि दुवै देशमा स्थानीयदेखि उच्चस्तरीय समिति गठन भएका छन् । तल्लो तहको कमिटीलाई फिल्ड टीम भनिन्छ । यी कमिटीको नेतृत्व नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन् भने भारततर्फ जिल्लाका अधिकारी (डिस्ट्रिक मेजिष्ट्रेट) ले गर्छन् । स्तम्भको मर्मत सम्भार, नक्शाङ्कन, अनुगमन लगायत काम साना टीमले गर्छन् ।
नेपाल र तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतबीचको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ ले विस्थापन गरिसकेको छ । तर त्यो प्रश्न उठाउन नेपालले साहस गरेको छैन । राणाशासनको अन्त्यमा मोहनशमशेरले गरेको मैत्री सन्धिको दफा ८ ले दुई देशबीच ब्रिटिश इष्ट इण्डिया सरकारसँग भएका सबै सन्धि– सम्झौता विस्थापन गरेको थियो ।
दुवै देशबीचको सीमा सम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्न भने सन् २०१४ मा गठित नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह पछिल्लो समय सक्रिय भएको छ । भदौको दोस्रो साता भारतमा बसेको समूहको छैटौं बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरे । गत वर्ष उच्चस्तरीय बैठक नेपालमा बसेको थियो, जसले आधुनिक प्रविधि मार्फत सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्न थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सीमा सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न निकै ठूलो हिम्मत साथ अघि बढ्नु जरूरी छ । किनकि, यो देशको माटोको समस्या हो, राष्ट्रियताको विषय हो । त्यसैले प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समितिले यो समस्या आफैं टुङ्गो लगाउने हैसियत राख्दैन ।
यो राजनीतिक तहले नै पार लगाउन सक्ने विषय हो । अघिल्लो प्राविधिक स्तरीय समितिको स्वामित्व राजनीतिक तहले लिनुपर्ने हो, तर भारतको उच्च राजनीतिक तहले स्वामित्व लिन चासो देखाएन । अब भने समाधानको प्रयास त्यस्तो औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन ।
नेपाल र तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतबीचको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ ले विस्थापन गरिसकेको छ । तर त्यो प्रश्न उठाउन नेपालले साहस गरेको छैन । राणाशासनको अन्त्यमा मोहनशमशेरले गरेको मैत्री सन्धिको दफा ८ ले दुई देशबीच ब्रिटिश इष्ट इण्डिया सरकारसँग भएका सबै सन्धि– सम्झौता विस्थापन गरेको थियो ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)