स‌ंवैधानिक आयाेग: कतिन्जेल बेवारिसे ?

सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानको लागि गठित आयोगहरू पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा बेवारिसे अवस्थामा छन्।

पछाडि पारिएका एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा जातिको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले संविधानको भाग २७ मा विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदले आयोग गठन सम्बन्धी ऐन पारित गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि यी आयोगहरूले पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् ।

२०७४ सालमा सबै आयोगको नयाँ ऐन जारी भएसँगै पुरानो ऐन अनुसार नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण आयोगहरू रिक्त भएका थिए । केही आयोगमा भने ऐन आउनु अगावै पदाधिकारीको पदावधि सकिएको थियो ।

सात आयोगमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा ५ चैत २०७५ मा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ती आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

सहयोग नगरेको भन्दै नियुक्तिको चार महीनामै गएको साउनमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.शान्तराज सुवेदीले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।

न्याय सम्पादन प्रभावित

असोज २०७४ देखि रिक्त राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएको छ । आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले पदाधिकारी नहुँदा निर्णय गर्न र नियमावली बनाउन नसकेको बताउँछन् । “आयोगमा आएका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने नियमित काम मात्र भइरहेका छन्”, उनी भन्छन् । आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को तेस्रो चौमासिकमा मात्रै महिला हिंसाका ६५१ उजुरी परेका छन्

सात आयोगमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेशी, समावेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा ५ चैत २०७५ मा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ती आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनकुमारी सुनार पदाधिकारी नहुँदा आयोगले सरकारलाई नीति निर्माणमा सुझव तथा निर्देशन र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन नसकेको टिप्पणी गर्छिन् । “यति लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ”, उनी भन्छिन् ।

“देशभर महिला हिंसा बढिरहेको अवस्थामा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनु दुःखद हो”, अन्तरपार्टी महिला संजालकी अध्यक्ष नीलम केसी भन्छिन् ।

महिला आयोग ऐन, २०७४ मा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश र अन्य स्थानमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर केन्द्रमै पदाधिकारी नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

उपेक्षाको निरन्तरता

सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी स्वयं आयोगहरूले तत्काल पूर्णता पाउने संभावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक विषय भएकाले कहिले पूर्णता पाउँछन् भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”

पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि गठित आयोगहरू रिक्त हुँदा ती समुदाय उपेक्षामा परेको मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । “समुदायको आवाजलाई मुखरित गर्न संविधानमै आयोगहरूको व्यवस्था राखियो, तर पदाधिकारी नियुक्त नगरेर यी समुदायप्रति बेवास्ता गरिंदैछ”, अन्सारी भन्छिन् ।

आयोगले पूर्णता नपाउँदा नीतिगत निर्णय गर्न र योजना बनाउन नसकेको अध्यक्षहरूको भनाइ छ । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीका अनुसार, अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठक बसेर आयोगहरूलाई पूर्णता दिन सम्बन्धित निकायहरूमा आग्रह गरिरहे पनि पहल भएको छैन ।

आयोगका पदाधिकारीका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।