शासन शैली फेर
५ भदौमा उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २० भदौमा स्वदेश फर्किएका छन् । प्रत्यारोपित मिर्गौलाको प्लाज्माफेरेसिस गर्न गएका प्रम बालुवाटार फर्कनासाथ काममा पनि खटिइसकेका छन् । उनका निजी चिकित्सकले पनि नियमित काम गर्न सक्ने गरी मिर्गौला ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आशा छ, अब उनले देशको स्वास्थ्यमा दृष्टि दिनेछन् ।
६ महीनाअघि प्रम ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा पहिलो वर्षको कार्यकाललाई आधार वर्ष मान्न आग्रह गरिएको थियो ।
३ फागुन २०७४ मा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त ओलीले सिंहदरबारको कमान सम्हालेको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । यस हिसाबमा सरकारको परीक्षणको समय सकिइसकेको छ, अब परिणाम चाहिएको छ ।
रेल, पानीजहाज, द्रुतमार्ग, ठूला विमानस्थल... ! प्रम बनेलगत्तै ओलीले यस्तै महŒवाकांक्षी योजना र समृद्धिका वाचा सुनाए । रोमाञ्चक सपना देखाउँदै प्रम स्वयंले आम अपेक्षाको पारो चढाइदिए ।
राजनीतिक स्थिरता र दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त बलियो सरकारको गठनसँगै देशले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने जनअपेक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, सरकारका डेढ वर्षले आशा जगाउन सकेको छैन ।
पाँच वर्षसम्म शासन सञ्चालनको स्पष्ट बहुमत सहितको जनमत पाएको सरकारलाई शुरूआती वर्ष उसै पनि अनुकूल हुन्छ । त्यसमाथि, कानून निर्माण र संशोधन समेतको क्षमता राख्ने दुईतिहाइसँगै निष्प्रभावी प्रतिपक्ष हुँदा चाहे जसरी काम गर्न अभूतपूर्व अवसर नै थियो ।
विकासका अप्ठ्यारालाई नीतिगत र कानूनी सुधार मार्फत सल्टाउने हतारो, प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन द्रुत निर्णय तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि हिम्मतिला कदमले वास्तवमै समृद्धिको जग बसाउन सकिन्थ्यो । योसँगै सरकारले अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई गति दिने, आन्तरिक र बाह्य स्रोत व्यवस्थापन मार्फत सडक, विद्युत् आयोजना, सिंचाइका महŒवाकांक्षी परियोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने गरी शुरू पनि गर्न सक्थ्यो ।
पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका देशहरूको ध्याउन्न नै तिनको निर्माण र सुधारमा हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नागरिकलाई सहजता तथा जीवनस्तर सुधारका लागि पनि पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छन् । शासनकालको सफलता मापनका लागि पनि पूर्वाधार विकासमा गरिएका प्रयत्नहरूलाई आधार बनाइन्छ ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकार नयाँ ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ शुरू गर्न मात्र होइन, निर्माणाधीन पूर्वाधारका परियोजनालाई द्रुत गतिमा निर्माण गर्न पनि असफल देखिएको छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले बलियो मानिएको यो सरकार पनि पुराना सरकारहरू जस्तै बन्न पुगेको छ ।
अरू त अरू मुलुकको अर्थतन्त्र र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानेर राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका परियोजनाकै गति सुस्त हुनुले सरकारी निरीहता देखिन्छ । सरकारको पहिलो वर्ष गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा विनियोजित पूँजीगत रकमको करीब एक चौथाइ पनि खर्चै हुन सकेन ।
कैयौं ठूला परियोजना सरकारी निर्णयहीनताका कारण अकर्मण्यताको बन्दी बनेका छन्, अन्योल हटाउन ठोस पहल भएको छैन । राजधानी काठमाडौंकै सडकको दुरवस्था ज्यूँ का त्यूँ छ । कैयौं ठूला परियोजनामा आँटिला निर्णय लिन परियोजना व्यवस्थापक छैनन्, निमित्तको भरमा घिस्रिरहेका छन् ।
हो, प्रम ओलीमा विकास परियोजना निर्माणको हुटहुटी देखिन्छ । तर, परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक क्षमता विकास, आयोजना व्यवस्थापनको तयारी तथा अप्ठ्यारा सल्टाउन नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार विना चाहना र निर्देशनले मात्रै परिणाम निस्कँदैन ।
यी सबैको पृष्ठभूमिमा पूर्वाधार आयोजनाप्रति सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोणमै अभाव पनि देखिन्छ । त्यसैले, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता र उपादेयताबारे विहङ्गम दृष्टिकोण, देशको आवश्यकता र क्षमतासँग तिनको सङ्गति, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पार्ने प्रभाव बारे व्यापक विमर्श पनि चाहिएको छ ।
नजिकिएको दशैं–तिहार सकिंदासम्म संघीय संसदको निर्वाचन भएको करीब दुई वर्ष पूरा हुनेछ । यसको अर्थ, यो सरकारलाई काम गर्न तीन वर्ष बाँकी रहनेछ । तर, यहीबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुनेछन् । यसले पार्टीको आन्तरिक राजनीति, सरकारका कामकारबाही र सत्ता समीकरण समेत प्रभावित हुनसक्छन् ।
प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न सरकारको समय घर्किरहेको बुझ्न ढिला गर्नुहुन्न । त्यसैले पनि स्वास्थ्य लाभ गरी फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको अबको शासन–शैली फेरिनुपर्छ । विकासका परियोजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ ।
सामाजिक र पूर्वाधार विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताले मात्रै नागरिकलाई वास्तविक परिवर्तनको आभास दिन्छ । समृद्धिप्रतिको आम अपेक्षा टुट्न नदिन, समाजलाई चरम निराशाबाट बचाउन र लोकतान्त्रिक सरकारप्रति भरोसा जगाउन समेत प्रमले यो कदम चाल्नैपर्छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)