उपत्यकाको उज्यालो कथा
बेइमानी मात्र नगरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्दा पनि देश उज्यालो हुने रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ।
उज्यालो उपत्यका । तस्वीर: विक्रम राई
६ भदौ २०६९ मा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर सुक्खायाममा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने कार्यतालिका पेश गर्यो।
प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणको भार सम्प्रेषण प्रमुख शेरसिंह भाटले बर्खायाममै दैनिक सात घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको, कुलेखानीमा पानीको सतह घटेको, सरकारी सहुलियतमा काम भइरहेका ६ वटा आयोजनाले समयमा उत्पादन दिन नसक्ने निश्चित भएको तर, विद्युत्को माग भने ११०८ मेगावाटसम्म पुग्ने भन्दै लोडसेडिङ बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।
पिक आवरको दुई घण्टाबाहेक उपलब्ध ५०० मेगावाट र मागमा खासै अन्तर नरहेको त्यो भदौमा प्राधिकरणका कर्मचारीले ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट १४ वटा उद्योगलाई विद्युत् बेचिरहेका थिए।
ती उद्योगप्रति प्राधिकरणका कर्मचारीहरू कति वफादार थिए भने उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्वीचिङ्ग स्टेसन समेत नराखी चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो।
तीमध्ये नौ वटा उद्योगमा त प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्नै नमिल्ने गरी विद्युत् गइरहेको थियो। २० प्रतिशत बढेको महसुल तिरिरहेका आम उपभोक्ता भने लोडसेडिङको तालिका हेरेर काम चलाइरहेका थिए। मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यसरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेका थिए।
प्राधिकरणका एक कर्मचारी त्यतिबेला घूसखोर साथीहरूले तथ्यांकको रूपमा प्रस्तुत गरेको मिथ्यांकलाई आँखा चिम्लेर पत्याउनु सबैको कमजोरी भएको बताउँछन्।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएसँगै कुलमान घिसिङले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले प्रस्तुत गर्दै आएको मिथ्यांकलाई तथ्यांक नमानेर वास्तविकता खोतल्न थाल्दाको परिणाम थियो– लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं उपत्यका। इलेक्ट्रिकल म्यानेजमेन्ट पढेका घिसिङले विद्युत् वितरणको अव्यवस्था र अनियमिततातिर पनि आँखा लगाए।
नभन्दै, तिहारलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने क्रममै चुहावट नियन्त्रण र उचित व्यवस्थापन गरे पुग्दोरहेछ भन्ने बुझ्ेका घिसिङले देशभरका उद्योगको वास्तविक माग २५० मेगावाट भए पनि ३८० मेगावाटसम्म गइरहेको पनि थाहा पाए। त्यसपछि त्यस्ता उद्योगसहित अत्यावश्यकीय सेवाको नाममा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका १८३ वटा ग्राहकको सूची काँटछाँट गरेर ४० मा झारे।
माग १५०० सय मेगावाट र आपूर्ति ४०० मेगावाट भएपछि लोडसेडिङ अवश्यम्भावी छ भन्ने सोच नै गलत हो भन्ने निष्कर्षसहित लोडसेडिङ घटाउने अभियान शुरू भएको थियो।
माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ भन्ने भ्रम फैलाएर विद्युत् बेच्ने काम भइरहेकै बेला प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्दा दुई घण्टा बाहेक दिनमा आवश्यक विद्युत् जम्मा ७०० देखि ८०० मेगावाट मात्र भएको तथ्य फेला पर्यो भने प्राधिकरणको ४००, निजी क्षेत्रको १९० र आयात गरिएको २०० मेगावाट गर्दा दैनिक २२ घण्टा विद्युत् आउने निश्चित भयो। बाँकी दुई घण्टा कुलेखानी र कालीगण्डकीबाट पूर्ति गर्ने योजना बन्यो।
साँझ र बिहान लोडसेडिङ भएको कतिपय ठाउँमा दिउँसो विद्युत् धेरै भइरहेको थियो। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न घिसिङले भारतबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट आइरहेको विद्युत् कटौती गरेर स्वदेशी विद्युत् वितरण गर्न लगाएका थिए। संग्रह गरेर राख्ने सव–स्टेसनको क्षमता नहुँदा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन्।
चुहावट नियन्त्रणमा जोड
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको लोडसेडिङ घटाउने अर्को सूत्र हो– विद्युत् चुहावट नियन्त्रण। गत वर्ष वितरण लाइनबाट १९.८ प्रतिशत, प्रसारण लाइनबाट ४.८२ प्रतिशत र उत्पादनमा १.१६ प्रतिशत गरी जम्मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको थियो। चुहावटलाई शतप्रतिशत रोक्न सक्दा २०१ मेगावाट विद्युत् थपिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार चुहावटमध्ये १२ प्रतिशत प्राविधिक हो भने बाँकी सबै चोरी।
पछिल्लो तीन महीनामा वितरणतर्फको २.०८ प्रतिशत चुहावट रोक्न सफल भएको छ, प्राधिकरण। यसलाई चार प्रतिशत पुर्याउन सक्दा लोडसेडिङ एक घण्टा कम हुन्छ। एक प्रतिशत मात्र चुहावट रोकिनु भनेको चार करोड ६५ लाख युनिट विद्युत् 'सिस्टम' मा आउनु हो।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक शहरमा चोरी बढी भएको देखिन्छ। गत वर्ष जनकपुरमा ४७ प्रतिशत, विराटनगरमा २० प्रतिशत, अत्तरियामा १९.५५ प्रतिशत, नेपालगञ्जमा १९ प्रतिशत, बुटवलमा १६.२९ प्रतिशत, पोखरामा १४.८ प्रतिशत, हेटौंडामा १४.६ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा १२ प्रतिशत विद्युत् चोरी भएको थियो। उपत्यकाभित्र भक्तपुर सबभन्दा बढी विद्युत् चोरी हुने जिल्लामा पर्छ।
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको बुझाइमा उचित व्यवस्थापनको अभाव लोडसेडिङको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो। भएको विद्युत्लाई व्यवस्थित गरेर दुरुपयोगलाई पनि सदुपयोगमा ल्याउँदा लोडसेडिङ स्वतः हट्ने उनी बताउँछन्। उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनसक्दा आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिबद्धताको लोडसेडिङ घटाउने लक्ष्य पूरा भएको उनको भनाइ छ।
विगतका घटनाहरू केलाउँदा भने नियोजित रूपमै ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेको प्रष्ट देखिन्छ। १९ मंसीर २०६९ मा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका रामेश्वर यादव दुई वर्ष नपुग्दै निलम्बनमा परे।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवलाई चीनबाट गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरीद तथा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगको अभियोगमा रु.१० करोड बिगोसहित कैद सजाय माग गरेर मुद्दा दायर गर्यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा यादवसहित प्राधिकरणका ४५ कर्मचारी ९ भदौ ०७१ मा निलम्बनमा परेका थिए।
यादव निलम्बित भएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा आफ्नो 'एसम्यान' को रूपमा परिचित मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइन्।
लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजनासम्म बन्न सकेन। बरु त्यतिबेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उद्योगीहरूलाई विद्युत् बेच्ने कामले तीव्रता पाएको मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने यतिबेला आफूहरू विगतको कमजोरी केलाएर शक्ति ह्रास गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।
यादव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक बन्दा मुकेश काफ्ले वैकल्पिक उम्मेदवार थिए। यादव निलम्बित भएपछि आफू प्रबन्ध निर्देशक बन्नुपर्ने जिकिरका साथ उनी अदालत पुगे। मागदाबी अनुसारकै आदेश आएपछि ३० असोज २०७१ मा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बने, काफ्ले।
त्यसको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले २२ कात्तिक २०७२ मा एक वर्षभित्र देशलाई आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरे।
त्यही अनुसार काम गरेको भए आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, माथिल्लो मादी लगायत विभिन्न २१ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट २०२.५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेथियो।
तर, त्यो आवमा नलसिंगाड खोलाबाट ८.५ मेगावाट, झयाँरी खोलाबाट २ मेगावाट, माई क्यास्केडबाट ७ मेगावाट, माथिल्लो माईबाट १० मेगावाट र दरम खोलाबाट २.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसले यो पनि देखाउँछ कि ओली सरकारको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा र प्राधिकरण नेतृत्वको काम गर्ने शैलीबीच तालमेल थिएन। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भित्री मनबाटै लोडसेडिङ घटाउने उद्देश्य राखेर काम गरेको भए आयोजनाहरूमाथि काम सक्ने दबाब बढ्थ्यो, तर त्यस्तो भएन।”
लोडसेडिङ नहुने काइदा
चालू आर्थिक वर्षमा द्वारी खोला ए बाट ६ मेगावाट, टोङ्गनठोस्ने खोलाबाट ४.३६ मेगावाट, खानीखोलाबाट २ मेगावाट, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए (पहिलो युनिट) बाट २५ मेगावाट र झयाँरी खोलाबाट २ मेगावाट गरी ३९.३६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आएको छ।
प्राधिकरणसँग भएको पीपीए अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्ममा चमेलिया, कुलेखानीलगायतका आयोजनाहरूबाट ५१७.१८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आउनुपर्छ। तर ११५ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् नआउने निश्चित भएको विद्युत् विकास विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
यो एक महीनाभित्र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए (दोस्रो युनिट) बाट २५ मेगावाट, माथिल्लो मादीबाट २५ मेगावाट र हेंवा खोलाबाट १४.९ मेगावाट गरी ६५ मेगावाट विद्युत् थपिंदैछ। उता भारतबाट थप २२० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। जसमध्ये ९० मेगावाट काठमाडौं ल्याइँदैछ। त्यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (थप ८० मेगावाट), वीरगञ्ज–परवानीपुर (५० मेगावाट), कटैया–कुशाहा (५० मेगावाट) र टनकपुर–महेन्द्रनगर (४० मेगावाट) प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउनुपर्छ।
२२० मध्ये १९० मेगावाट १७ पुसभित्रै विद्युत् आयात भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको दाबी छ। उनका अनुसार चुहावट नियन्त्रणबाट ५०–६० मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य छ। देशभर करीब दुई लाख इन्भर्टर नचलाउँदा १०० मेगावाट जति विद्युत् बचत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई 'पिकलोड' (बिहान ५:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म र साँझ् १७:३० देखि २०:३० बजेसम्म) को समयमा वासिङ मशिन, पानी तान्ने पम्प, आइरन, गिजर जस्ता बढी बिजुली खपत गर्ने उपकरण प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ।
यसबाट पनि उल्लेख्य विद्युत् बचत हुने भएकोले विभिन्न मातृभाषामा समेत प्रचार सामग्री तयार पार्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणले अघि सारेका प्रायः सबै उपाय तात्कालिक मात्र हुन्। ऊर्जा अभावमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न लोडसेडिङ आधारभूत रूपमा हटेर पुग्दैन। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्राधिकरणको घाटामा कमी आए पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने बताउँछन्।
समृद्धितर्फको यात्रामा एउटा बाधाको रूपमा रहेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति चाहिने उनको भनाइ छ। सरकारले पनि दीर्घकालीन विद्युत् रणनीतिसहित अगाडि बढेको जनाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले ३० मंसीरमा राजधानीमा आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री शर्माले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नै पर्ने (टेक एण्ड पे) को व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे। यसबाट जलविद्युत्मा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छूट दिइने, १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा हात नहाल्ने र मन्त्रालयको 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“अहिले प्राधिकरणले कम विद्युत् खपत गर्नुस् भन्ने सूचना निकालिरहेको छ” उनी भन्छन्, “सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नुहोस् भनेको दिन हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ।”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पूर्वाधार हाम्रै पालामा बनेको थियो
मुकेश काफ्ले,
पूर्व प्रबन्ध निर्देशक,विद्युत् प्राधिकरण
मेरो पालामा पिक आवरको माग १२८५ मेगावाट थियो। अहिले १२८२ जति छ। माग र आपूर्ति तुलना गर्दा ४२० मेगावाट जति अपुग छ। भूकम्पले गर्दा रोकिएका आयोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। 'रन अफ दि रिभर' पुस पहिलो साताबाट कम हुँदै जान्छ। देशभरका उद्योगहरूले २५० मेगावाट खपत गर्छन्। उद्योगलाई पिक आवरमा कहिल्यै पनि विद्युत् दिइएको छैन। यो कुरा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर हेरेर पनि भन्न सकिन्छ।
नाकाबन्दीका बेला ५०० वटा ट्रान्समिटर पड्केका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक कार्ययोजनामा ढल्केबरदेखि पूर्व र बुटवल पश्चिमलाई लोडसेडिङ मुक्त तथा काठमाडौंलगायत मध्य भागमा बढीमा चारघण्टा लोडसेडिङ गर्ने भनेको थियो।
६०० मेगावाट उपलब्ध थियो, त्यसमा १५० थपिने र २३० मेगावाट भारतबाट ल्याउने सम्झौता भएको थियो। अरुले गरेन भन्नु गलत हो। पूर्वाधार हामीले नै तयार पारेका थियौं। बनिबनाऊ घरमा बस्न आउनेले घर बनाउनेलाई दोष दिनुहुँदैन।
कुलेखानी चलाइएको छ, तर हामी माघदेखि मात्र चलाउँथ्यौं। म पोहोरकै माग र आपूर्तिमा रहेर काठमाडौं बाहिर ८ घण्टा लोडसेडिङ गरेर पनि उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन चुनौती दिन्छु। त्यस्तो भयो भने जनतासँग माफी माग्छु अनि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्दिनँ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
विगत कोट्याउने फुर्सद छैन
प्रबल अधिकारी,
प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण
कुलेखानी बाहेक हाम्रा सबै आयोजना बगेको पानी (रन अफ दि रिभर) मा आधारित छन्। खोलामा पानीको सतह घट्दै जाँदा हाम्रो मुटुको धड्कन बढिरहेको छ। गएको तिहारयता उपत्यकावासीमा उज्यालोमा बस्ने बानी लाग्न थालेको छ। त्यो बानी देशभरि लगाउन चाहन्छौं।
उज्यालो जनताको अधिकार नै हो। त्यस अनुरुप काम पनि भइरहेका छन्। हाम्रै उत्पादन बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, भारतबाट आयात गर्ने र सबैलाई उचित व्यवस्था गरेर आपूर्ति सहज बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ।
लोडसेडिङ घटाउने अभियानमा जनताको साथ र समर्थन छ। उहाँहरूले पिक आवरमा कम विद्युत् खपत गर्न हामीले गरेको आग्रहलाई स्वीकार्नुभएको छ। केही समयका लागि यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दछु। अर्कोतिर चुहावट हाम्रो लागि एउटा चुनौती बनेको छ।
कुल चुहावटको १२–१३ प्रतिशत बाहेक सबै चोरी हो। यसले प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा पनि ठूलो घाटा छ। भारतबाट महँगोमा खरीद गरेर ल्याएको विद्युत् चुहावट भएको ठाउँमै वितरण गर्नुपरेको छ। पैसा तिरिरहेका ग्राहकका लागि पनि यो नोक्सानी हो।
सव–स्टेसनको क्षमता अभिवृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, एलईडी बल्व वितरण जस्ता उपाय पनि अपनाउँदै छौं। विगतमा कसको कारणले लोडसेडिङ घटेन, क–कसले के के गल्ती गरे भनेर केलाउने फुर्सद छैन। विगत कोट्याएर शक्ति ह्रास गर्ने पक्षमा पनि छैनौं।
काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु भएको उज्यालो अभियानलाई देशभर पुर्याउन हाम्रो टीम लागिपरेको छ।
यो पनि: 'दुरुपयोग रोकेपछि जनताले बिजुली पाए' (उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँग अन्तर्वार्ता)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)