'दुरुपयोग रोकेपछि जनताले बिजुली पाए' (उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँग अन्तर्वार्ता)
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा । तस्वीर: बिक्रम राई
उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएकै हो?
बत्ती बाल्न पाएका उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ घटेकै छ। अब चाहिं पानी घट्दै गएकाले हाम्रो लागि चुनौती थपिंदैछ। विभिन्न उपाय खोजिरहेका छौं। अहिले बिजुली पाएका जनताको खुशी निराशामा नबदलियोस् भनेर लागेका छौं।
अब पनि लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने आधार के हुन्?
विभिन्न मानिसले आ–आफ्नै आधार निकालेका छन्। केही मानिस यो संभव नै छैन भनिरहेका छन्। माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' बाट २५ मेगावाट बाहेक अरु विद्युत् थपिएको छैन। अढाइ महीनामा ढल्केबरमा भएको प्रगति उल्लेखनीय छ।
त्यसलाई समयमै पूरा सर्न सक्यौं भने त्यो एउटा आधार बन्छ। त्यसबाट थपिने विद्युत् पनि अपुग हुँदा विकल्पमा सोलार राख्न सकिन्छ।
कारखानाहरू जिरो इनर्जीमा चलाउने भन्ने भए पनि तत्काल संभावना छैन। हामीले सोलारका लागि आह्वान गरेका छौं। यसमा उपभोक्ताको सहयोग हुनुपर्छ।
हामी छिट्टै एलईडी बल्ब वितरण गर्छौं। यसबाट थोरै वाटले पनि काम चल्छ। हामीले आम उपभोक्तालाई बढी विद्युत् खपत हुने उपकरण पिक आवरमा नचलाइदिन पनि आह्वान गरेका छौं। अहिले कम गर्नुस् भनेको सधैं कम गर्नुस् भनेको होइन।
विद्युत् उत्पादन बढाएर खपत बढाउने हो। हामीले लोडसेडिङ अन्त्य भो भनेर घोषणा गरेका छैनौं, तयारी गर्दैछौं। सुक्खायाममा पनि यही स्थितिलाई निरन्तरता दिने प्रयासहरू भइराखेको छ, सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयको ठोस शुरुआत कसरी भयो?
एउटा चुनौती लिएर म ऊर्जा मन्त्री भएँ। मन्त्रालयमा पुगेकै दिन मैले कर्मचारीहरूलाई भनेको थिएँ– अब पुरानो तरीकाले हुँदैन, म नयाँ तरीकाले काम गर्छु, त्यसमा लाग्न तयार हुनुस्। अर्को हप्ता ३७ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरें। त्यसको पहिलो नम्बरमा जनतालाई अनुभूति हुने गरी सुधार गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
ठूलो समस्या चुहावटमा देखेर अध्ययन समिति बनाएँ। समितिको प्रतिवेदनले ट्रान्सफर्मर कसरी मर्मत गर्ने, प्रसारण लाइनलाई कसरी चुस्त बनाउने, चोरी कहाँ भइरहेको छ, नियन्त्रण कसरी गर्ने आदि सुझावहरू दियो। मेरो दिमागमा अर्को एउटा कुरा पनि थियो। म लेखा समितिको सभापति हुँदा सस्तो भाउमा डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय विरुद्धको एउटा मुद्दा आएको थियो।
जनतालाई लोडसेडिङको तालिका दिएर अरुलाई सस्तोमा विद्युत् बेच्ने कुरा थियो, त्यो। मन्त्री भएपछि त्यही कुरामा लाग्नुपर्छ भनेर २५औं दिनमा यही क्षेत्रका अनुभवीलाई समेटेर नयाँ टीम बनाएँ। उद्योगीहरूलाई विद्युत् माग अनुसार सम्झौता गर्न बोलाउँदा कोही आएनन्। कतिले मेरो कुरा पत्याएनन्, आएनन्। केहीले चाहिएजति पाइराखेका रहेछन्, आएनन्।
दशैंको ठीक अगाडि कर्मचारीलाई उद्योगमा कति खपत हुने रहेछ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा कति बत्ती रहेछ, हेर्नुस् भनें। दशैं अगाडि नै सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्न लगाएँ, चाडमा बत्ती पाल्न पाइन्छ भनेर। कुन स्रोतबाट कति विद्युत् कति समयमा कतिमा दिनुहुन्छ भनेर १६ वटा संस्थालाई सोधें। ढल्केबरमा रोकिएको काम पनि अगाडि बढाएँ।
यसरी पिक आवरमा उद्योगलाई कति, उपभोक्तालाई कति चाहिने 'म्यानेज' भएको छ। पानी या आयात बढेर होइन। स्टेप बाई स्टेप लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति भएको राम्रो टीम बनाउँदा भएको हो।
जानी जानी लोडसेडिङ गरिएको रहेछ?
त्यसरी पनि नभनौं। नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो। नेतृत्वले 'टार्गेट' राख्ने अनि कर्मचारीले इमानदार कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो।
यतिका समय लोडसेडिङ कायम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दैन र?
जनताले प्रश्न गर्ने अवस्था आउनु नै कारबाही होइन र!
यही नै निष्कर्ष हो?
आन्तरिक रुपले अध्ययन भइरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको थियो। त्यतिबेला भएको कामको पनि जस यहाँहरूलाई मिलेको हो?
अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पारित भएको ऊर्जा संकटकाल भन्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको थिएन। साउनमा भन्दा मंसीरमा पानी बढेको पनि होइन।
सरकारले नीतिगत काममा ध्यान नदिएर सस्तो लोकप्रियतामा लाग्यो भनिन्छ नि!
प्राधिकरण किन घाटामा छ भन्दा पैसा नतिरेर भन्ने भयो। पैसा नतिर्ने उपभोक्तालाई लाइन किन दिने त काटिदिनु नि पनि भनें। यो 'पपुलिष्ट' कुरा होइन। समस्याको समाधान गर्ने मेरो प्रयास हो। यसको श्रेय मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन।
नाकाबन्दीका बेलामा ट्रान्सफर्मर फेरिएको र प्रसारण लाइन बनेकाले पनि लोडसेडिङ घटाउन सहज भएको होइन?
अघि पनि भनें– मैले हिजैका संरचना, स्रोत र विद्युत्लाई परिचालन गरेको मात्र हो। प्रसारण लाइनहरू अस्तव्यस्त थिए। चमेलिया रोकिएको थियो। अहिले कामले गति लिएको छ।
राजधानीमा लोडसेडिङ हटाउन बाहिरका बिजुली तानिएको छ, जगेडा राख्नुपर्ने कुलेखानी सञ्चालित गरिएको छ, होइन?
पहिला दिइराखेको कुनै पनि ठाउँको विद्युत् काटेर राजधानीमा दिइएको होइन। विराटनगर, बुटवल, बाँके सबै ठाउँका उपभोक्ता खुशी छन्। कुलेखानीको महत्व सुक्खा समयमा हो, तर अरु बेला छुनै नहुने पनि होइन। यसअघि त वर्षात्मा समेत कुलेखानी चलाइयो।
उज्यालोलाई निरन्तरता दिने कुरामा प्रमुख चुनौती के छ?
लोडसेडिङ सामान्य कुरा हो। हाम्रो देश ठूलो व्यापार घाटामा छ। लाखौं युवा विदेशमा छन्। हामीसँग भएका स्रोतको उपयोग हुन नसक्नु हाम्रो समस्या हो। त्यसैले मैले आफ्नो कार्ययोजनामा 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' नारा राखेको छु। सबै नेपालीको पूँजी परिचालन गरेर ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कम्पनीहरू बनाउने काम अगाडि बढेको छ। विद्युत् उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा घटाउने सोच हो।
अब १० हजारले हुँदैन। आठ हजार मेगावाट सरकारको, ८ हजार निजी क्षेत्रको र ४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा २० हजार मेगावाटको तयारी गर्ने हो। अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्नु हुँदैन। हो, भौतिक पूर्वाधार, सडक, प्रसारण लाइन आदिको अभाव छ। त्यसका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ। ब्यांकहरूले जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा विद्युत्ले काम गर्ने अवस्था आयो भने व्यापार घाटा हराउँछ। बजारको पनि समस्या छैन। बिजुली नहुनु नै समस्या हो। राजनीतिक वातावरण राम्रो हुनासाथ आन्तरिक खपत पनि बढ्छ।
आफ्नो ५१ प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएको कम्पनीको विद्युत् भारतले नकिन्ने भनेको छ नि!
हामीसँग भएको सम्झौतामा के छ, त्यो हेर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। पीटीए कार्यान्वयन गर्छौ। यस विषयमा भारतका ऊर्जा मन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि पहल भएको छ। हामी आफ्नो ठाउँबाट सुझाव राख्छौं, छलफल गर्छौ।
रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर
यो पनि: उपत्यकाको उज्यालो कथा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
