सञ्चालनमा रहेका उद्योग र परियोजनाहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) का शर्त पालना गरे/नगरेको अनुगमन नगरिंदा मनपरी गर्नेहरूले छुट पाइरहेका छन्।
धादिङको मलेखु खोलाबाट एक्साभेटर मार्फत मापदण्ड विपरीत निकालेको बालुवा टिप्परमा लोड गरिंदै । तस्वीरः बिक्रम राई
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उद्योग र पर्यटन विभागले क्रमशः ४६ उद्योग र ५३ होटलका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १८ वटा परियोजनाको आईईई प्रस्ताव पारित गर्यो । तर यी निकायले परियोजनाहरूले प्रतिवेदनका शर्तहरू पालना गरे/गरेनन् तथा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता उपाय अपनाए भन्ने अनुगमन भने गरेनन् । यति मात्र होइन, आईईई प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट परेका असरबारे सामान्य चासो समेत राख्ने गरेका छैनन् ।
‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ ले परियोजना प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग जस्ता निकायले आफूले स्वीकृति दिएका आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गर्नैपर्ने काम भए/नभएको अनुगमन गर्दैनन् ।
अनुगमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरण विनाश गरेर फाइदा लिनेहरूले मनपरी गर्ने छुट पाइरहेका छन् । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, “अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा परियोजनाहरूले वातावरणमा के–कस्ता असर पारिरहेका छन् भन्ने नै थाहा छैन, असर न्यूनीकरणका लागि बाध्य पार्ने र दण्डित गर्ने त परकै कुरा !”
शून्य अनुगमन
नेपालमा परियोजनाको तहमा वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनको अभ्यास बाध्यकारी बनाइएको दुई दशक नाघिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं फितलो रहँदै आएको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीले परियोजना निर्माणको जग हाल्नु अगावै आईईई गर्नुपर्ने उद्योग, आवास, सडक, ऊर्जा, पर्यटन, खानी, वन, कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका परियोजनाहरूको सूची तोक्दै आईईई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ठूला परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र सानाका लागि आईईई गर्नुपर्छ ।
धादिङको मलेखु खोलाबाट एक्साभेटर मार्फत मापदण्ड विपरीत निकालेको बालुवा टिप्परमा लोड गरिंदै । तस्वीरः बिक्रम राई
आईईई अन्तर्गत परियोजनाहरूले कार्यसूची र मूल प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकायबाट पारित गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । संरचना, उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाहरूले आईईई प्रतिवेदनमा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न अपनाउने सुस्पष्ट कार्ययोजना पेश गरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका हुन्छन् ।
तर आईईईलाई कानूनी ‘कर्मकाण्ड’ का रूपमा लिइँदा यस्तो प्रतिवेदन लेखनदेखि नै गडबडी शुरू हुने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । “आईईईका प्रतिवेदन अर्कोबाट हुबहु नक्कल गर्ने आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ, स्वीकृत गरिएका प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर असाध्यै कमसल हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
आईईई स्वीकृत गर्ने निकायहरूको संरचना र अभ्यासले तुलाधरको तर्कलाई पुष्टि गर्छ । जस्तै, उत्पादनमूलक र अन्य उद्योग व्यवसायहरूको आईईईको कार्यसूची र मूल प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी उद्योग विभागको हो । तर विभागमा प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्ने वातावरणविद् नै छैनन् ।
विभागमा वातावरण शाखा भए पनि त्यसको नेतृत्व रसायन इन्जिनियरले गर्दै आएका छन् । आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरू कृषि मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, विद्युत् विकास विभाग कतै पनि वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई केलाउन सक्ने विज्ञ छैनन् । “कागजी रित पुर्याउन आईईई रिपोर्ट छ कि छैन भनी हेर्ने मात्रै हो, त्यसको गुणस्तरको जाँच नै हुँदैन”, उद्योग विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
उद्योग दर्ताका लागि सघाउँदै आएका एक कानून व्यवसायी त उद्योग दर्ता गर्न आउनेको आईईई प्रतिवेदन समेत विभागका कर्मचारीले बनाइदिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कर्मचारीहरूले निश्चित रकम लिएर उनीहरूसँग भएको निश्चित ढाँचालाई नै मिलाएर आईईई प्रतिवेदन बनाइदिन्छन्, जसलाई स्वतः स्वीकृत गरिन्छ ।
“पुराना फाइलहरू पल्टाएर हेर्दा उद्योगहरूको स्वीकृत आईईई रिपोर्ट एकअर्कासँग हुबहु मिल्छन्”, ती कानून व्यवसायी भन्छन्, “आईईईका लागि अनिवार्य चाहिने स्थानीय निकायको कागजात समेत नक्कली बनाउने अभ्यास थियो, जुन अहिले हटेको छ ।”
वातावरण संरक्षण नियमावलीले आईईई गर्नुपर्ने सूचीमा परेका परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहमा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हुनसक्ने दुष्परिणामबारे रायसुझव दिन सार्वजनिक रूपमा सूचना टाँसेर राष्ट्रिय दैनिकमा समेत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर परियोजना कार्यान्वयन गरिने क्षेत्रका जनताबाट रायसुझव सङ्कलन नै गरिंदैन । सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमै नपुगी काठमाडौंमै बसेर हचुवा प्रतिवेदन बनाउने चलन व्यापक छ ।
तर आईईईलाई कानूनी ‘कर्मकाण्ड’ का रूपमा लिइँदा यस्तो प्रतिवेदन लेखनदेखि नै गडबडी शुरू हुने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । “आईईईका प्रतिवेदन अर्कोबाट हुबहु नक्कल गर्ने आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ, स्वीकृत गरिएका प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर असाध्यै कमसल हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
वातावरणीय मूल्याङ्कन विषयका विज्ञ तथा प्रकृति कन्सल्टका प्रबन्ध निर्देशक माधव गिरी जसरी पनि प्रक्रिया पुर्याउन कागज मिलाउने मात्र चलन रहेको बताउँछन् । “परियोजनाले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने तरिका र उपायहरूको योजनाबारे न प्रस्तावकलाई चासो हुन्छ, न नियामक निकायले हेर्छन्”, गिरी भन्छन् ।
आईईईमा कुनै पनि परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने असर हटाउन तथा न्यूनीकरण गर्न र आवश्यक पर्दा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिन सुस्पष्ट योजना समावेश हुनुपर्छ । सो योजना अनुसार काम नभए परियोजना सञ्चालक वा निर्माणकर्तालाई आईईई स्वीकृत तथा अनुगमन गर्ने निकायले दण्डित गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
तर अहिलेसम्म वातावरण विभागले वातावरणमा गम्भीर असर पार्नेलाई छिटपुट कारबाही गरे पनि बाँकी निकायले गरेका छैनन् । पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा भन्छन्, “पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा आईईई अनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनी अनुगमन र कारबाही गर्नै सकिएको छैन ।”
अपर्याप्त कानून
वातावरण संरक्षण नियमावलीले आईईई गराउनुपर्ने भनी तोकेका विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूले आईईई नै स्वीकृत नगराई काम गर्दै आएका छन्। जस्तै, देशभरि नदी किनारमा ढुङ्गागिट्टी झ्क्निे काम भइरहे पनि कैयौंको आईईई नै नभएको अनुमान छ । कर्णाली नदीमा विना आईईई गिट्टी–ढुङ्गा झ्किेको पाइएपछि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले गत माघमा उत्खनन्मा रोक लगाएको थियो ।
निर्माणदेखि सडक, पूर्वाधार तथा विभिन्न उद्योगसम्ममा आईईई नगरी परियोजना कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । नियमावलीले यसरी स्वीकृत नगराई सञ्चालनमा आएका परियोजनालाई कारबाहीको जिम्मा आईईई स्वीकृत गर्ने विभिन्न निकायलाई दिए पनि कुनैमाथि कारबाही भएको छैन।
अर्कातिर, कानून बाझ्एिर पनि आईईई कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । जस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावलीमा पर्यटन क्षेत्रका कतिपय परियोजनाको आईईई गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ । नियमावली दुई दशक पुरानो भएको र पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा आएका विभिन्न परिवर्तन अनुसार आईईईका विषयमा प्रष्ट नभएको वातावरणविद् माधव गिरी बताउँछन् ।
नियमावलीले दैनिक तीन हजार टनसम्म चिनी र प्रतिघण्टा ५० टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगले आईईई गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, वातावरणमा सोझै प्रभाव पार्ने सिमेन्ट उद्योगहरूले ईआईए नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गएको असारमा भैरहवा क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोष आसपासको १५ किलोमिटर क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले वातावरणमा असर पारेको भन्दै तिनको सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा सरकारले त्यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिंदा समस्या निम्तिएको हो ।
